युनिकोड
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका वरिष्ठ नेता बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारको सय दिनले स्थायी सत्ता मानिने कर्मचारी प्रशासनमा आश र त्रास दुवै पैदा गरेको छ। कर्मचारीको खटन–पटन तुलनात्मक रूपमा निष्पक्ष देखिएको छ भने कार्यालय समय र पोसाकका सवालमा पनि अनुशासनमा बाँधिएका छन्। जिम्मेवारीमा खरो उत्रिएको पाइन्छ।
तर, मन्त्रालयको संख्या २२ बाट घटाएर १८ मा झारेको सरकारले अन्य कार्यालय तथा विभागहरूको पनि पुनर्संरचना र खारेज गर्ने तयारी अघि बढाउँदा त्यहाँ कार्यरत कर्मचारी आफ्नो भविष्यलाई लिएरमा अन्योलमा देखिन्छन्। साथै, सरकारले अगाडि बढाएको संघीय निजामती विधेयकले कर्मचारीवृत्त तरंगित छ। सरकारले नयाँ निजामती सेवा ऐनमार्फत ३० वर्ष सेवा अवधि वा ५५ वर्षे उमेरहद लागू गरी अवकाशको समय निर्धारण गर्ने गरी विधेयक अगाडि बढाएको छ। हाल कर्मचारीका हकमा ५८ वर्षे उमेरहद छ भने सेवा अवधि तोकिएको छैन।
ऐनको मस्यौदामा ‘३०–५५’ को प्रस्तावित व्यवस्थाबाट ३० वर्ष सेवा अवधि पूरा गरिसकेका कर्मचारीहरू तनावमा देखिन्छन्। ३० वर्षभन्दा बढी अवधिको सेवा पेन्सनमा गणना नहुने व्यवस्था आउन सक्ने र त्यसले अवकाशपछिको सेवासुविधा घट्नसक्ने उनीहरूको चिन्ता छ। त्यसैले कर्मचारीहरू ऐन लागू हुनुअघि नै राजीनामा दिइरहेका छन्।
अहिले २०४९ सालअघि जागिर खाएका कर्मचारीका हकमा ५८ वर्षमा अवकाश पाए पनि ६० वर्षलाई आधार मानेर पेन्सन दिने गरिएको छ। नयाँ ऐन आएपछि भने ५५ वर्षलाई मात्र आधार बनाएर पेन्सन दिने नीति सरकारले ल्याउन खोज्दा साउनपछि राजीनामा दिने कर्मचारीहरूको संख्या थप बढ्न देखिन्छ। ‘३०–५५’ को व्यवस्था लागू हुँदा विशेषगरी ३० वर्षभन्दा बढी सेवा गरेका र २०४९ सालभन्दा पहिले जागिर खाएका कर्मचारीलाई घाटा हुने कर्मचारीहरूको बुझाइ छ।
कर्मचारी प्रशासनप्रति आक्रमक देखिएको बालेन सरकारले सुविधा पनि बढाएको छ। आगामी आर्थिक वर्षबाट लागू हुने गरी कर्मचारीको तलब २१ प्रतिशत बढाउने र कर्मचारीले आयकर तिर्नु नपर्ने गरी दायरा विस्तार गरेको छ।
कर्मचारीको तलब महिनामा दुई पटक र सातामा दुई दिन बिदा कार्यान्वयन हुँदा कर्मचारीहरू लाभान्वित भएका छन्। सुविधा विस्तार हुँदा पनि सरकारको आक्रमक शैलीसँग तादम्यता मिलाउन नसक्ने कर्मचारीहरूले राजीनामाको बाटो समातेको देखिन्छ। सरकारले हजारौँ कर्मचारी कटौतीको नीति अंगीकार गर्दा कर्मचारी प्रशासनमा आशभन्दा त्रास बढ्ता देखिएको गृह मन्त्रालयका एक उच्च तहका कर्मचारीले बताए।
कर्मचारीमा पनि धेरै सुधार नआएको उनको भनाइ छ।
‘सरकार बनेको २० दिनसम्म कर्मचारीहरू त्रासमा थिए। त्यसपछि भदौ २३ र २४ को घटनामा तत्कालीन काठमाडौँका प्रमुख जिल्ला अधिकारी छवि रिजाल पक्राउ पर्दा सन्नाटाजस्तै छायो,’ उनले नेपालखबरसँग भने, ‘सचिव कृष्णहरि पुष्कर पक्राउ पर्दा फेरि त्यस्तै सुनसान देखियो। असार १ मा राहदानी विभागका तत्कालीन महानिर्देशकसहितका कर्मचारी समातिँदा पनि। त्रासले अनुशासन काम गरेको छ। उत्प्रेणा देखिएको छैन।’
सरकारले खर्च कटौतीको नीति अनुसार कार्यालय तथा विभागहरूको पुनर्संरचना र खारेज गर्दा दरबन्दी कटौती हुँदैछ। जसका कारण बढुवा रोकिँदा माथिल्लो तहका कर्मचारीहरू बालेन सरकारप्रति असन्तुष्ट देखिन्छन् भने कर्मचारी युनियन खारेजीले तल्लो तहका कर्मचारी आक्रोशित देखिन्छन्।
पूर्वमुख्यसचिव विमल कोइरालाले बालेन सरकारले भय र त्रासमार्फत अनुशासन सिर्जना गराएको बताए।
‘देख्दा कर्मचारीमा अलिकति अनुशासन आएको हो कि भन्ने देखिन्छ। तर, त्यो भय र त्रासले गर्दा आएको हो जस्तो लाग्छ। भय र त्रासबाट अनुशासन सिर्जना गर्नुभन्दा उत्प्रेरित गरेर अनुशासन सिर्जना गरेको भए दिगो हुन्थ्यो,’ उनले नेपालखबरलाई भने, ‘भय र त्रासको अनुशासन दिगो हुँदैन। भय र त्रास हट्नासाथ पुरानै ठाउँमा आउँछ। कर्मचारीलाई दिगो रूपमा परिचालन गर्ने सूत्र भनेको उत्प्रेणा नै हो। त्यो देखिएन।’
सरकारसँग तर्सिएर कर्मचारीले काम गरिरहेको देखिएको कोइरालाको भनाइ छ। निजामती सेवा विधेयक आउँदै छ। त्यसमा ढुक्क हुन सकेका छैनन्। सल्लाहकारको प्रवेश हुने भनेपछि कर्मचारीको हैसियत के हुने भन्ने प्रश्न उठेको कोइरालाले बताए।
गत वैशाख २ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकको निर्णयअनुसार प्रत्येक मन्त्रीले ३ देखि ५ जनासम्म सचिवसरहका सल्लाहकार नियुक्त गर्न पाउन व्यवस्था गरिएको छ। प्रमुख स्वकीय सचिवसहित ९ जनाको स्वकीय सचिवालय बनाउन पाउने व्यवस्था छ। उक्त निर्णय कार्यान्वयनका लागि मुख्यसचिव सुमनराज अर्यालले सम्बन्धित मन्त्रालयमा निर्णयको ब्यहोरा पठाइसकेका छन्। राजनीतिक नेतृत्वले कर्मचारी प्रशासनमाथि नियन्त्रण जमाउन उक्त निर्णय गराएको भन्दै कर्मचारीहरूको असन्तुष्टि देखिन्छ।
बालेन सरकारको सय दिन हेर्दा कर्मचारीलाई सही ढंगले परिचालन गर्न नसकेको कोइरालाले बताए।
‘निजामती कर्मचारी र राजनीतिक कार्यकारीको सम्बन्ध परिपुरक र परिपोषक किसिमको हुन्छ। निजामती संयन्त्रले राजनीतिक कार्यकारीलाई सल्लाह दिने र राजनीतिक कार्यकारीले आफ्नो उद्देश्य अनुसारको निर्णय गरी कार्यान्वयन गर्ने हो,’ उनले भने, ‘उनीहरूको बीचमा जति संवाद बढ्यो र जति विश्वास लिन सक्यो, त्यति नै बढी निजामित कर्मचारीले डेलिभरी गर्ने हो। अविश्वास हुँदा दुवै थरीलाई संशय हुने भयो।’
निजामती कर्मचारी र राजनीतिक कार्यकारी एक अर्काप्रति आश्वस्त नहुँदा धेरै कुरा गञ्जागोल हुने कोइरालाको बुझाइ छ। सरकारले एउटा गुरु योजनासहित निजामती कर्मचारीको मनबोल उकास्ने ढंगले काम गनुपर्ने उनको भनाइ छ।
कर्मचारी पक्राउले दिएको त्रास
प्रधानमन्त्री शाहलाई मुख्यसचिव वा राजदूतको आकांक्षी रहेको सन्देश पठाउने सचिव कृष्णहरि कर्ण (पुष्कर)लाई प्रहरीले ६ घण्टा नियन्त्रणमा लिएर सोधपुछ गरी छाडेको थियो। राहदानी छपाइ ठेक्का प्रकरणमा राहदानी विभागका महानिर्देशक तीर्थराज अर्याल, निर्देशक सुनिल केसी लगायतका कर्मचारीलाई प्रधानमन्त्रीको ठाडो निर्देशन अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले पक्राउ गरेको थियो। दुई साताभन्दा बढी हिरासतमा बसेका उनीहरू विशेष अदालतको आदेशमा असार १५ मा धरौटीमा रिहा भए।
निजामती कर्मचारीमाथि धरपकड हुँदा अहिले देखिएको मौनतालाई कमजोरी ठान्नु नहुने कोइरालाले बताए।
‘भ्रष्टाचार र राज्यले तोकेका ऐन कानुनमा भएका कसुरहरूमा पक्राउ गर्दा कर्मचारीहरू बोल्दैन। अनाहकमा कसैमाथि दण्ड गर्ने प्रवृत्ति बढ्यो भने मात्र कर्मचारीले असन्तुष्टि जनाउँछन्। कर्मचारीको सहनशीलतालाई कमजोरी ठान्नु हुँदैन। नभए सरकार चुक्दै जान्छ,’ उनले भने।
कर्मचारीबाट त्रुटि भएको भए सम्बन्धित निकायले स्वतन्त्रतापूर्वक अनुसन्धान गरी कारबाही गर्दा कर्मचारीले गुनासो गर्न नहुने भन्दै कोइरालाले मिडिया र सामाजिक सञ्जालमा आएको कुरा हेर्दा राम्रो नदेखिएको बताए।
‘लोकतान्त्रिक मूल्य, मान्यता र हाम्रो कानुनी मर्यादाले पनि त्यस्तो काम गराइ स्वस्थ मानिँदैन,’ उनले भने।
नेपालखबरले बहालवाला आधा दर्जन सहसचिवसँग कुरा गर्दा पनि राजनीतिक कार्यकारी र कर्मचारी संयन्त्रबीच सय दिनमा अविश्वास बढेको निष्कर्ष सुनाए।
‘सरकारले राम्रो काम गर्दा साथ सहयोग गर्नुपर्छ भन्नेमै छौँ। तर, सरकारले विश्वासमा लिएर काम गर्नेभन्दा पनि थर्काएर, हप्काएर काम गराउने शैली अपनाएको छ,’ उनीहरूको साझा भनाइ छ, ‘यसले सरकार र कर्मचारीबीच अविश्वास र असन्तुष्टि बढाएको छ।’
प्रतिक्रिया