युनिकोड
राष्ट्रिय प्रतिरक्षा विश्वविद्यालय पूर्वाधार निर्माण विकास समिति गठनको ६ वर्षपछि ‘राष्ट्रिय प्रतिरक्षा विश्वविद्यालय स्थापना तथा व्यवस्थापनसम्बन्धी विधेयक’को मस्यौदा तयार भएको छ।
रक्षा मन्त्रालयले विधेयकको मस्यौदामा तयार गरी सम्बन्धित निकायको परामर्श लिइसकेको जनाएको छ। मन्त्रालयको गत जेठ महिनाको प्रगति विवरणमा ‘राष्ट्रिय प्रतिरक्षा विश्वविद्यालय स्थापना तथा व्यवस्थापनसम्बन्धी विधेयक’ शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालय, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग र अर्थ मन्त्रालयबाट राय सुझाव लिई प्राप्त सहमतिअनुसार संशोधनका लागि कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयमा पठाउने क्रममा रहेको’ उल्लेख गरिएको छ।
विकास समिति ऐन, २०१३ को दफा ३ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी नेपाल सरकारले गत वैशाख १० गते राष्ट्रिय प्रतिरक्षा विश्वविद्यालय पूर्वाधार निर्माण विकास समिति (गठन) आदेश, २०७६ मा छैटौँ संशोधन गरी पूर्वाधार विकास समितिको कार्य अवधि एक वर्ष थपेको छ। गठन आदेशको दफा २५ को (१) मा समितिको अवधि ६ वर्ष रहने भन्ने उल्लेख भएकामा छैटौँ संशोधनबाट सात वर्ष कायम गरिएको हो।
पूर्वाधार निर्माणका कार्य पूरा नभएकाले यसअघि पनि पूर्वाधार विकास समितिको अवधि पटकपटक थप गरिएको छ। विश्वविद्यालयको स्थापना, सञ्चालन तथा व्यवस्थापनका लागि आवश्यक भौतिक, संस्थागत तथा कानुनी तयार गर्न पूर्वाधार विकास समिति गठन गरिएको हो।
राष्ट्रिय सुरक्षा र प्रतिरक्षा विषयमा अध्ययन, अध्यापन र अनुसन्धानका लागि नेपाली सेनाको सक्रियतामा राष्ट्रिय प्रतिरक्षा विश्वविद्यालय (नेसनल डिफेन्स युनिभर्सिटी एनडीयू) स्थापना गर्न खोजिएको छ।
हाल नेपालमा सैनिक कमान्ड तथा स्टाफ कलेज, नेपाली सैनिक बार कलेजलगायत शिक्षण संस्था सञ्चालनमा छन्। नयाँ स्थापना हुने विश्वविद्यालयमा उच्च शिक्षा अध्ययनदेखि सुरक्षा नीति निर्माणसम्मको अध्ययन अध्यापन हुने जनाइएको छ।
प्रतिक्रिया