युनिकोड
चिकित्सा शिक्षा आयोगले छात्रवृत्ति अनुदानसम्बन्धी कार्यविधि, २०८३ स्वीकृत गरेको छ।
मंगलबार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय सिंहदरबारमा प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह (बालेन) को अध्यक्षतामा बसेको आयोगको बैठकले कार्यविधि स्वीकृत गरेर जारी गर्ने निर्णय गरेको हो।
शिक्षा तथा खेलकुद र अर्थ मन्त्रालयबाट सहमतिप्राप्त भएको २४ घण्टा नबित्दै आयोगले कार्यविधि स्वीकृत गरेको हो। यसले विगतदेखिको कानुनी अस्पष्टता र समस्यालाई दीर्घकालीनरूपमा समाधान गरेको प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले जानकारी दिएको छ।
नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश, २०८३ मार्फत राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा ऐन, २०७५ मा दफा ५४ (ख) थपिएसँगै आयोगलाई आवश्यक निर्देशिका र कार्यविधि बनाउने कानुनी बाटो खुलेको थियो।
यसअघि विधायन ऐन, २०८१ को दफा ३५ का कारण आयोगका पुराना सबै निर्देशिका र कार्यविधि स्वतः अमान्य (खारेज) हुँदा कानुनी रिक्तता भएको थियो।
उक्त समस्या समाधानका लागि असार १ गते अर्थ मन्त्रालय र शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालयबाट सकारात्मक रायसहितको सहमति प्राप्त भएको थियो।
कार्यविधिले सार्वजनिक शिक्षण संस्थालाई निःशुल्क छात्रवृत्ति, स्नातकोत्तर तह (डीएम, एमसीएचसमेत) मा निःशुल्क छात्रवृत्ति उपलब्ध गराएबापत अनुदान वितरण गराउने बाटो खोलेको छ।
प्रतिक्रिया