युनिकोड
नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री प्रदीप पौडेलले सुकुम्बासी बस्ती हटाउने सन्दर्भमा राज्यको व्यवहार क्रूर र अमानवीय देखिएको टिप्पणी गरेका छन्।
बस्ती खाली गराउनुपूर्व पर्याप्त समय र विकल्प नदिई बल प्रयोग गरिएको भन्दै उनले राज्यको कार्यशैलीप्रति आपत्ति जनाएका हुन्।
शुक्रबार पार्टी केन्द्रीय कार्यालय सानेपामा आयोजित ‘विस्थापनको व्याकुलताः शहरी सुकुम्बासीको स्वास्थ्य र मनोसामाजिक सङ्घर्षको विश्लेषण’ विषयक कार्यक्रममा बोल्दै महामन्त्री पौडेलले बस्ती छोड्नका लागि उचित समय र सहज वातावरण उपलब्ध गराउनुपर्नेमा राज्यले त्यसो नगरेको बताए।
उनकाअनुसार बस्तीमा रहेका सबै व्यक्तिहरू जग्गा हडप्ने नियतले मात्र नबसेको र त्यहाँ राज्यकै परिभाषाभित्र पर्ने वास्तविक सुकुम्बासीहरू समेत रहेका थिए। बस्ती हटाउने क्रममा मानवीय संवेदनशीलतालाई पूर्णतः बेवास्ता गरिएको महामन्त्री पौडेलको आरोप छ।
उनले विद्यालय जाने बालबालिका, सुत्केरी महिला र नियमित औषधि सेवन गर्ने ८० वर्षीय वृद्धवृद्धाहरूको अवस्थाप्रति राज्य अनुदार बनेको बताए।
उनले भने, ‘पहिले बस्तीभित्र रहेका मानिसहरूको वर्गीकरण हुनुपर्थ्यो। वास्तविक सुकुम्बासी र अन्यलाई छुट्टयाएर सोहीअनुसारको व्यवस्थापन र समय सीमा तोकिनुपर्थ्यो, तर राज्य यसमा पूर्णतः चुकेको देखिन्छ। मानवीय पक्षबाट राज्य असाध्यै क्रूर प्रस्तुत भयो। घरको मुली मान्छेको दोष भएपनि बालबालिका र सुत्केरी आमाहरूको यसमा के दोष थियो? यसले सबै उमेर समूहका मानिसमा गहिरो मानसिक चोट र तनाव सिर्जना गरेको छ।’
वैकल्पिक व्यवस्था र मनोवैज्ञानिक परामर्शविना गरिएको यस्तो कार्यले विस्थापित परिवारहरूमा ठूलो मानसिक आघात परेको भन्दै उनले यस विषयमा नेपाली कांग्रेसले आफ्नो धारणा स्पष्ट रूपमा बाहिर ल्याएको बताए। राज्यले जिम्मेवार ढंगले समस्याको समाधान खोज्नुको सट्टा हेलचेक्य्राँई गरेको उनको ठहर छ।
प्रतिक्रिया