युनिकोड
बागमती प्रदेश सरकारले ल्याएको आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को नीति तथा कार्यक्रमलाई लिएर सत्ता पक्ष र विपक्षले विभिन्न टिकाटिप्पणी गरेका छन्।
सरकारले प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रममा पूर्वाधार विकास, कृषि, पर्यटन, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी सिर्जना, वातावरण संरक्षण तथा सुशासनलाई प्राथमिकतामा राखिएको जनाएको छ। तर, सरकारको नीति तथा कार्यक्रमप्रति विपक्षी दलहरूले असन्तुष्टि जनाएका छन्।
सरकारले आगामी आर्थिक वर्षमा पारदर्शी तथा प्रविधिमैत्री सेवा प्रवाह, सार्वजनिक खर्च न्यूनीकरण, कृषि आधुनिकीकरण, सुलभ स्वास्थ्य तथा शिक्षा लगायतको क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखेको छ। सरकारले आगामी आर्थिक वर्षमा नयाँ सडकको ट्रयाक नखोल्ने रणनीति लिएको छ।
नागरिकको गुनासो प्रत्यक्ष मुख्यमन्त्रीलाई राख्नेगरी हेल्लो मुख्यमन्त्री कार्यक्रम लागू गरिने जस्ता कार्यक्रमहरू नीति कार्यक्रममा समावेश गरिएको छ। प्रदेश सरकारले ल्याएको यो नीति तथा कार्यक्रम कोसेढुंगो साबित हुनेगरी ल्याएको सत्तापक्ष दलको दाबी छ।
नेकपा (एमाले) बागमती प्रदेश संसदीय दलका नेता जगन्नाथ थपलियाले प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि ल्याएको नीति तथा कार्यक्रम जनताका गुनासा प्रत्यक्ष सरकारसम्म पुर्याउने, सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउने तथा सुशासनलाई थप मजबुत बनाउने उद्देश्यले ल्याइएको बताए। उनले ‘हेल्लो मुख्यमन्त्री’ जस्ता कार्यक्रममार्फत नागरिकका समस्या प्रत्यक्ष रुपमा सरकारसमक्ष पुग्ने र त्यसको समाधान प्रक्रियामा तीव्रता आउने विश्वास व्यक्त गरे।
उनका अनुसार प्रदेश सरकारले स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि, रोजगारी, पूर्वाधार विकास तथा सेवा प्रवाह सुधारलाई प्राथमिकतामा राखेर नीति तथा कार्यक्रम ल्याएको छ। नीति कार्यक्रममा समावेश गरिएका योजना र कार्यक्रम कार्यान्वयनमा प्रभावकारीता ल्याउन सके प्रदेशवासीले प्रत्यक्ष अनुभूति गर्ने गरी परिवर्तन देखिने उनको दाबी छ।
थपलियाले प्रदेश सरकार जनउत्तरदायी र पारदर्शी शासन प्रणालीतर्फ अघि बढिरहेको उल्लेख गर्दै नागरिकका सुझाव, गुनासा र अपेक्षालाई सम्बोधन गर्ने खालका कार्यक्रम अहिलेको आवश्यकता भएको बताए। उनले नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयनमा सबै पक्षको सहकार्य आवश्यक रहेको पनि धारणा राखे।
विपक्षी दलहरू भने सरकारले ल्याएको नीति कार्यक्रमप्रति सन्तुष्ट देखिएका छैनन्। सरकारले ल्याएको नीति कार्यक्रममा कुनै नयाँ कार्यक्रम समावेश नभएको आरोप लगाएका छन्। पुराना कार्यक्रम र कर्मकाण्डी नीति कार्यक्रमले जनतामुखी काम गर्न नसक्ने बताएका हुन्।
सरकारले ल्याएको कार्यक्रम एकातिर र बजेट निर्माण अर्कातिर हुँदा केही लोकप्रिय कार्यक्रमसमेत प्रभावित हुनसक्ने भन्दै विपक्षी दलले चिन्ता व्यक्त गरेका छन्।
नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) बागमती प्रदेश संसदीय दलका सचेतक रत्न ढकालले प्रदेश सरकारले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रम पुरानै कार्यक्रमको पुनरावृत्ति मात्रै भएको टिप्पणी गरे। उनले नीति कार्यक्रममा जनताले प्रत्यक्ष अनुभूति गर्ने गरी कुनै नयाँ र प्रभावकारी योजना समावेश नभएको बताए।
उनका अनुसार सरकारले हरेक वर्ष दोहोरिने खालका कार्यक्रमलाई नयाँ ढंगले प्रस्तुत गर्ने काम मात्रै गरेको छ। नीति तथा कार्यक्रम व्यवहारिकभन्दा पनि कर्मकाण्डी शैलीमा आएको भन्दै उनले यसबाट जनताको जीवनस्तरमा ठोस परिवर्तन ल्याउन नसकिने बताए। ढकालले नीति तथा कार्यक्रम र बजेटबीच तालमेल अभाव देखिएको पनि बताए।
राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) बागमती संसदीय दलका नेता उद्धव थापाले नीति कार्यक्रममा लोकप्रिय तथा महत्वाकांक्षी योजना समावेश गर्ने तर अर्कोतर्फ बजेट निर्माणका क्रममा ती कार्यक्रमलाई पर्याप्त स्रोत सुनिश्चित नगर्ने प्रवृत्तिले कार्यान्वयनमा समस्या आउने चिन्ता व्यक्त गरे। प्रदेश सरकारले सुशासन, रोजगारी, कृषि, स्वास्थ्य र पूर्वाधार विकासका क्षेत्रमा स्पष्ट कार्ययोजना र परिणाममुखी कार्यक्रम ल्याउनुपर्नेमा जोड दिँदै उनले जनताको अपेक्षाअनुसार काम गर्न सरकार गम्भीर हुनुपर्ने बताए।
विपक्षी दलले नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमाथि चिन्ता गरिरहँदा सरकार पक्षले भने नीति कार्यक्रमकै जगमा टेकेर आगामी आर्थिक वर्षको बजेट तयार गरिने प्रतिबद्धता जनाएको छ। प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री प्रभात तामाङले प्रदेश सभामा रहेका सबै दलको सुझावमा टेकेर आवश्यकताको आधारमा बजेट तयार गरिने बताए। प्रि बजेटमा छुटेका कुराहरू सुझावमा आएपछि त्यसलाई थपेर सम्बोधन गरिने तामाङको भनाइ छ।
प्रदेश सरकारले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रमकै आधारमा आगामी आर्थिक वर्षको बजेट निर्माण गरिने उनले बताए। उनले प्रदेश सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने सबै दलका सुझावलाई समेटेर आवश्यकताको आधारमा बजेट तयार गरिने बताए।
प्रि–बजेट छलफलका क्रममा उठेका विषय र सुझावलाई समेत समावेश गरेर बजेटलाई थप परिमार्जित तथा जनमुखी बनाइने उनको भनाइ छ। उनका अनुसार प्रदेश सरकार सबै पक्षको सहकार्य र सुझावलाई आत्मसात गर्दै कार्यान्वयनमुखी तथा परिणाममुखी बजेट ल्याउने तयारीमा रहेको छ।
नीति तथा कार्यक्रम र बजेटबीच तालमेल मिलाएर प्रदेशबासीले प्रत्यक्ष अनुभूति गर्ने खालका योजना तथा कार्यक्रमलाई प्राथमिकतामा राखिने मन्त्री तामाङले बताए। साथै, स्रोत र आवश्यकताको सन्तुलन मिलाउँदै कृषि, स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगारी, पूर्वाधार तथा सुशासनका क्षेत्रमा प्रभावकारी कार्यक्रम सञ्चालन गरिने उनले बताए।
प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको लागि ८३ वटा बुँदामा नीति तथा कार्यक्रम ल्याएको छ। नीति तथा कार्यक्रममाथि सदनमा जेठ १८ गतेदेखि दफावार छलफल हुनेछ।
प्रतिक्रिया