युनिकोड
प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले चैत १६ गते आफ्नो राजनीतिक सल्लाहकार असिम शाहको अध्यक्षतामा ‘संविधान संशोधन बहसपत्र तयार गर्ने कार्यदल २०८२’ गठन गरे। प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपति, विज्ञ मन्त्री बनाउने व्यवस्थासहित कार्यदलले छलफलका लागि आठ बुँदामा ५४ प्रस्ताव तयार पारेको छ।
कार्यदलले तयार पारेको प्रस्तावमा शासकीय स्वरूप शीर्षकअन्तर्गत ७, निर्वाचन प्रणालीका ८, संघीयतासम्बन्धी २, प्रदेशसम्बन्धी ८, स्थानीय तहका ३, न्यायपालिकाका ११, संवैधानिक निकायसम्बन्धी ६ र अन्य विविध विषयअन्तर्गत ९ प्रस्ताव छन्।
तर, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीभित्र प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीको एजेन्डा अगाडि बढाउन नहुने भन्दै नेताहरूले पहल थालेका छन्। रास्वपाका एक नेताका अनुसार प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपतिको प्रस्तावबाट पार्टी पछि हट्नुपर्ने पक्षमा नेताहरू खुल्न थालेका छन्।
२०७९ असारमा स्थापना हुँदा रास्वपाले प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्रीको एजेन्डा अघि सारेको थियो। रास्वपाले फागुनको चुनावका लागि अघि सारेको वाचापत्रमा पनि प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुखको व्यवस्था गर्ने उल्लेख गरेको थियो।
चुनावमा झण्डै दुईतिहाइ सिट जितेको रास्वपाले सरकारको नेतृत्व गरिरहेको छ। लगत्तै उसले संविधान संशोधनको लागि तयारी अघि बढाएको हो।
‘प्रत्यक्ष कार्यकारी राष्ट्रपतिको एजेन्डाबाट रास्वपा फिर्ता हुने सम्भावना अत्यधिक छ,’ एक वरिष्ठ नेताले नेपालखबरसँग भने।
जेनजी आन्दोलनपछिको राजनीति, त्यसपछिको चुनावमा देखिएको दृश्यले आफूहरूलाई झस्काएको ती नेताको भनाइ छ।
‘एउटा व्यक्तिमा अथाह शक्ति आयो भने त्यसले ल्याउने अप्ठयाराहरूबारे थाहा भयो, त्यसपछि प्रत्यक्ष निर्वाचितका विषयमा पार्टीभित्र आकर्षण छैन,’ उनले भने।
नेपालको संविधान अनुसार अहिले संसदबाट निर्वाचित कार्यकारी प्रधानमन्त्रीको व्यवस्था छ।
‘अब साथीहरूले बोल्न थाल्नुभएको छ,’ रास्वपाको चुनावी वाचा पत्र लेखनमै सहभागी ती नेताले भने, ‘अब संविधान संशोधन अहिलेको संसदीय व्यवस्था अनुसार संसदबाट प्रधानमन्त्री चुन्ने प्रणालीमै जाने र सांसदलाई मन्त्री नबनाउने व्यवस्था हुनसक्छ। राष्ट्रिय सभा गैरदलीय बनाउने हुनसक्छ, उपराष्ट्रपति हटाउन सक्छ। निर्वाचन प्रणाली कस्तो हुनुपर्छ भन्ने विषय पनि परिवर्तन गर्न परेन किनकि एउटै पार्टीले झण्डै दुईतिहाइ ल्यायो। रास्वपाले ल्यायो भने अर्काेले ल्याउन सक्छ।’
रास्वपाको पहिलो महाधिवेशन आगामी असार ७–९ मा चितवनमा हुँदैछ। महाधिवेशनमा पनि यस विषयमा छलफल हुने नेताहरूले बताएका छन्। पार्टीको महाधिवेशनबाटै औपचारिक रुपमा प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीको एजेन्डाबाट रास्वपा पछि हट्न सक्ने एक सांसद बताउँछन्।
‘प्रत्यक्ष निर्वाचितको ह्याङओभरबाट निस्किनुपर्छ, यो नेपालमा गाह्रो छ,’ उनले भने, ‘अथाह शक्ति आइदियो भने समस्या हुन्छ। त्यही भएर त्यो नगरौँ भन्ने मत बढ्दै गएको छ।’
तथापि, पार्टी सभापति रवि लामिछानेसँग यसबारे कुरा नभएको उनी बताउँछन्।
बालेन नै ’कन्भिन्स्ड’
चुनावमा बालेन्द्र शाहले ऐतिहासिक समर्थन पाए। सामाजिक सञ्जालमा पनि उनले पाएको वाहीवाही लोभलाग्दो छ। तर, प्रधानमन्त्री बनेपछि बालेन्द्रले सार्वजनिक रुपमा कुनै धारणा राखेका छैनन्। संसदमा बोल्न अस्वीकार गरेका उनी सिंहदबार र बालुवाटारबाहेक कतै गएका छैनन्। सीमित व्यक्तिमात्र भेटिरहेका छन्।
सत्ता सञ्चालनमा पार्टीभित्र खासै सल्लाह नगर्ने, जनसम्पर्क नगर्ने र भटाभट निर्णय गर्ने बालेन शैलीबाट नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले, नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीका नेताहरू झस्किएका छन्। बालेनले कार्यकारी राष्ट्रप्रमुखको अभ्यास थालिसकेको उनीहरूको बुझाइ छ।
बालेनको शैलीले उनी तानाशाही बन्ने बाटोमा जान लागेको आशंका गर्दै कांग्रेसले संविधान संशोधन कार्यदलमा सदस्य पठाएको छैन। तर, बालेनलाई काठमाडौँ महानगरपालिकामा मेयर बनाउनदेखि अहिले रास्वपामा भित्र्याउनसम्म भूमिका खेलेका सांसद समेत रहेका रास्वपाका एक नेताको भनाइले पछिल्लो समय बालेन पनि परिवर्तन भएको देखाउँछ।
‘प्रधानमन्त्री बालेन आफैँ पनि एउटा मान्छेमा सबै शक्ति केन्द्रित भयो भने नेपालमा गाह्रो छ भन्नेमा कन्भिन्स्ड हुनुभएको छ,’ केही दिनअघि बालेनसँग भेट गरेका ती नेताले भने, ‘मैले यही विषयबारे जिज्ञासा राख्दा प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुखमा आश्वस्त पाइनँ। एउटा व्यक्तिलाई असीमित शक्ति दिनु हुँदैन भन्नेमा पुग्नुभएको मैले पाएँ।’
‘बालेनले यही पाँच वर्ष राम्रो काम गरौँ भन्नुभएको छ,’ ती नेताले थपे, ‘पाँच वर्ष मजाले काम गर्ने हो, त्यसपछि फेरि नतिजाका लागि जनता समक्ष जानुपर्छ, त्यसबेला त्यही बेलाको परिस्थितिले फरक पार्छ भन्नुहुन्छ।’
बालेन पनि प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीको अडानबाट पछि हटेको देखिए पनि प्रधानमन्त्रीनिकट एक उच्च अधिकारी भने बहसपत्र तयार गर्ने कार्यमा उनको चाहनाले कुनै फरक नपार्ने बताउँछन्।
‘यसमा प्रधानमन्त्रीको चाहनाले केही अर्थ राख्दैन’ उनले भने, ‘पार्टीले वाचा पत्रमा आफ्ना कुराहरू राखेकै छ।’
प्रधानमन्त्री बालेन निकट रास्वपाका सांसद राजुनाथ पाण्डेले पनि प्रत्यक्ष कार्यकारी लागू गराउन नहुने पक्षमा आवाज उठिरहेको बताए।
‘प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी अगाडि बढ्छ जस्तो लाग्दैन,’ पाण्डेले भने, ‘प्रत्यक्ष चाहिएकै छैन। वाचापत्रमा राखेको कुरा रिभ्यु गर्नुपर्छ। नेपालमा प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी लागू गर्न गाह्रो छ।’
प्रतिक्रिया