युनिकोड
राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष नारायणप्रसाद दाहालले दुई तिहाइको सरकार बन्ने बित्तिकै देशमा राजनीतिक स्थिरता नहुने बताएका छन्।
सोमबार नेपाल पत्रकार महासंघको प्रतिनिधिमण्डलसँगको भेटमा उनले दुई तिहाइको सरकार बनेकै आधारमा देशमा राजनितिक स्थायित्व सुनिश्चित नहुने बताएका हुन्। नेपालमा यसअघि पनि दुई तिहाई र स्पष्ट बहुमत भएका सरकार बनेपनि पूरा कार्यकाल टिक्न नसकेको स्मरण गरे। उनले सरकारको सफलता स्पष्ट योजना, जनताको आवश्यकता पहिचान र तत्कालीन समस्याको समाधानमा निर्भर हुने बताए।
उनले भने, ‘दुई तिहाइको हुने बित्तिकै स्थिर हुन्छ भन्ने छैन। यसको प्रमाण हाम्रै अगाडि नै छ। सात–आठ वर्ष अगाडि नेकपा दुईतिहाइकै नजिक–नजिक पुगेको हो। तीन वर्ष त चलाएकै होइन र? अब अहिले पनि दुईतिहाइ ल्याएको छ, त्यसकारण स्थिरता पैदा भइहाल्छ, नेपालमा भन्नेकुरा होइन।’
उनले दुईतिहाई संख्याले भन्दापनि दीर्घकालीन योजनाले स्थिरता ल्याउने दाबी गरे। वर्तमान सरकारप्रति जनताको ठूलो अपेक्षा रहेको उल्लेख गर्दै उनले सुशासन, समृद्धि र भ्रष्टाचार अन्त्यलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने बताए। तर सरकारले संचारक्षेत्रलाई नै संकुचित गर्न थालेकोप्रति असन्तुष्टी जनाए।
अध्यक्ष दाहालले सरकारी विज्ञापन निजी सञ्चारमाध्यामलाई बन्देज लगाउनु उचित नभएको स्पष्ट पारे। लोकतन्त्र बलियो बनाउन स्वतन्त्र पत्रकारिता र सञ्चार क्षेत्रको भूमिका अत्यन्त महत्वपूर्ण रहेको उनको भनाई छ। सञ्चारमाथि नियन्त्रण वा संकुचन गरिएमा लोकतान्त्रिक अभ्यास कमजोर हुने उनले बताए। सञ्चार क्षेत्रले सरकारका उपलब्धि प्रचार गर्ने तथा कमजोरी औँल्याउने, सुझाव दिने र गल्ती सच्याउने जिम्मेवारी निर्वाह गर्ने बताए।
यद्यपि सञ्चार क्षेत्र पनि विधि, प्रक्रिया र संवैधानिक मर्यादाभित्र सञ्चालन हुनुपर्ने उनको भनाई छ। उनले राष्ट्रिय सभामा पेस हुने विधेयकलाई आगाडि बढाउनुअघि सरोकारवालासँग छलफल गरिने उल्लेख गर्दै सञ्चारसम्बन्धी विधेयकका सम्बन्धमा पनि छलफल गरेर मात्रै अगाडि बढाउने प्रतिवद्धता जनाए।
दाहालले पत्रकार र सञ्चारमाध्यमका समस्या समाधान गर्न आफूले पहल गर्ने प्रतिवद्धता पनि जनाए।
नेपाल पत्रकार महासंघकी अध्यक्ष निर्मला शर्माले सरकारले लिएको विज्ञापन नीति संविधान विपरित भएको बताइन्। उनले उक्त नीति सच्याउन पहल गर्न राष्ट्रिय सभा अध्यक्षको ध्यानाकर्णण गराइन्। सरकारी विज्ञापन सरकारी सञ्चारमाध्याममा मात्रै छाप्ने नीति लिएर सरकारले संचारमाध्यामलाई संकुचित गर्न खोजेको आरोप लगाइन्।
अध्यक्ष शर्माले भनिन्, ‘सरकारले सरकारी संचारमाध्यामलाई मात्रै विज्ञापन दिने एकाधिकार गरी परिपत्र गरेको छ। त्यसले संविधानले दिएको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, जनताको सूचना पाउने हकको हनन गरेको छ। साथै यो असंवैधानिक कदम समेत हो।’
संघको प्रधानमन्त्री कार्यलयको सचिवस्तरबाट गरिएको निर्णयको परिपत्रले प्रदेश र स्थानीय तहलाई पनि विज्ञापन नदिन निर्देशन गर्न सक्दैन भन्दै उनले यो संवैधानिक कदम भएकाले सरकारले फिर्ता लिनुपर्ने बताइन्।
अध्यक्ष शर्माले सरकारको विज्ञापन नीति फिर्ता नहुन्जेलसम्म महासंघले आन्दोलन जारी राख्ने बताइन्। उनले आन्दोलनको स्वरुपअनुसार सोमबार राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष दाहाल र सभामुख डोलप्रसाद अर्याललाई भेटी ध्यानाकर्षण गराईएको जानकारी दिइन्। \
महासंघले संविधान संशोधन सर्वपक्षीय सहमतिबाट मार्फत मात्रै गर्न पनि सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ। कानुन निर्माण अघि सरोकारवाला निकायको राय सुझाव लिन पनि महासंघले सरकारको ध्यानकर्षण गराएको छ।
प्रतिक्रिया