युनिकोड
प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले रक्षा, गृह र विज्ञान प्रविधि तथा नवप्रवर्तन गरी तीन मन्त्रालयको अतिरिक्त जिम्मेवारी सम्हालेका छन्। बाँकी १५ मन्त्रालयमा पनि प्रधानमन्त्री शाहको प्रत्यक्ष हस्तक्षेप हुने गरेको गुनासो मन्त्रीहरूले गर्दै आएका छन्।
‘मन्त्रीहरूसँग एक्जेक्युटिभ पावर नै छैन। प्रधानमन्त्री कार्यालयको स्वीकृति बेगर काम गर्न पाइराख्नुभएको छैन,’ एक मन्त्रालयका सचिवले नेपालखबरसँग भने, ‘मन्त्रीस्तरीय निर्णय गर्नु पर्दा पनि प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट स्वीकृति लिनुपर्ने अवस्था छ।’
परराष्ट्रबाहेकका मन्त्रालयमा प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले निगरानी गरिरहेको कयौँ मन्त्रालयका अधिकारीहरूले नेपालखबरलाई बताए।
‘सुरुका दिनमा अर्थ र परराष्ट्रमा हस्तक्षेप थिएन। अहिले परराष्ट्र मन्त्रालयमा प्रधानमन्त्रीको चासो देखिँदैन,’ ती सचिव भन्छन्, ‘अर्थ मन्त्रालयको काममा प्रधानमन्त्री कार्यालयबाटै इन्टरफेयर भइरहेको छ। त्यसको पछिल्लो उदाहरण बजेट लेखनमा भइरहेको समानान्तर कामलाई हेर्दा हुन्छ।’
एक मन्त्रीले त आफूले कुनै काम गर्न नपाएको बताए।
‘मन्त्रीले आफ्नो निर्णय गर्न सक्ने अवस्थै छैन, प्रधानमन्त्रीको टिमले आफू मातहतको सदस्यलाई जस्तो मन्त्रीहरूलाई नै काम अह्राउने र गराउने गरिराख्नु भएको छ,’ ती मन्त्रीले भने, ‘हाम्रो रिपोर्ट अनुसार तपाईंहरू जति बेला पनि बर्खास्तीमा पर्न सक्नुहुन्छ भन्न्छन् साथीहरू।’
ती मन्त्रीका अनुसार प्रधानमन्त्रीसँग पूर्वाधार विकासमन्त्री सुनिल लम्साल र शिक्षामन्त्री सस्मित पोखरेल बाहेकको सहज पहुँच छैन।
‘पछिल्लो समय नीति तथा कार्यक्रम र बजेट लेखनको विषयले अर्थमन्त्रीज्यूको भेटघाट भइराखेको छ। हामी अधिकांशको प्रधानमन्त्रीज्यूसँग मन्त्रिपरिषदको बैठकमै भेट हुन्छ,’ ती मन्त्रीले भने।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयले पोर्टलको लिंक सार्वजनिक गरेर बजेटका लागि सुझाव मागेको छ।
‘प्रधानमन्त्री कार्यालयले एउटा पोर्टल नै बनाएर सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटका नाममा सुझाव मागेको छ। नीति तथा कार्यक्रम संसदमा पेस भइसक्यो,’ बजेट लेखनमा संलग्न अर्थ मन्त्रालयका एक कर्मचारीले भने, ‘प्रधानमन्त्रीज्यूले माननीय सुशान्त वैदिक, राष्ट्र बैंकका गभर्नर र राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्षसँग बजेट निर्माणका सम्बन्धनमा आन्तरिक छलफल गरिराख्नु भएको सुन्नमा आएको छ। अरु धेरै कुरा थाहा छैन।’
मन्त्रालयले बजेट लेखनमा डेडिकेटेड टिम नै बनाएर काम गरिरहेका बेला प्रधानमन्त्री कार्यालयले बजेट सुझाव संकलन थालेकोमा अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरू असन्तुष्ट छन्। तर, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले बालेनका नाममा जनादेश प्राप्त गरेको भन्दै सबै मन्त्रालय र राज्यका सबै अंगहरू उनकै सोच र शैलीमा चल्नुपर्ने प्रधानमन्त्रीको सचिवालयको तर्क छ।
‘धेरैजसो मन्त्रीहरूको छुट्टै व्यक्तित्व र कार्यक्षमता निर्माण भइसकेको छैन,’ प्रधानमन्त्रीको सचिवालयका एक सदस्यले भने, ‘प्रधानमन्त्रीज्यूले हामीलाई सबै मन्त्रालय हेर्नु भन्नुभएको छ। कुनै पनि मन्त्रालयमा गडबडी हुन दिनुहुँदैन। हाम्रै सांसद र कर्मचारीले घुमाउन सक्छन् भन्नुभएको छ।’
सबै मन्त्रालयहरूको समन्वय गर्ने प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट निगरानी हुनु स्वाभाविक भएको उनीहरूको भनाइ छ।
प्रधानमन्त्रीको सचिवालय सदस्यको कार्यशैलीबाट पछिल्लो समय कानुनमन्त्री सोबिता गौतम सबैभन्दा बेखुस छिन्।
‘सरकारको कानुनी सल्लाहकार महान्यायाधिवक्ता हुनुहुन्छ। तर, यस्तो गरिदिनु, उस्तो गरिदिनु भन्दै प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट फोन आउँछ,’ निकटस्थसँग उनको गुनासो थियो, ‘यसले हैरान बनाएको छ।’
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय ‘नेपाल सरकार (कार्यविभाजन) नियमावली, २०८३’ स्वीकृतपछि प्रधानमन्त्री कार्यालय थप शक्तिशाली बनेको छ। प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिव गोविन्दबहादुर कार्की नेतृत्वको पुनर्संरचना व्यवस्थापन सचिवालयको सुझावअनुसार अन्य मन्त्रालयका रूपमा रहेका केही भाग पनि प्रधानमन्त्री कार्यालयमा गाभिएको छ। साथै राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागलाई पुनः प्रधानमन्त्री कार्यालयअन्तर्गत ल्याउने तयारी छ।
तत्कालीन सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारले २०८२ असोज ९ मा राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागलाई गृह मन्त्रालयमा फर्काएको थियो। प्रधानमन्त्री शाहले उक्त निर्णय उल्ट्याएर राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागलाई प्रधानमन्त्री कार्यालयमातहत ल्याउने तयारी थालेका छन्।
प्रतिक्रिया