युनिकोड
प्रतिनिधि सभा नियमावली–२०८३ को मस्यौदामा भ्रष्टाचार र सम्पत्ति शुद्धीकरणको आरोप लागेका सांसदहरूलाई निलम्बन नहुने व्यवस्था गरेकोप्रति नेपाली कांग्रेसले आपत्ति जनाएको छ।
प्रतिनिधि सभाको सोमबारको बैठकमा बोल्दै कांग्रेस सचेतक निश्कल राईले यस्तो आपत्ति जनाएका हुन्। मस्यौदा नियमावलीमा नियमावलीको नियम २४७ (३) अनुसार तीन वर्ष वा बढी कैद सजाय हुने फौजदारी मुद्दामा सांसद थुनामा रहेमा मात्र निलम्वित हुने व्यवस्था गरिएको छ।
मस्यौदा समिति सदस्य समेत रहेका उनले नियमावलीको उक्त व्यवस्था प्रचलित कानुनसँग बाझिएकोले समितिमै फिर्ता पठाउन माग गरे। उनले आफूले समितिमा फरक मत राखेको भएपनि सरकार पक्षले आफ्नो कुरा नसुनेको आरोप लगाए। संसद संविधान र कानुनभन्दा माथि कसरी हुनसक्छ? उनले प्रश्न गरे।
उनले भने, ‘प्रतिनिधि सभा नियमावली मस्यौदा समितिमा मैले कतिपय विषयमा फरक मत जाहेर गरेको थिएँ। तर बहुमतले त्यसलाई सुनेन। नियमावलीको नियम २४७ को उपनियम ३ मा भ्रष्टाचार मुद्दामा सांसदलाई विशेष छुट दिने व्यवस्था किन? संसद संविधान र कानूनभन्दा माथि कसरी हुनसक्छ? म स्पष्ट भन्न भाहान्छु मलाई इलामका जनताले बेदाग मलाई यहाँ पठाएका हुन्। म दाग बोकेर फर्कन चाहान्नँ।’
उनले थपे, ‘नियमावलीको विवादित प्रावधानहरू भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ दफा ३३ (१), अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ को दफा १७ सँग बाँझिएका छन्। हामी यति सुप्रिम हुनसक्छौँ। यो लोकतन्त्रको मर्म र विधिको शासनविपरित छ। यो नियमावलीलाई टेबल नगरिकन मस्यौदा समितिमा फिर्ता पठाइयोस्।’
सत्तारुढ दल रास्वपाले प्रतिनिधि सभाबाट पहिलो कानून बनाउने क्रममा नै पार्टी सभापति रवि लामिछाने अनुकूल हुने र मुलुकको प्रचलित कानूनी मान्यताको प्रतिकूल हुनेगरी नियमावली मस्यौदा गरेको हो।
प्रतिक्रिया