युनिकोड
नेपाली कांग्रेसका सांसदलाई सभापति गगन थापाले आगामी संसद् बैठकमा खेल्नुपर्ने भूमिकाबारे सचेत गराएका छन्। सरकारले गरिरहेका गलत कामकारबाहीमा खबरदारी गर्न निर्देशन दिएका छन्।
सिंहदरबारस्थित कांग्रेस संसदीय दलको कार्यालयमा आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रममा बोल्दै सभापति थापाले संसद्मा निर्वाह गर्नुपर्ने भूमिकाबारे जानकारी गराएका छन्। उनले मुख्य गरी तीन वटा विषयमा कांग्रेसको धारणा राखेका छन्।
कांग्रेस संसद् समन्वय बोर्डको बैठकले मंगलबार गरेका निर्णयबारे सांसदलाई जानकारी गराएको थापाले बताए। प्रशिक्षणपछि सञ्चारकर्मीसँग कुराकानी गर्दै थापाले भने, ‘सरकारको संवैधानिक काममा हामी सहयोग गर्छौं। प्रश्न गर्नुपर्ने ठाउमा प्रश्न गर्छा,’ थापाले भने, ‘कानुनको शासनमा कानुनभन्दा माथि कानुन बनाउने हुँदैन। सरकार ठूलो भ्रममा छ। कानुन बनाउँदा सरकारको ख्याल पुगेको छैन।’
उनले सरकारले ल्याएका अध्यादेशलाई इंगित गर्दै यो भनाइ राखेका हुन्। अध्यादेश ल्याउन सरकारको नियतमै शंका रहेको उनले बताए।
‘अध्यादेश आवश्यकता अनुसार ल्याउने हो। त्यसको नियत के हो भन्ने सधै रहिरहन्छ,’ थापाले भने, ‘संविधान सम्मत नभएका अध्यादेश सच्याउन कांग्रेसले दवाव दिन्छ।’
उनले संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी व्यवस्थापमा सरकारले छेडखानी गरेको आरोप लगाए। ‘संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी व्यवस्थामा हाम्रो चासो छ। संवैधानिक परिषदमा सबैको प्रतिनिधित्व छ। सरकार प्रमुखको नियन्त्रण र दादागिरीबाट मुक्त रोक्न संवैधानिक परिषद बनाएको हो,’ उनले भने, ‘तर आफ्नो मान्छे छान्नका लागि छेडखानी गर्ने क्रम भएको छ। हामी संवैधानिक परिषदमा हुने छेडखानीको विरोधमा थियौँ, अहिले पनि विरोधमा छौँ।’
थापाले संवैधानिक परिषद्को बिहीबार बोलाएको बैठकको प्रसंग निकाल्दै स्पष्ट पार्न खोजे । ‘प्रधानन्यायाधीशका बारेमा रास्वपाको एउटा सोच छ। प्रधानमन्त्री, सभामुख र कानुनमन्त्रीले मिलेर चाहेको नामलाई प्रधानन्यायाधीश बनाउने प्लान गरिएको छ,’ थापाले भने, ‘कस्तो जालझेल गरिएको छ भने प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ, सभामुख हुनुहुन्छ, भोलि कानुनमन्त्री आउनुहुन्छ। तीन जनाले पारित गरिएको कुरा बहुमत हुन्छ भनेर अध्यादेशमा व्यवस्था गरिएको छ।’
उनले संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेशमा जालझेल गरिएको आरोप लगाए। ‘प्रधानन्यायाधीश कसलाई बनाउने? आफूले खल्तीबाट झिकेको नामलाई प्रधानन्यायाधीश बनाउने। यसरै संवैधानिक परिषद्मा आफ्नो नियन्त्रण राख्नका लागि संसद् आह्वान गर्ने, संसद् स्थगित गर्ने प्रपञ्च रचिएको छ,’ उनको आरोप थियो।
पूर्वप्रधानमन्त्रीहरूले गरेजस्तै अहिलेका प्रधानमन्त्रीले संवैधानिक परिषद्मा जालझेल गरेको उनको भनाइ थियो। ‘यसअघिको प्रधानमन्त्रीले ठ्याक्कै यस्तै गर्नुभएको हो। त्यो बेला हामीले रोक्यौँ, अहिले रोक्न सकेनौँ। किनकि, अध्ययादेश बनेर गयो,’ थापाले भने, ‘यसअघिको प्रधानमन्त्रीले आफ्नो मान्छे नियुक्त गर्नका लागि जालझेल गर्नुभयो, अहिलेको प्रधानमन्त्रीेले पनि त्यही कुरा गर्नुभयो। जालझेल गर्दै हुनुहुन्छ, यसमा हाम्रो आपत्ति छ, असहमति छ।’
उनले सुकुम्वासीबारे सरकारले चालेका कदम पनि गलत भएको जिकिर गरे। सुकुम्वासीमाथि क्रुर व्यवहार भएको उनको भनाइ थियो।
‘संविधान र कानुनले सुकुम्बासी, भूमिहीन, अव्यवस्थित बसोबासी सबैकाबारे भन्छ। कानुन बमोजिम हुने प्रयासका लागि कांग्रेसको साथ रहन्छ। भूमिसम्बन्धी विधेयकको नवौ संशोधनले सबै समस्या समाधानको प्रयास गरेको छ। संसद भंग भएकोले कानुन आउन पायन,’ थापाले भने।
तर, अहिले कानुन सम्मत काम नगरी सुकुम्वासीमाथि अन्याय गरिएको उनले बताए। ‘राज्यले बल प्रयोग गर्न पाउछ, बर्बर हुन पाउँदैन लोकतन्त्रमा। बुद्ध पूर्णिमाको दिन गुम्बा भत्काइएको छ,’ थापाले थपे, ‘नक्कली सकुम्बासीलाई हटाउने हो। डोजरको जुन आतंक छ, यो स्वीकारयोग्य छैन। राज्यको क्रुरता स्वीकार छैन।’
उनले भोट हेरेर नबोलेको बताए। नागरिकमाथि अन्याय गरिएकाले कांग्रेस बोलेको उनको भनाइ थियो। ‘हामीलाई भोटको राजनीति गर्नुपर्ने छैन। यो हाम्रो भोट बैंक पनि होइन। हामीलाई आफ्नो कर्तव्य पूरा गर्नुपर्नेछ। उहाँहरूले हिजो कसलाई भोट हाल्नुहुन्थ्यो, कसलाई हाल्नुहुन्छ, हाम्रो सरोकारको विषय होइन,’ थापाले भने, ‘हामी के चिन्छौँ भने उहाँ नागरिक हो, नागरिकको मर्यादा हुन्छ। नागरिकको इज्जत हुन्छ, यसको रक्षा गर्ने काम राज्यको, सरकारको हुन्छ। ’
उनले सरकारका असल कार्यको समर्थन गर्ने बताए। त्यसमा उनले लिपुलेकबारे पठाएको कूटनीतिक नोटलाई उदाहरणका रुपमा पेश गरे।
‘सरकारले कूटनीतिक नोट पठायो, हामीले खुलेर यसको समर्थन गरेका छौँ, थप समर्थन गर्छौँ,’ उनले भने, ‘सरकारले सुशासनका लागि चालेका कयौं कदममा हाम्रो समर्थन छ, साथ छ।’
सरकारले सीमाभित्र बसेर गर्ने कार्यमा कांग्रेसको कुनै अवरोध नगर्ने उनको भनाइ थियो। तर, संवैधानिक सीमा मिचेर गरिने कार्यमा खबरदारी गर्न सांसदहरूलाई सचेत गराएको उनको भनाइ थियो।
प्रतिक्रिया