युनिकोड
नेकपा एमालेका महासचिव शंकर पोखरेलले सुकुमवासी, भूमिहीनका विषयमा कानुन, तथ्यांक र जनजीवनको यथार्थलाई गहिरो रूपमा अध्ययन गर्न वर्तमान सरकारलाई चेतावनीयुक्त सुझाव दिएका छन्।
आइतबार बिहान सामाजिक सञ्जालमार्फत महासचिव पोखरेलले लालपुर्जा नभएका सबै नागरिकलाई बसेका स्थानबाट हटाइयो भने झन्डै ५० लाख मानिस गरिबीको चक्रमा फस्ने खतरा रहेको चेतावनी दिएका छन्।
‘यदि लालपुर्जा नभएका सबै नागरिकलाई हटाउने नीति लागु गरियो भने करिब ५० लाख जनसंख्या प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा गरिबीको चक्रमा फस्ने खतरा छ’, उनले लेखेका छन्, ‘यसले राज्यको अर्थतन्त्र र सामाजिक स्थायित्वमा गम्भीर असर पार्न सक्छ। साथै यो संसद्ले बनाएको कानुनको मर्मविपरीत पनि हुन सक्छ।’
काठमाडौँ महानगरपालिका र भूमि आयोगबिच सहकार्यको सहमति भए पनि हालसम्म पूर्ण तथ्यांक उपलब्ध नभएकाले समस्या झन् जटिल बनेको एमाले महासचिव पोखरेलले उल्लेख गरेका छन्।
सुझाव दिँदै उनले लेखेका छन्, ‘यस संवेदनशील विषयमा नीतिगत निर्णय लिनुअघि विद्यमान कानुन, तथ्यांक र जनजीवनको यथार्थलाई गहिरो रूपमा अध्ययन गर्नु अत्यावश्यक छ।’
एमाले महासचिव पोखरेलका अनुसार ‘भूमि आयोगमा परेका निवेदनअनुसार देशभर ९८,५०२ दलित भूमिहीन/सुकुमवासी, १,८०,२९३ भूमिहीन/सुकुमवासी तथा ९,३०,७९० अव्यवस्थित बसोबासी गरी जम्मा १२,०९,५८५ जनाले निवेदन दिएका छन्। यसबाहेक केही हजार वास्तविक भूमिहीन अझै बाहिर हुन सक्ने अनुमान छ। काठमाडौँमा मात्रै झन्डै १ लाखको हाराहारीमा सुकुमवासी र अव्यवस्थित बसोबासी छन्।’
उनले अगाडि भनेका छन्, ‘संसद्ले विगतमा यी समस्याको समाधानका लागि कानुनी व्यवस्था गरिसकेको छ। तर, ९ लाखभन्दा बढी अव्यवस्थित बसोबासीले बनाएका संरचना हटाउने निर्णयले अर्बौँ रुपैयाँ बराबरको क्षति निम्त्याउने निश्चित छ। यो केवल संरचना भत्काउने विषय मात्र होइन, यो पहाडबाट सहरतर्फ बसाइँ सरेका नागरिकहरूको जीवन, रोजगारी र अस्तित्वसँग जोडिएको जटिल सामाजिक-आर्थिक प्रश्न हो।’
शंकर पोखरेलको पूरा स्टाटस
के यी तथ्यलाई बालेन सरकारले हेरेको छ?
काठमाडौँ महानगरपालिकासहित देशभर भूमिसम्बन्धी समस्या गम्भीर बन्दै गएको छ। भूमि आयोगमा परेका निवेदनअनुसार देशभर ९८,५०२ दलित भूमिहीन/सुकुमवासी, १,८०,२९३ भूमिहीन/सुकुमवासी तथा ९,३०,७९० अव्यवस्थित बसोबासी गरी जम्मा १२,०९,५८५ जनाले निवेदन दिएका छन्। यसबाहेक केही हजार वास्तविक भूमिहीन अझै बाहिर हुन सक्ने अनुमान छ। केवल काठमाडौँमै करिब १ लाखको हाराहारीमा सुकुमवासी र अव्यवस्थित बसोबासी रहेको मानिन्छ।
संसद्ले विगतमा यी समस्याको समाधानका लागि कानुनी व्यवस्था गरिसकेको छ। तर, ९ लाखभन्दा बढी अव्यवस्थित बसोबासीले बनाएका संरचना हटाउने निर्णयले अर्बौँ रुपैयाँ बराबरको क्षति निम्त्याउने निश्चित छ। यो केवल संरचना भत्काउने विषय मात्र होइन, यो पहाडबाट सहरतर्फ बसाइँ सरेका नागरिकहरूको जीवन, रोजगारी र अस्तित्वसँग जोडिएको जटिल सामाजिक-आर्थिक प्रश्न हो।
यदि लालपुर्जा नभएका सबै नागरिकलाई हटाउने नीति लागु गरियो भने करिब ५० लाख जनसंख्या प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा गरिबीको चक्रमा फस्ने खतरा छ। यसले राज्यको अर्थतन्त्र र सामाजिक स्थायित्वमा गम्भीर असर पार्न सक्छ। साथै यो संसद्ले बनाएको कानुनको मर्मविपरीत पनि हुन सक्छ।
काठमाडौँ महानगरपालिका र भूमि आयोगबिच सहकार्यको सहमति भए पनि हालसम्म पूर्ण तथ्यांक उपलब्ध नभएकोले समस्या झन् जटिल बनेको छ।
यस संवेदनशील विषयमा नीतिगत निर्णय लिनुअघि विद्यमान कानुन, तथ्यांक र जनजीवनको यथार्थलाई गहिरो रूपमा अध्ययन गर्नु अत्यावश्यक छ।
प्रतिक्रिया