युनिकोड
सरकारले अध्यादेशमार्फत सङ्घीय निजामती सेवा ऐन जारी गर्ने आन्तरिक तयारी गरेको छ। सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले कर्मचारी प्रशासनमा देखिएका समस्या समाधान गर्न अध्यादेश ल्याउने तयारी थालेको हो।
सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री प्रतिभा रावलका निजी सचिव रामप्रसाद आचार्यले अध्यादेश ल्याउने विषयमा छलफल सुरु भएको नेपालखबरलाई बताए। अचार्यका अनुसार राष्ट्रिय सभाबाट पास भएको उक्त विधेयकलाई आधार मानी केही बुँदामा परिमार्जन गरी अध्यादेश ल्याउने तयारी छ।
गत भदौ १७ गते संघीय निजामती सेवा सम्बन्धी विधेयक राष्ट्रिय सभाबाट पास गरी प्रतिनिधि सभामा पठाइएको थियो। तर, भदौ २७ गते प्रतिनिधिसभा विघटन भएपछि संघीय निजामती सेवा सम्बन्धी विधेयक कोमामा पुग्यो।
राष्ट्रियसभाबाट पारित विधेयकलाई संसदबाट अगाडि बढाउन समय लाग्ने भएपछि सरकारले अध्यादेशको बाटो समातेको देखिन्छ। बालेन सरकारले सार्वजनिक गरेको शासकीय सुधारका १ सय कार्यसूचीमा संघीय निजामती सेवा विधेयक ४५ दिनभित्रै तर्जुमा गर्ने उल्लेख छ।
सार्वजनिक प्रशासनमा दलीय ट्रेड युनियन खारेजसँगै निर्णय प्रक्रिया तथा सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउने विषयलाई सरकारले प्राथमिकताका साथ अगाडि बढाएको छ। यसका लागि आवश्यक कानुनी व्यवस्था विशेषत सङ्घीय निजामती सेवा विधेयक ४५ दिनभित्र तर्जुमा गर्ने अध्यादेश ल्याउन लागिएको मन्त्रालयले जनाएको छ।
संघीय निजामती सेवा सम्बन्धी विधेयकलाई संसदबाट पारित गरी राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले प्रमाणीकरण गर्न कम्तीमा ६ महिना लाग्ने देखिएपछि मन्त्रालयले अध्यादेशको तयारी थालेको हो। संघीय संसदको प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभाको अधिवेशन गत चैत २४ गतेको मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसअनुसार राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले शुक्रवारदेखि अन्त्य गरिसकेका छन्।
२१ फागुनको निर्वाचनपछि संसदको पहिलो सत्र चैत १९ गतेदेखि २७ गतेसम्म बसेको थियो। बजेट अधिवेशन सुरु हुनुअगावै सरकारले अध्यादेशमार्फत नै ऐन जारी गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएको छ। अध्यादेशबाट ल्याउने तयारी गरिएको ऐनमा दलैपिच्छे कर्मचारी संघ, संगठन खोल्न पाउने व्यवस्था हटाइएको छ।
मन्त्री रावलले शासकीय सुधारको १ सय कार्यसूची र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको घोषणापत्रलाई ध्यानमा राखेर अध्यादेशबारे छलफल अगाडि बढाएकी छन्। मन्त्री रावलले रास्वपाको घोषणापत्रभन्दा फरक व्यवस्था नल्याउन स्पष्ट निर्देशन दिएकी छन्। मन्त्री स्तरीय निर्देशनअनुसार केही नयाँ विषयहरू समेट्दै ऐनलाई सुधारमुखी बनाउने प्रयास गरिएको छ।
अध्यादेशमा एउटा मात्र आधिकारिक ट्रेड युनियन खोल्न सक्ने व्यवस्था गरिएको मन्त्रालयका एक सहसचिवले बताए। हाल कार्यान्वयन भएको निजामती सेवा ऐन, २०४९ मा दलैपिच्छे कर्मचारीहरूको संघसंगठन खोल्न पाउने व्यवस्था छ। ती सहसचिवका अनुसार अध्यादेशमार्फत आउने ऐनमा संघमा कर्मचारीहरूको दरबन्दीमा ठूलो संख्यामा कटौती हुने छ। बढीमा ३० हजार दरबन्दी राख्ने व्यवस्था गरिएको छ।
हाल संघमा करिब ५० हजार कर्मचारीको दरबन्दी छ। कर्मचारीहरूको दरबन्दी घटाउन सहसचिवको सेवा अवधि १० वर्ष, सचिवको ३ वर्ष र मुख्य सचिवको सेवा अवधि २ वर्ष कायम गरिने गरी अध्यादेशको मसौदा तयार भइरहेको छ। हाल सहसचिवको सेवा अवधि छैन भने सचिवको ५ वर्ष र मुख्यसचिवको ३ वर्ष कायम गरिएको छ।
अध्यादेशमार्फत आउने ऐनमा कुलिङ पिरियडको व्यवस्था गरिने छ। प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा कुलिङ पिरियडको व्यवस्था छलछाम गरी हटाएकोमा गत भदौ १७ गते राष्ट्रिय सभाले सच्याएर पास गरेको थियो। राष्ट्रिय सभाले पास गरेको विधेयकमा कर्मचारीहरूका लागि कुलिङ पिरियडको व्यवस्था राखिएको थियो। अध्यादेशमा उक्त व्यवस्थालाई यथावत राखेर मसौदा तयार भएको छ।
यस्तै अध्यादेशमा अवकाश उमेर सीमा नबढ्ने भएको छ। अवकाश उमेर हद ५८ वर्ष राख्ने र सेवा अवधि ३० वर्ष राख्ने विषयमा पनि छलफल भइरहेको छ। प्रतिनिधिसभाले पास गरेको विधेयकमा अवकाश उमेर सीमा ५८ वर्षबाट ६० वर्ष कायम गर्ने तर त्यसको कार्यान्वयन तीन चरणबाट हुने उल्लेख थियो। पहिलो वर्ष ५८, दोस्रो वर्ष ५९ र तेस्रो वर्ष ६० को उमेर हद लागू हुने गरी विधेयक अगाडि बढेको थियो।
तर, कर्मचारीहरूले दुई तिहाइको सरकारले निजामती सेवा सम्बन्धी ऐन अध्यादेशबाट ल्याउन लागेमा आपत्ति जनाएका छन्।
‘सरकारको पहिलो निसाना कर्मचारीमाथि देखियो। कर्मचारी हटाउने र घटाउने कुराबाट सबै तनावमा हुनुहुन्छ,’ ती सहसचिवले भने, ‘माथिल्लो तहमा दरबन्दी कटौती गरिँदै छ। तल्लो तहका कर्मचारी हटाउँदै छन्।’
सुशासन मार्गचित्रको प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा लैजाने तयारी भइरहेको भन्दै २२ हजार कर्मचारीको दरबन्दी कटौती हुने उनको भनाइ छ। २२ मन्त्रालय १७ मा झारिँदै छ भने विभिन्न सरकारी संस्थान, प्रतिष्ठान, आयोग, कोष, समिति खारेज गर्ने सरकारको तयारी छ।
प्रतिक्रिया