युनिकोड
ईलेक्ट्रिक सिगरेट (भेप) भित्र लुकाएर गरिएको सुन तस्करी र त्यसपछि भएको गायब प्रकरणमा अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले पूर्वसभामुख कृष्णबहादुर महरासहित २८ जना व्यक्ति र एक कम्पनीविरुद्ध बिहीबार विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ।
त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल भन्सार कार्यालयमार्फत भएको उक्त तस्करीमा कर्मचारी र राजनीतिक नेतृत्वको 'सेटिङ' पुष्टि भएको दाबी गर्दै अख्तियारले करिब ७ करोड ७९ लाख रुपैयाँ बिगो मागदाबी गरेको छ।
अख्तियारले भन्सारका १० जना कर्मचारी र पूर्वसभामुख महरासहित १९ जना अन्य गरी कुल २९ जनालाई प्रतिवादी बनाएको छ। आरोपीहरूविरुद्ध जनही ७ करोड ७८ लाख ६८ हजार ९५ रुपैयाँ १९ पैसा बिगो कायम गरिएको छ ।
अख्तियारको अनुसन्धानले पूर्वसभामुख महराले सुन तस्करसँगको मिलेमतोमा भन्सारका अधिकारीहरूलाई अनुचित प्रभावमा पारेको निष्कर्ष निकालेको छ । अभियोगपत्रमा भनिएको छ, 'प्रतिनिधि सभाका पूर्व सभामुख कृष्ण बहादुर महरा तथा निजमार्फत निजको छोरा राहुल भन्ने रेशम महराले चिनियाँ नागरिकहरू लगायतका प्रतिवादीहरूसँगको मिलेमतो तथा योजनामा अस्वाभाविक चलखेल गरी भन्सार विभागका प्रमुख भन्सार प्रशासक अरुण पोखरेल लगायतको अन्य राष्ट्रसेवक प्रतिवादीहरूलाई प्रभावमा पारी सुनसमेतका सामाग्रीहरू गैरकानुनी तवरबाट भन्सार कार्यालयबाट लिई जाने बदनियतले पटक-पटक भेटघाट तथा फोन सम्पर्क गरेको पुष्टि हुन आएको छ।'
को-को परे कारबाहीको दायरामा?
अख्तियारले मुद्दा दायर गरेका कर्मचारीहरूमा तत्कालीन प्रमुख भन्सार प्रशासक अरुण पोखरेल, प्रमुख भन्सार अधिकृतद्वय मुक्तिप्रसाद श्रेष्ठ र अम्बिकाप्रसाद खनाल रहेका छन्। यस्तै भन्सार अधिकृतहरू रमेशकुमार खतिवडा र सुबेन्द्र श्रेष्ठ, नायब सुब्बाहरू सुवर्णाप्रभा केसी, भुवनराज घिमिरे, उमेशप्रसाद कोइराला, रेवन्त खड्का र मधुसुदन पोखरेलविरुद्ध पनि मुद्दा दर्ता भएको छ।
गैर-राष्ट्रसेवकतर्फ पूर्वसभामुख कृष्णबहादुर महरा, उनका छोरा राहुल महरा, चिनियाँ नागरिक लि हाङ सोङ, दाओजिन वाङ, बेल्जियन नागरिक दावा छिरिङसहित भारतीय र नेपाली बिचौलिया तथा व्यापारीहरू रहेका छन्।
अनुसन्धानका क्रममा विमानस्थलको 'रेड च्यानल' मा खटिएका कर्मचारीले सुन भएको थाहा पाउँदापाउँदै पनि मिलेमतोमा त्यसलाई जफत गर्ने बहानामा लुकाएको भेटिएको छ। अख्तियारले उल्लेख गरेको छ, 'एक्स रे मेसिनले चेकजाँचको क्रममा स्पष्ट रूपमा सुनचाँदी लगायतका धातुहरू रङको आधारमा छुट्टयाउन सक्ने भए तापनि भन्सार ऐन विपरीत उक्त सामग्री चेकजाँचनै नगरी नगराई पछि अनुकूल समयमा सट्टापट्टा तथा परिवर्तन गरी लिई जाने गरी सुरक्षित राख्ने जफत गर्ने निर्णय गरे गराएको देखियो।'
प्रमाण नष्ट र सामान साटफेर
भेपभित्रको सुन गायब पार्न कर्मचारीले सीसीटीभी फुटेज नदेखिने ठाउँमा सामान सारेको र मुख्य तस्करलाई जोगाउन राहदानीसमेत फिर्ता दिएको खुलेको छ। बरामद गरिएको जफत सामान लामो समयसम्म प्रमुख भन्सार अधिकृतको कार्यकक्षमा राखिएको र पछि 'सेटिङ' मिलाएर सक्कली सुन झिकी नक्कली सामान राखिएको अख्तियारको दाबी छ।
यस प्रकरणमा सुरक्षा गार्ड निर्मल कुमार विक र नासु मधुसुदन पोखरेलले भेपबाट सुन झिकेर कोटेश्वरको पसलमा सिक्री बनाएको समेत खुलेको छ। अख्तियारले आफ्नो दाबीमा भनेको छ, '"भ्रष्टाचारजन्य कसुरबाट प्राप्त गैरकानुनी सम्पत्ति राष्ट्रसेवक प्रतिवादीहरू र गैरराष्ट्रसेवक प्रतिवादीहरूको मिलेमतो बमोजिम विभिन्न व्यक्तिका खातामा जम्मा गर्ने र जग्गा खरिद लगायतका आर्थिक कारोबारहरूको माध्यमबाट सम्पत्तिको रूपान्तरण र हस्तान्तरण गरेको पुष्टि हुन आएको छ।'
अख्तियारले पूर्वप्रशासक अरुण पोखरेललाई सार्वजनिक संस्थाको प्रमुखको हैसियतमा काम गरेको भन्दै थप सजायको माग समेत गरेको छ। यो मुद्दा दर्तासँगै सुन तस्करीमा उच्च राजनीतिक नेतृत्वको संलग्नताको विषयले पुनः कानुनी बहस र राजनीतिक वृत्तमा तरंग पैदा गरेको छ।
प्रतिक्रिया