युनिकोड
भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले भूमिसँग सम्बन्धित सबै कार्यालयमा अनधिकृत व्यक्ति (बिचौलिया)लाई प्रवेश निषेध गर्न निर्देशन दिएको छ।
बुधबार भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री प्रतिभा रावलको निर्देशन अनुसार सचिव स्तरीय निर्णयबाट देशभरका नापी कार्यालय तथा मालपोत कार्यालयमा परिचय खुल्ने कागजात हेरेर मात्रै प्रवेश गराउन सम्बन्धित विभागले पत्राचार गरेका हुन्।
पत्रमा कार्यालयहरूमा विभिन्न बहानामा बिचौलियाहरू प्रवेश गरी कार्यालयका महत्त्वपूर्ण कागजात र स्रेस्तामा पहुँच राख्ने गुनासो आएकाले अब परिचय खुल्ने कागजात भएका व्यक्ति मात्रै कार्यालयमा प्रवेश गराउन भनिएको छ।
निर्देशनमा कार्यालयका विभिन्न फाँटहरूमा हुने भिडभाड र कागजातको सुरक्षामा गम्भीर प्रश्न उठाउँदै अनधिकृत व्यक्ति प्रवेशमा रोक नलगाएको खण्डमा कार्यालय प्रमुख जिम्मेवार हुने जनाइएको छ।
बिचौलियालाई निषेध गरेपछि सेवाग्राहीले भने निवेदन र कागजात देखाएर सहजै सेवा पाउने छन्।
पत्रमा भनिएको छ,‘भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयको चनं ११३० मिति २०८१।११।१५ को पत्रबाट सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी र गुणस्तरीय बनाउन कार्यालयमा अधिकृत व्यक्तिहरू (बिचौलिया) लाई प्रवेश निषेध गर्न परिचय खुल्ने कागजात हेरेर मात्र कार्यालयमा प्रवेश दिने व्यवस्था मिलाउने साथै त्यस्ता अनधिकृत व्यक्तिहरूलाई सरकारी अभिलेख कागजातमा पहुँच नदिने व्यवस्था तत्काल मिलाउनु हुन मिति २०८१।११।१५ (सचिवस्तरीय) को निर्णयअनुसार अनुरोध छ।
साथै उक्त व्यवस्था कार्यान्वयन भए नभएको सम्बन्धमा जुनसुकै बेला अनुगमन हुने र कार्यान्वयन नभएको पाइएमा सम्बन्धित कार्यालय प्रमुख तथा नभएको सम्बन्धमा जुनसुकै बेला अनुगमन हुने र कार्यान्वयन नभएको पाइएमा सम्बन्धित कार्यालय प्रमुख जिम्मेवार हुने ब्यहोरा समेत अनुरोध छ। भनी लेखी आएकोले मन्त्रालयको निर्देशन कडाइका साथ कार्यान्वयन गर्नु हुन, कर्मचारीहरूले अनिवार्य रूपमा परिचय पत्र लगाई बस्नु हुन, परिचय खुल्ने कागजात देखाएर मात्र कार्यालयमा प्रवेश गर्ने व्यवस्था गर्नु हुन र कार्यालयमा अनावश्यक भिडभाड हुन नदिन निवेदन वा कागजात कार्यालयमा प्रवेश गर्ने व्यवस्था गर्नु हुन र कार्यालयमा अभिलेख मिलाउनु हुन र सोको जानकारी देखाएर सम्बन्धित व्यक्तिलाई मात्र कार्यालयमा प्रवेश दिने व्यवस्था अविलम्ब मिलाउनु हुन र सोको जानकारी सूचना पाटीमा राखी यस विभागलाई समेत जानकारी गराउनु हुन आदेशअनुसार अनुरोध छ।’
प्रतिक्रिया