युनिकोड
सरकारले सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ संशोधन गर्दै छ।
यही चैत १३ मा बालेन्द्र शाह नेतृत्वमा नयाँ सरकार बनेसँगै खरिद ऐन संशोधन गर्न लागिएको हो।
सोही दिन बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले नयाँ सरकारको शासकीय सुधारसम्बन्धी सय कामको सूची स्वीकृत गरिसकेको छ। त्यसअनुसार ३० दिनभित्रै संशोधन गर्ने भनिएको छ।
सोअनुसार ‘सार्वजनिक खरिद प्रक्रियामा हुने ढिलासुस्ती, लागत वृद्धि, गुणस्तरहीन कार्य तथा भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न सार्वजनिक खरिद ऐनलाई ३० दिनभित्र संशोधन गरी भ्याल्यु फर मनी, लाइफ साइकल कस्टिङ, ईजीओभी मार्केट प्लेस तथा पर्फमेन्स–बेस्डजस्ता अवधारणा लागू गर्न खरिद ऐन संशोधन गर्ने’ भनिएको छ।
ऐन संशोधनका लागि आवश्यक पर्ने सुझावहरु संकलन गर्न सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयका प्रवक्ता तथा सहसचिव रामप्रसाद आचार्यको संयोजकत्वमा कार्यदल समेत गठन भइसकेको छ। कार्यदलले ५ दिनभित्र सरकारलाई सुझावसहितको प्रतिवदेन पेस गर्नेछ।
कार्यालयलाई कार्यदल गठनसम्बन्धी पत्र सरकारले सोमबार नै पठाएको हो।
‘कार्यसूचीमा सार्वजनिक खरिद ऐन संशोधनको विषय परेको छ। यसका लागि आवश्यक सुझावहरु पेस गर्न कार्यदल गठन भएको हो’, संयोजक आचार्यले नेपालखबरसँग भने, ‘औपचारिक र अनौपचारिक ऐनमा संशोधन गर्नुपर्ने विषयहरुमा छलफल भइरहेको छ। राय/सल्लाह एवं सुझाव माग गरिरहेका छौँ। सोही आधारमा संशोधनका लागि सुझाव दिन्छौँ।’
निर्माण कार्यमा खरिद ऐनको कुन बुँदा र प्रक्रियाले अप्ठ्यारो परेको हो भन्ने विषय खोजी भइरहेको उनले जानकारी दिए। कार्यदलले सम्भव भएसम्म शुक्रबार, नत्र आइतबारसम्म सुझाव पेस गर्ने गरी काम गरिरहेको छ।
‘नबुझ्दा समस्या भयो, ऐन बाधक छैन’
हाल विद्यमान सार्वजनिक खरिद ऐन विकास निर्माणका लागि बाधक नरहेको सरकारी अधिकारी, खरिद विज्ञ र निर्माण व्यवसायी नै बताउँछन्।
सार्वजनिक खरिदविज्ञ सुरेश प्रधान सार्वजनिक खरिद ऐनको भित्री सार कसैले नबुझ्दा समस्या आएको उल्लेख गर्छन्। यसमा निर्माण व्यवसायीहरु पनि सहमत देखिन्छन्।
साइकलदेखि हवाइजहाज खरिद ऐनमार्फत किनिने भएकाले यसमा राखिएको भाषा, व्यवस्थित, स्पष्ट र सबैले नबुझ्दा समस्या भएको निर्माण व्यवसायी नै स्वीकार्छन्।
‘ऐनमा प्राविधिक रुपमा समस्या छैन। ऐनमा भएको व्यवस्थालाई बुझेर सोहीअनुरुप कार्य नगर्दा समस्या भएको हो’, प्रधानले नेपालखबरसँग भने।
खरिद ऐनमा भएको तीन विषय कार्यान्वयन नगर्दा विकास निर्माणका क्षेत्रमा समस्या निम्तिएको प्रधान बताउँछन्।
तीन विषयहरु तयार, मूल्यांकन र करार प्रशासनमा ध्यान दिन सकिए धेरै समस्या हल हुने उनको दाबी छ। सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले टेक्निकल नोट मात्र जारी गर्ने हो भने पनि यी विषयले समस्या उत्पन्न गर्ने उनी बताउँछन्।
सार्वजनिक खरिद नियमावलीमा पूर्वतयारीविना खरिद प्रक्रिया अघि बढाउनुहुँदैन भन्ने व्यवस्था छ। तर त्यसलाई ध्यान नदिँदा समस्या हुने गरेको छ।
‘मन्त्रालयहरुले खरिद कानुनमा भएको व्यवस्था नहेरी बजेट तयार गर्ने गर्छन्। सोही प्रस्तावलाई आधार मानेर अर्थ मन्त्रालयले बजेट विनियोजन गर्छ। यस्तोमा पूर्वतयारी सम्पन्न नभएका आयोजना अघि बढ्न सक्दैन। जसले गर्दा पनि विकास निर्माणका कार्यहरुमा ढिलासुस्ती हुने गरेको हो’, प्रधानले भने।
नियमावलीअनुसार पूर्वतयारी नभएका आयोजनामा अर्थले बजेट स्वीकृति नदिने हो भने पनि धेरै आयोजनामा हुने ढिलासुस्ती कम हुन्छ।
‘हरेकले आफ्नो जिम्मेवारी पूरा नगर्दाको यो परिणाम हो। मन्त्रालयहरुले पूर्वतयारीका कार्यहरु नगरी बजेट तयार गर्ने र अर्थले नहेरी बजेट विनियोजन गर्दा समस्या निम्तिएका हुन्’, प्रधान भन्छन्।
खरिद ऐन तथा नियमावलीले कार्यालयलाई बोलपत्र मूल्यांकनको मार्गदर्शन बनाउने अधिकार प्रदान गरे पनि खरिद अनुगमन कार्यालयले मार्गदर्शन नै बनाएको छैन।
‘बोलपत्र मूल्यांकन सम्बन्धमा स्पष्ट मार्गदर्शनको व्यवस्था छैन। विश्व बैंक, एसियाली विकास बैंक (एडीबी)को आ–आफ्नो मार्गदर्शन छ। मार्गदर्शनबाट निर्देशित हुँदा त्यहाँ समस्या छैन। तर हाम्रोमा यस्तो समस्या छ’, उनले थपे।
मूल्यांकन सम्बन्धमा महालेखा नियन्त्रक कार्यालय, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र लेखा समितिले आफ्नै हिसाबले व्याख्या गर्ने गरेका छन्। यसले पनि भद्रगोल भएको उनको बुझाइ छ।
ठेक्का सम्झौता गर्दाकै बखत कति अवधिमा कति र कसरी काम गर्ने भन्ने सम्झौता हुन्छ। सम्झौता कार्यसूचीअनुसार काम भए/नभएको अनुगमन गर्न सकिन्छ। यसमा सबै पक्षले आफ्नो जिम्मेवारीअनुरुप कार्य गर्ने हो भने समस्या नहुने उनी बताउँछन्।
सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयलाई ऐनबमोजिम मूल्यांकन गर्ने अधिकार छ। तर निर्णयमा केही प्राविधिक तथा मानवीय त्रुटि भएमा अख्तियारले मुद्दा चलाउने गरेको छ।
कार्यालयले अधिकारअनुसार काम गरेको भए अहिलेजस्तो निर्णय नै नहुने समस्या नआउने उनको बुझाइ छ। यसका लागि कार्यालयले एउटा ‘टेक्निकल नोट’ जारी गरे मात्र पुग्ने प्रधानको भनाइ छ।
त्यसैगरी, खरिद कार्यालयलाई ऐनले खरिद प्रक्रियामा राय तथा परामर्श दिन पाउने अधिकार दिएको छ।
खरिदविज्ञ प्रधानका अनुसार कार्यालयले राय/परामर्श दिन पाउँछ। तर अख्तियारले राय/परामर्शको विषयमा पनि प्रश्न गर्छ। यसले गर्दा पनि कार्यालयले परामर्श दिन डराइरहेको उनको बुझाइ छ।
त्यसो त अख्तियारलाई खरिदसम्बन्धी कार्यमा राख्ने वा नराख्ने भन्ने विषयमा पनि बहस भइरहेको छ। यसका लागि ऐनमा एउटा विषय थप गर्न सकिने प्रधान सुझाउँछन्।
उनका अनुसार खरिदसम्बन्धी कार्यालयले गरेको व्याख्या अन्तिम निर्णय हुने प्रावधान ऐनमा राखेर जान सकिन्छ। राय/परामर्श उपलब्ध गराउँदा कार्यालय पारदर्शी, भ्रष्टाचाररहित, वस्तुगत रुपमा नियम, कानुन पालना गरेर गर्नुपर्ने हुन्छ। गलत नियत राखेर गरेको छ भने अख्तियारले कारबाही गर्ने बाटो भने अवश्य रहन्छ।
‘अख्तियारका कारण सानो निर्णय गर्न पनि कर्मचारीहरु डराउनुपर्ने अवस्था छ। भ्रष्टाचार गरेको खण्डमा अख्तियारले अनुसन्धान गर्न पाउँछ। प्याकेजिङ गर्दा, टेक्निकल स्पेसिफिकेसन नलिएको अवस्थामा सार्वजनिक खरिद पुनरवलोकन समितिले हेर्नुपर्छ। पहिला समितिले हेरेर मात्र अख्तियारले काम कारबाही अघि बढाउनुपर्छ। सिधै अख्तियारले अनुसन्धान गर्दा पनि कर्मचारीमा मनोवैज्ञानिक क्रास छ’, उनले भने।
पीपीएमओले टेक्निकल नोट जारी गर्ने, करार प्रशासनलाई व्यवस्थित गर्ने र कार्यतालिकाअनुसार काम गर्दा समस्या नहुने प्रधान बताउँछन्।
इन्जिनियर, निर्माण व्यवसायी, आयोजना प्रमुख, महानिर्देशक, सचिवले खरिद ऐनको मर्मअनुसार काम नगर्दा समस्या भएको हो। कानुनी प्रावधानलाई कडाइका साथ कार्यान्वयन गरेमा निर्माणकार्यमा ढिलाइ नहुने विज्ञ बताउँछन्।
ऐनको दफा ५९ (८) मा निर्माण व्यवसायीको आपत्ति
निर्माण व्यवसायीहरुले सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ पहिलो संशोधन २०७३ जारी भएदेखि नै यसको विरोध गर्दै आइरहेका छन्। खासगरी ऐनको दफा ५९ को उपदफा ८ मा उनीहरुको विरोध छ।
सार्वजनिक खरिद (पहिलो संशोधन) ऐन २०७३ दफा ५९ को उपदफा ८ मा लेखिएको छ, ‘उपदफा (७) बमोजिम सम्झौता अन्त्य भएमा सो कामबापत राखिएको पूरै जमानत जफत हुनेछ। सम्झौता अन्त्य भएको कारणले सम्झौताबमोजिम बाँकी रहेको कार्य पूरा गर्न जे जति रकम आवश्यक पर्छ, सो रकम त्यसरी सम्झौताबमोजिम कार्य नगर्ने बोलपत्रदाताबाट सरकारी बाँकीसरह असुलउपर गरिनेछ।’
खरिद ऐनको दफा ५९ उपदफा ८ को व्यवस्थाले नेपालमा निर्माण व्यवसाय फस्टाउन नसक्ने नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका पूर्वअध्यक्ष विष्णुभाइ श्रेष्ठको तर्क छ।
‘कुनै कारण ठेक्का तोडियो भने आयोजना सम्पन्न गर्न लाग्ने लागत निर्माण व्यवसायीबाट सरकारी ऋणसरह असुल गर्ने प्रावधान विश्वमै छैन। यो प्रावधानका कारण निर्माण व्यवसायी मात्रै नभएर उसको सन्तान नै ऋणको पासोमा पर्छन्। हालको व्यवस्था खारेज गर्नुपर्छ भन्ने निर्माण व्यवसायीहरुको माग छ’, श्रेष्ठले भने।
यो व्यवस्थाको ठाउँमा २०६३ को ऐनमा भएको प्रावधान राखिनुपर्ने उनी बताउँछन्। पूर्ववर्ती ऐनमा निर्माण व्यवसायीको कारण ठेक्का तोड्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएमा धरौटीबापतको ५ प्रतिशत रकम जफत गर्ने र मनासिब देखिएमा कालोसूचीमा राख्न सकिने प्रावधान थियो।
विद्यमान ऐनमा सरकारी वा निर्माण व्यवसायीको कारणले ठेक्का तोडिएमा धरौटी, आयोजना पुनः सुरु गर्दा लाग्ने लागत असुल र कालोसूचीमा राख्ने प्रावधान रहेको उनी बताउँछन्।
‘निर्माण व्यवसायीबाहेक अन्य कारणले ठेक्का तोडिएमा त्यसको भागिदार बनाउनुहुँदैन। निर्माण व्यवसायीबाट गलत भए कारबाही गर्नुपर्छ। एउटा गल्तीमा तीनवटा कारबाही गर्नुहुँदैन। धरौटी जफत र मनासिब देखिए मात्र कालोसूचीमा राख्नुपर्छ’, उनले भने।
साथै उनी विकास निर्माण कार्यमा हुने निर्माण सामग्री अभावले पनि समस्या सिर्जना गरेको बताउँछन्। यस्तोमा गिट्टी, बालुवालगायत सामग्रीको स्रोत सुनिश्चित हुनुपर्ने उनको भनाइ छ। यसो गर्न सके सामग्री नपाएर हुने अवरोध हट्ने उनको तर्क छ।
तर निर्माण व्यवसायीको तर्कमा विज्ञ प्रधान भने असहमत छन्।
निर्माण व्यवसायीले निश्चित रकममा तोकिएको अवधिमा काम सम्पन्न गर्छु भनेर ठेक्का लिएको हुनाले आयोजना ढिला हुँदा त्यसको लागत बढ्नुका साथै राज्यले पाउने लाभमा पनि असर गर्ने उनको भनाइ छ।
‘काम गर्न नसक्नेले ठेक्का लिनुहुँदैन। लिनेले पनि समयमै काम गर्नुपर्छ। हैन भने आयोजना पुनः सुरु गर्दा लाग्ने लागतसहित राज्यले गुमाउने आर्थिक लाभसहित असुलउपर गर्नुपर्छ’, प्रधानले भने।
प्रतिक्रिया