युनिकोड
नेपाली कांग्रेसले पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र पूर्वगृहमन्त्री रमेश लेखकलाई पक्राउ गरिएको विषयमा आफ्नो धारणा सार्वजनिक गरेको छ। तर, त्यसमा आफ्नै नेता लेखकको नाम समेत उल्लेख गरेको छैन।
कांग्रेसको पदाधिकारी बैठकपछि प्रवक्ता देवराज चालिसले पाँच बुँदे विज्ञप्ति जारी गरेका छन्। ओली र लेखकलाई पक्राउ गरेको विषयमा सरकार ‘सेलेक्टिभ’ भएको आरोप लगाएको छ।
कांग्रेसले भनेको छ, ‘मन्त्रिपरिषद् बैठकले आयोगले सिफारिस गरेका व्यक्ति र निकायमध्ये सुरक्षा संयन्त्रका हकमा अध्ययन समिति गठन गरी सो बमोजिम गर्ने तर अन्यमा हकमा तत्काल कार्यान्वयन गर्ने भन्ने किसिमको निर्णय गर्नु र हतारमा पक्राउ गर्नुले भाद्र २३ को एउटै घटना, एउटै छानबिन प्रतिवेदन र एकै किसिमको सिफारिसमा पनि सरकारको व्यबहार सेलेक्टिभ भएको देखिन्छ।’
पछिल्लो घटनाक्रमबारे नेपाली कांग्रेसको धारणा
१) २०८२ भदौ २३ र २४ को घटनाका सन्दर्भमा भदौ २५ गते नै नेपाली कांग्रेसले उच्चस्तरीय आयोगमार्फत २३ गतेको दमन र २४ गतेको विध्वंशको छानबिन गरी दोषीलाई कारबाही गर्न माग गरेको थियो भने भदौ २७ गते तत्कालीन उपसभापति पूर्णबहादुर खड्काको सभापतित्वमा वसेको केन्द्रीय कार्यसम्पादन समितिको बैठकले ‘भदौ २३ र २४ गतेका घटनाको छानबिन गरी दोषी देखिएकालाई कारबाहीको दायरामा ल्याउन’ आग्रह गरेको थियो। नेपाली कांग्रेस प्रारम्भबाट नै भदौ २३ र २४ दुवै दिनका घटनाको निष्पक्ष, कानूनसम्मत र पूर्वाग्रह रहित ढङ्गले छानबिन गरी आवश्यक कानुनी कारबाही गर्नुपर्छ भन्ने पक्षमा अविचलित र दृढ छ।
२) निर्वाचन पश्चात यही चैत्र ६ देखि ८ गतेसम्म बसेको नेपाली कांग्रेसको बैठकले ‘२०८२ भाद्र २३ र २४ गते भएका घटनाहरूबारे जाँचबुझ गर्न गठित श्री गौरीबहादुर कार्की नेतृत्वको जाँचवुझ आयोगद्वारा बुझाएको जाँचबुझ प्रतिवेदन अविलम्व सार्वजनिक गर्न सरकारसँग माग” गर्दै भदौ २३ मा भएको राज्य शक्तिको दुरुपयोग तथा भदौ २४ गतेको विध्वंशका घटनामा संलग्न दोषीहरूलाई कानून बमोजिम कारवाही र पीडितलाई न्याय सुनिश्चित गर्न पुनस् आग्रह गरेको थियो। प्रतिवेदन जसरी बाहिर आएको छ त्यो अपारदर्शी छ, अहिलेसम्म पनि सरकारले विधिसम्मत ढङ्गबाट प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको छैन।
३) यद्यपी यसबीचमा सञ्चार माध्यमबाट प्रकाशित भएको प्रतिवेदनका बारेमा आएका प्रतिक्रिया हेर्दा आयोगले भदौ २३ का घटनालाई विस्तृत रुपमा हेरेको तर २४ का घटनालाई नजरअन्दाज गरेको विषय प्रथम दृष्टिमै विधिको शासन विपरित र त्रुटिपूर्ण देखिन्छ। प्रतिवेदनमा भाद्र २४ का घटनाका सन्दर्भमा छानबिन गर्न नभ्याएको भन्ने कुरा समेत आएको छ। त्यसो हो भने प्रतिवेदन एकपक्षीय र अपुर्ण छ, साथै यसले प्रतिवेदनकै बारेमा सर्वोच्च अदालतले गौरीबहादुर कार्कीको निष्पक्षतामा उठाएको प्रश्नलाई समेत बल पुग्न जाने देखिन्छ।
४) तत्कालिन शुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारले ‘प्रतिवेदन अध्ययनको चरणमा रहेको, सम्पूर्ण अध्ययन पुरा गरिसकेपछि आगामी मन्त्रिपरिषद बैठकमा पेश गर्ने र संघीय संसदमा अभिलेख राखी सार्वजनिक गर्ने’ निर्णय गरेको परिस्थितिमा चैत्र १३ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले ‘आयोगले सिफारिस गरेका व्यक्ति र निकायमध्ये सुरक्षा संयन्त्रका हकमा अध्ययन समिति गठन गरी सो बमोजिम गर्ने तर अन्यमा हकमा तत्काल कार्यान्वयन गर्ने’ भन्ने किसिमको निर्णय गर्नु र हतारमा पक्राउ गर्नुले भाद्र २३ को एउटै घटना, एउटै छानबिन प्रतिवेदन र एकै किसिमको सिफारिसमा पनि सरकारको व्यबहार ‘सेलेक्टिभ’ भएको देखिन्छ। सरकारको यस्तो ‘सेलटक्टिभ’ व्यबहार गलत छ। यसरी कानुनका स्थापित विधि पालना नहुनुले अन्तत न्याय पाउने प्रक्रियालाई नै झन गिजोल्ने देखिन्छ र भदौ २३ र २४ का घटनालाई सरकारले निष्पक्ष छानबिन गरी न्याय निरुपण गर्नु भन्दा घटनामा थप राजनीति गर्न खोजेको देखिन्छ।
५) भदौ २३ र २४ का घटनाका सम्बन्धमा सम्बन्धित व्यक्ति तथा संस्थाहरूको निष्पक्ष, पारदर्शी र विधिसम्मत ढंगले अनुसन्धान, अभियोजन लगायत सम्पूर्ण कानुनी प्रक्रिया अगाडि बढाइनुपर्छ भन्नेमा नेपाली कांग्रेस स्पष्ट छ। हामी फेरि पनि प्रष्ट गर्न चाहान्छौँ- भदौ २३ गतेको घटनामा संलग्नसँगै २४ गतेको आगजनी र विध्वंशमा संलग्न को थिए भन्ने पनि जनताले थाहा पाउनुपर्छ। दुवै दिनको घटनामा संलग्न जो सुकै भए पनि कारबाही हुनुपर्छ। त्यसमा हाम्रो साथ रहन्छ। तर त्यो कारबाही उत्तेजना र आवेगमा आएर होइन, कानुनी प्रक्रिया बमोजिम हुनुपर्छ। यसमा सरकार स्वयं संयमित र परिपक्व नहुँदा हतारमा गरिएको निर्णयले कानूनको शासन कमजोर हुनसक्छ, देश पुन: द्वन्द्व र अस्थिरतातर्फ जान सक्छ। अत: यसतर्फ गम्भीर बन्न सरकारलाई नेपाली कांग्रेस आग्रह गर्दछ।
प्रतिक्रिया