कानुन न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोविता गौतमले जबरजस्ती करणी र हत्यासम्बन्धी कसुरमा संलग्न कसुरदारलाई दण्ड र पीडितलाई शीघ्र न्यायको लागि कानुनहरूमा देखिएका अवरोध पहिचान गरी अध्ययन गर्न अध्ययन कार्यदल गठन गर्ने निर्णय गरेकी छन्।
शुक्रबार मन्त्रालयमा पदभार ग्रहण गर्दै उनले यस्तो निर्णय गरेकी हुन्।
निर्णयमा भनिएको छ, ‘पेस भएबमोजिम जबरजस्ती करणी र जबरजस्ती करणी पश्चात् हुने हत्या जस्तो जघन्य कसुर, यौनजन्य हिंसा, बालबालिकासम्बन्धी कसुरमा संलग्न कसुरदारलाई दण्ड, सजाय र पीडितलाई शीघ्र न्यायको लागि अपराध संहिता लगायतका कानुनहरूमा देखिएका अवरोध पहिचान गरी अध्ययन गर्न पेस भएबमोजिम अध्ययन कार्यदल गठन गरी अध्ययन गराउने र सम्बद्ध कानुनमा संशोधन कार्य अघि बढाउन मनासिव देखी पेस गर्दछु।’
54
Shares

प्रतिक्रिया