युनिकोड
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले सरकारको नेतृत्व लिएकै दिनदेखि प्रशासनिक संरचना परिवर्तनको कार्य थाल्ने भएको छ।
चैत १३ गते रास्वपाका वरिष्ठ नेता बालेन्द्र शाह प्रधानमन्त्री बन्दैछन्। सोही दिन मन्त्रिमण्डल बनाएर मन्त्रालय घटाउनेदेखि राज्यलाई अनावश्यक भार परेका विभाग, बोर्ड र समितिहरू खारेज गर्नेसम्मका निर्णय गराउने तयारी भइरहेको नेताहरू बताउँछन्।
सभापति रवि लामिछाने र बालेनले सरकारले सुरुदेखि नै लोकप्रिय काम गरेर जनतामा सन्देश दिनुपर्ने निष्कर्ष निकालेका छन्। नयाँ सरकार गठनका लागि निरन्तर संवादमा रहेका दुई नेता मन्त्रालयको संख्यामा भारी कटौती गरेर जान तयार भएका छन्।
त्यसका लागि उनीहरूले विभिन्न समयमा सरकारले गठन गरेका आयोग, संसदीय विशेष समिति र समितिहरूले दिएको प्रतिवेदनका सुझाव अध्ययन गरेका थिए। जसले केन्द्रमा मन्त्रालयको संख्या २५ बाट घटाएर १५ मा सीमित गर्न र अनावश्यक ठानिएका दर्जनौँ विभाग तथा बोर्डहरू खारेज गर्न सुझाव दिएको थियो। तर, ती प्रतिवेदनका सुझावहरू कार्यान्वयन भएका थिएनन्।
झण्डै दुई तिहाइको जनमत प्राप्त भएपछि रास्वपाले एकल सरकार बनाउँदैछ। बालेन्द्र शाह नेतृत्वमा बन्ने सरकारले तिनै प्रतिवेदनका कतिपय सुझाव कार्यान्वयन गर्दै मन्त्रालयको संख्या १५ मा सीमित गर्ने तयारी गरेको रास्वपाका नेता गणेश पराजुलीले बताए।
‘१५ वटामा सीमित गर्न सकिन्छ भन्ने भएको छ, त्यो बनाएर घोषणा गर्ने, अनि पछि निर्णय गर्ने तयारी छ,’ उनले भने, ‘२३ बाट घटाउँदा बाँकी रहेका केही मन्त्रालय प्रधानमन्त्रीको मातहत रहन्छ। त्यसलाई मर्ज गर्नेबारे क्याबिनेटले निर्णय गर्नुपर्छ।’
नेताहरूका अनुसार मन्त्रिपरिषद् बैठकको पहिलो निर्णय यही हुन पनि सक्छ।
‘विभिन्न आयोगको प्रतिवेदनले भनेकै कुरा हो यो। कुन घटाएर कुनमा गाभ्ने भन्नेबारे अध्ययन भइसकेको छ,’ उनले थपे, ‘त्यसको लागि क्याबिनेटले नै औपचारिक निर्णय गर्छ।’
रास्वपाले चुनावी वाचापत्रमा १८ मन्त्रालय मात्र राख्ने उल्लेख गरेको थियो।
रास्वपाले विगतका आयोग, समितिको प्रतिवेदन अध्ययन गर्न नेताहरूलाई जिम्मेवारी नै तोकेको थियो। सोही अनुसार रवि–बालेन मन्त्रालय घटाउन सकिनेमा निष्कर्षमा पुगेको निकटस्थ बताउँछन्।
प्रतिवेदनका सुझाव
२०७९ जेठ १९ गते राष्ट्रिय सभाले खिमलाल देवकोटाको संयोजकत्वमा संघीयता कार्यान्वयन अध्ययन तथा अनुगमन संसदीय विशेष समिति गठन गरेको थियो।
सो समितिले २०७९ कात्तिकमा प्रतिवेदन बुझाउँदै मन्त्रालयको संख्या कटौती गरी संघमा १५ र प्रदेशमा अधिकतम ११ वटामा सीमित गर्न प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई निर्देशन दिएको थियो।
‘संघीय तहमा रहेका विभागहरू आधाभन्दा बढी कामविहीन अवस्थामा रहेको हुँदा आधा खारेज गर्ने गरी नीतिगत व्यवस्था मिलाउनू,’ समितिको सिफारिसमा भनिएको छ।
त्यसअघि, २०७५ भदौ ३ गते अर्थविद् डिल्लीराज खनाल नेतृत्वमा सार्वजनिक खर्च पुनरवलोकन आयोग बनेको थियो। ‘संघमा मन्त्रालयको संख्या घटाई १६ र विभागको संख्या ३५ कायम राख्न उपयुक्त हुनेछ,’ २०७५ फागुन ३ गते आयोगले बुझाएको प्रतिवेदनको सुझाव छ, ‘मन्त्रालयको कार्यबोझ अनुसार ३ देखि ५ वटासम्म महाशाखा राख्ने, एउटा मन्त्रालयलाई कामको बोझ हेरी सामान्यतया एउटाभन्दा बढी सचिव नराख्ने नीति लिनुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ।’
त्यसअघि, प्रशासनविद् काशीराज दाहालको नेतृत्वमा २०७० मा उच्चस्तरीय प्रशासन सुधार आयोग गठन भएको थियो। आयोगले संघीयतामा गएपछि केन्द्रीय तहमा बढीमा १२ वटा मात्र मन्त्रालय मात्र राख्न उपयुक्त हुने सुझाव दिएको थियो।
त्यसपछि दाहालकै संयोजकत्वमा २०७४ मा अधिकारसम्पन्न संघीय प्रशासनिक पुनःसंरचना समिति बन्यो जसले २०७५ वैशाख ३१ गते बुझाएको प्रतिवेदन अनुसार प्रदेशमा ७ र केन्द्रमा १५ मन्त्रालय कायम गर्न सुझाव दिएको छ। ती कुनै सुझाव पनि कार्यान्वयन भएका छैनन्।
रास्वपाले आफ्नो नेतृत्वमा सरकार गठन भएपछि यी सबैलाई क्रमशः कार्यान्वयन गर्ने रणनीति लिएको हो।
कुन–कुन मन्त्रालय होलान् मर्जर?
नेताहरूका अनुसार कार्यप्रकृतिका आधारमा मिल्दाजुल्दा मन्त्रालयलाई मर्ज गर्नेबारे छलफल भइरहेको छ।
जसअन्तर्गत भौतिक पूर्वाधार, यातायात र सहरी विकासलाई गाभेर एउटै तर शक्तिशाली पूर्वाधार मन्त्रालय बनाउने कि भन्ने कोणबाट पनि छलफल भइरहेको उनीहरू बताउँछन्।
यस्तै, ऊर्जा, जलस्रोत, सिँचाइ र खानेपानीलाई प्राकृतिक स्रोत मन्त्रालय बनाउने विषयमा परामर्श भइरहेको छ।
कृषि, पशुपन्छी र भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालयलाई गाभेर एउटै मन्त्रालय बनाउन सकिने रायहरू आएको नेताहरू बताउँछन्।
त्यसबाहेक युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय कुनैमा लगेर मर्ज सकिन्छ भन्नेबारेमा छलफल चलिरहेको छ।
यद्यपि, अहिले कुनै कुरा पनि टुंगो नलागेको महामन्त्री कबिन्द्र बुर्लाकोटीले बताए।
रास्वपाले चैत १२ गते केन्द्रीय समितिको बैठक बोलाएको छ। संसदीय दलको नेता चयन गर्नको लागि बैठक बोलाएको भए पनि सम्भावित मन्त्री र मन्त्रालयका विषयमा छलफल हुनसक्ने सभापति रवि लामिछानेको सचिवालयका एक सदस्य बताउँछन्।
प्रतिक्रिया