गच्छदारले मागे प्रधानमन्त्रीको राजीनामा

प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका उपनेता बिजयकुमार गच्छदारले गुठी विधेयकका सम्बन्धमा प्रधानमन्त्रीले नैतिक जिम्मेवारी लिँदै राजीनामा दिन तयार हुनुपर्ने बताएका छन्।

प्रतिनिधिसभाको विहिबारको बैठकमा बौल्दै उनले संविधान विपरित ल्याईएको गुठी विधेयकका सम्बन्धमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नैतिक जिम्मेवारी लिँदै राजनीनामाका लागि तयार हुनुपर्ने बताएका हुन्। संविधान विरोधी विधेयक ल्याएर प्रधानमन्त्रीले गल्ती गरेको टिप्पणी उनले गरे।

उनले भने, ‘भर्रखरै ल्याएको विधेयक फिर्ता लियो। विधेयक ल्याउनुभन्दा अगाडि सरकारले यसबारेमा गृहकार्य गर्नुपथ्र्यो कि पर्दैनथ्यो? यति सजिलैसँग भन्दिने? गुठी विधेयक ल्यायो। मनोमानी ढंगले अनि फिर्ता गर्यो। फिर्ता गर्नु बहादुरी होइन। सरकारको कार्यकारी प्रमुखको नाताले गल्ती विधेयक ल्याएर, संविधान विरोधी विधेयक ल्याएर प्रधानमन्त्रीले गल्ती गर्नुभएको छ। उहाँले नैतिक रुपले जिम्मा लिनुपर्छ। राजीनामा पनि दिन तयार हुनुपर्छ। म राजीनामा त्यसै माग्दिनँ दुई तिहाई बहुमतको सरकार छ।’

सरकारले धेरै विधेयकहरु संविधानको मर्म र भावना विपरित ल्याउने काम गरिरहेको आरोप उनले लगाए। गुठी विधेयक ल्याउन खोजेर सरकारले नेपाली जनताको आस्था माथि प्रहार गर्ने काम गरेको टिप्पणी उनले गरे। संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई कमजोर गर्ने अधिकारी कसैलाई नभएको भन्दै उनले प्रधानमन्त्रीले पनि संविधानलाई स्वेच्छाचारी ढंगले प्रयोग गर्न नसक्ने चेतावनी दिए।

उनले भने, ‘नेपालको संविधान साझा दस्तावेज हो। संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र हाम्रो साझा प्रतिवद्धता हो। यो संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई कमजोर गर्ने कसलाई अधिकार दिएको छ? कुन जनताले अधिकार दिएको छ? कुन संविधानले प्रधानमन्त्रीलाई अधिकार दिएको छ? तपाई संविधान विरोधी विधेयक ल्याउनुहोस्। कानुन ल्याउनुहोस् र संविधानको मुल्य र मान्यतालाई प्रहार गर्नुहोस्। हनन गर्नुहोस्। कसले अधिकार दिएको छ? प्रधानमन्त्री स्वेच्छाचारी हुन सक्दैन।’

संसदीय प्रणालीमा कार्यकारी प्रमुख प्रधानमन्त्री आफैमा सर्वशक्तिमान हुने भन्दै उनले राज्यका सबै संयन्त्रलाई आफु मातहतमा ल्याउने प्रधानमन्त्रीको नियत गलत मनसायबाट अभिप्रेरित रहेको दाबी गरे। मुलुकमा सर्वसत्तावाद र अधिनायकवाद लाद्नका लागि प्रधानमन्त्रीले सबै संयन्त्रलाई आफु मातहत राख्न खोजेको आरोप लगाए।

उनले भने, ‘कस्तो अधिकार प्रधानामन्त्रीज्यूलाई चाहिएको छ? के अधिकार चाहिएको प्रधानमन्त्री जीलाई? म उहाँको इन्टेन्सन माथि प्रश्न खडा गर्न चाहन्छु।’

उनले संविधान विरोधी सबै विधेयक फिर्ता लिन माग गरे।

उनले संसदभित्र प्रतिपक्षीको अग्राधिकार हुने दाबी गर्दे आफु पहिलो बोल्छु भन्नु भन्दा प्रधानमन्त्रीले विपक्षीको सरोकार सुनेर जवाफ दिनुपर्ने तर्क गरे। मधेसवादी दलहरुले संविधान संसोधनको माग गरिरहँदा १६ महिना वितिसक्दा पनि सरकार त्यस तर्फ गम्भीर हुन नसकेको टिप्पणी गरे।

उनले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका लागि छुट्याईएको ४ अर्ब ६५ करोड ६८ लाख रुपैयामा १ सय रुपैया कटौती गर्न प्रस्ताव गरे। उपनेता गच्छदारले विनियोजन विधेयक २०७६ अन्र्तगत प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय शीर्षकको खर्च रकममा एक सय रुपैयाँ घटाईयोस् भनी खर्च कटौतीको प्रस्ताव पेस गरेका थिए।