युनिकोड
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले चुनावपहिले सार्वजनिक गरेको वाचापत्रको दोस्रो बुँदामा भनेको छ, ‘२०८२ को भदौ २३ र २४ गते जेनजी आन्दोलनमा भएको बल प्रयोग लगायतका घटनाको छानबिन गर्न गठित न्यायिक जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदनमा उल्लेख हुने सुझाव र सिफारिसलाई कार्यान्वयन गर्नेछौँ।’
अबको एक सातापछि (चैत १३) रास्वपाका वरिष्ठ नेता बालेन्द्र शाह प्रधानमन्त्री नियुक्त हुने तय भइसकेको छ। अब जेनजी आन्दोलनको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने वा सार्वजनिक गर्ने जिम्मा उनकै हातमा हुनेछ।
किनकि अन्तरिम प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीको सरकारले सो प्रतिवेदन सार्वजनिक नगर्ने भएको छ। प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार रामबहादुर रावलले यो सरकारले गर्नु पर्ने जति काम गरिसकेको बताए।
‘यो सरकारले प्रतिवेदन अगाडि बढाइसक्यो, बाँकी काम आउने सरकारले पूरा गछर्,’ रावलले भने।
गत आइतबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन ग्रहण गर्ने निर्णय गरेको थियो। प्रतिवेदन ग्रहण गर्ने निर्णय भए पनि अन्य प्रक्रिया भने अगाडि बढेको छैन।
नेपाल सरकारका मुख्य सचिव सुमनराज अर्यालले भने, ‘प्रतिवेदन ग्रहण गरिएको छ, त्यो भन्दा बाहेक अरु त केही पनि भएको छैन। सार्वजनिक गर्ने, नगर्ने क्याबिनेटले डिसिजन गर्ने हो, मुख्य सचिव भनेको क्याबिनेट होइन, प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरू हो।’
जाँचबुझ आयोग बनाउँदै प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने र कार्यान्वयन पनि गर्ने वचन दिएको सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकार भने विदाइको चरणमा पुगेको छ। यो सरकारले जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयनको जिम्मा निर्वाचित सरकारलाई छाडिदिएको छ।
प्रतिवेदन ग्रहण गर्ने निर्णय गरेको एक सातासम्म पनि न त पूर्वघोषणा अनुसार प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको छ, न त कार्यान्वयनका लागि सम्बन्धित निकायमा पठाएकै छ। प्रतिवेदन प्रधानमन्त्री कार्यालयमै थन्क्याइएको छ।
प्रतिवेदन कार्यान्वयन र सार्वजनिक गर्न जेनजी अगुवा लगायतले माग गरिरहेका छन्। जेनजी अगुवा रक्षा बमले प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीलाई उक्त प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेर भदौ २३ र २४ गतेका घटनामा संलग्नता प्रस्ट पारिदिन आग्रह गरेकी छन्।
सामाजिक सञ्जालमार्फत उनले प्रतिवेदन सार्वजनिक नहुँदा यस्ता आरोपबाट आफू पनि प्रश्नको घेरामा रहने भन्दै यी प्रश्नहरूको जवाफ प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेर दिनुपर्ने उनको माग छ।
‘प्रधानमन्त्रीज्यू, मेरो हातमा रगत लागेको छ कि छैन, म त्यो जान्न चाहन्छु। मैले सिंहदरबार जलाएको हो कि होइन, म त्यो जान्न चाहन्छु। म कतैबाट परिचालित छु कि छैन, यी सबै प्रश्नहरूको उत्तर म पनि जान्न चाहन्छु। र, म यो पनि जान्न चाहन्छु कि हाम्रो शान्तिपूर्ण आन्दोलन एकाएक हिंसात्मक कसरी भयो? गोली चलाउने आदेश कसले दियो? सिंहदरबार जलाउने सलाई कसको हातमा थियो? त्यसैले, कृपया प्रतिवेदन सार्वजनिक गरिदिनुहोस्। त्यो तपाईको जिम्मेवारी हो,’ रक्षाले भनेकी छन्।
प्रतिवेदनमा अहिलेसम्म भदौ २४ गतेको घटना र २३ गते आन्दोलनरत पक्षको संलग्नताबारे केही पनि सार्वजनिक भएको छैन। जाँचबुझ आयोगकै अधिकारीहरूले त्यतिबेला सरकारमा रहेका निश्चित व्यक्तिहरूको बारेमा मात्रै सूचना चुहाएका छन्। तत्कालीन सरकार प्रमुख केपी शर्मा ओली, गृहमन्त्री रमेश लेखक, नेपाल प्रहरीका आईजीपी चन्द्रकुबेर खापुङ, जिल्ला सुरक्षा समितिका अध्यक्ष प्रमुख जिल्ला अधिकारी छवि रिजाल, प्रहरीका काठमाडौँ प्रमुख विश्वराज अधिकारी लगायतलाई कारबाही गर्न सिफारिस गरेको जाँचबुझ आयोगका अधिकारीहरूले बताएका छन्।
तर आन्दोलन आह्वान गर्नेहरू सांसदमा निर्वाचित भएर आएका छन्। उनीहरूको भूमिका, कसुरमा संलग्नता र कारबाही सिफारिसबारे प्रतिवेदनमा के भनिएको छ भन्ने खुलाइएको छ। आयोगले बुझाएको प्रतिवेदन प्रधानमन्त्री कार्यालयमै थन्किएको छ। यो प्रतिवेदनप्रति सुरक्षाकर्मी र निजामती कर्मचारीको असन्तुष्टि छ। कर्तव्य पालनको क्रममा चालिएका कदमलाई लिएर कारबाही हुने हो भने भोलिको दिनमा प्रहरीले काम गर्नै नसक्ने अवस्था आउने सुरक्षा अधिकारीहरू बताउँछन्।
नेपाल प्रहरी प्रधान कार्यालयमा कार्यरत एक एआईजीले भने, ‘प्रहरीले बल प्रयोग गर्दा केही कमजोरी भए होला तर प्रतिवेदन जसरी आएको छ, यो ठिक ढंगले आएको छैन। अपुरो र पूर्वाग्रही छ। प्रतिवेदन आइसकेपछि दुवै दिनका घटना कसरी भए, योजनादेखि संलग्नतासम्म विस्तृतमा आउनु पर्थ्यो। तर त्यसरी आउन सकेन। सार्वजनिक गर्दा पनि आयोगका मान्छे र सरकारमा रहेकाहरूले आफ्नो स्वार्थ अनुसार गरिरहेका छन्। यसले समाधान दिँदैन, दीर्घकालीन समस्या निम्त्याउने खालको छ।’
निजामती कर्मचारीहरू पनि (गृह प्रशासन अन्तर्गतका) प्रतिवेदन प्रति असन्तुष्ट छन्।
आइतबार सम्पन्न नेपाली कांग्रेस केन्द्रीय समितिको बैठकले पनि भदौ २३ र २४ गते भएको जेनजी प्रदर्शनका घटनाबारे न्यायिक जाँचबुझ गर्न गठित गौरीबहादुर कार्की नेतृत्वको जाँचबुझ आयोगले नेपाल सरकारलाई बुझाएको प्रतिवेदन अविलम्ब सार्वजनिक गर्न माग गरेको छ। चौतर्फी माग भए पनि सरकार तत्कालै प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने पक्षमा देखिएको छैन।
मानव अधिकारी आयोगको प्रतिवेदन पनि अब नयाँ सरकारलाई
जेनजी आन्दोलनकै बारेमा अध्ययन गर्न गठित मानव अधिकार आयोगको टोलीले पनि शुक्रबार आफ्नो प्रतिवेदन बुझाएको छ। आन्दोलनमा राज्यका तर्फबाट गम्भीर मानव अधिकार उल्लंघनका घटना भएको आयोगको ठहर छ।
आयोगको प्रतिवेदनमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, गृहमन्त्री रमेश लेखकसहित नेपाली सेनाका प्रधानसेनापति अशोकराज सिग्देललाई पनि कारबाही सिफारिस गरिएको छ। यस्तै आयोगले राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्का सबै पदाधिकारीलाई कारबाही सिफारिस गरेको छ।
सरकारले छानबिन प्रतिवेदन सार्वजनिक नगरे पनि मानवअधिकार आयोगको प्रतिवेदन भने सार्वजनिक हुने सम्भावना छ। आयोगकी सदस्य लिली थापाको अध्यक्षतामा रहेको समितिले अध्यक्ष तपबहादुर थापा मगरलाई बुझाएको प्रतिवेदनमा सुरक्षा निकायले अत्यधिक बल प्रयोग गरेको भनिएको छ।
तर यसअघि सरकारले गठन गरेको आयोगले प्रधानसेनापतिसहितको संलग्नता बारे बोल्न सकेको थिएन। आयोगले प्रधानसेनापति र सुरक्षा परिषद्का सबैलाई दोषी देखाएको छ। सुरक्षा परिषद्मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओली र गृहमन्त्री लेखकसँगै अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल, परराष्ट्रमन्त्री आरजु राणा देउवा, रक्षामन्त्री मानवीर राई, मुख्यसचिव एकनारायण अर्याल, प्रधानसेनापति अशोकराज सिग्देल र रक्षासचिव रामेश्वर दंगाल थिए। सुरक्षा परिषद् पनि आफ्नो जिम्मेवारीबाट विमुख हुँदा ठूलो मानवीय क्षति भएको आयोगको ठहर छ।
यस्तै गृहमन्त्रीको अध्यक्षतामा रहने केन्द्रीय सुरक्षा समितिका पनि सबैलाई कारबाही सिफारिस गरेको छ। जुन समितिमा गृहसचिवसहित सबै सुरक्षा निकायका प्रमुखहरू रहन्छन्।
प्रमुख जिल्ला अधिकारीको नेतृत्वमा सबै सुरक्षा निकायका जिल्ला प्रमुख सामेल हुने जिल्ला सुरक्षा समितिका पनि सबैलाई कारबाही सिफारिस गरेको छ।
मानवअधिकार आयोगको टोलीले कतिपयलाई फौजदारी कसुरमा र कतिपयलाई मानव अधिकार हननका मुद्दामा कारबाही गर्न सिफारिस गरेको छ।
जुन प्रतिवेदन आयोगको बैठकबाट अनुमोदन भएपछि सार्वजनिक गर्ने र सिफारिस कार्यान्वयनका लागि सरकारलाई निर्देशन पनि दिने तयारी छ। तर यी दुवै प्रतिवेदन कार्यान्वयनको दायित्व भने अब आउने सरकारलाई हुने भएको छ।
शान्ति सुरक्षामा असर पर्ने भन्दै कार्की नेतृत्वको जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन बुझ्नै ढिला गरेको वर्तमान सरकारले कार्यान्वयनबारे पनि कुनै निर्णय नगरी बिदा हुने भएको छ। अब यो प्रतिवेदन बालेन्द्र शाह नेतृत्वकै सरकारले गर्नु पर्नेछ। बालेन्द्रसँग जाँचबुझ आयोग र मानवअधिकार आयोगले पनि बयान लिएको थियो।
बालेन आन्दोलनरत पक्षसँग सामेल रहेको र देशका महत्वपूर्ण संरचना जलाउन समेत भूमिका रहेको भन्दै यसअघि प्रहरीमा समेत जाहेरी परेको थियो। यस्तै उनी संलग्न भएको दल रास्वपाका कतिपय सांसदहरूको पनि आगजनी, तोडफोड जस्ता घटनामा संलग्नता रहेको विवरण सार्वजनिक भएका छन्। तर यी विषयमा प्रतिवेदनमा के छ भन्ने सार्वजनिक भएको छैन। यी सबै विषय सार्वजनिक गर्ने वा नगर्ने र कार्यान्वयन कसरी गर्ने दायित्व पनि अब बन्ने सरकारतिरै सरेको छ।
प्रतिक्रिया