युनिकोड
संघीय संसदका (प्रतिनिधि सभा २७५ र राष्ट्रिय सभा ५९) ३३४ सदस्यमा ११० जना महिला हुनुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था छ। राष्ट्रियसभामा कांग्रेसका ५, एमालेका ७, नेकपाका ८, जसपाका १ र मनोनीत एक गरी २२ जना महिला सांसद छन्।
फागुन २१ को प्रतिनिधिसभा निर्वाचनबाट प्रत्यक्ष र समानुपातिक गरी कम्तीमा ८८ जना महिला सांसद संघीय संसदमा पुग्दै छन्। २०७२ असोज ३ गते बनेको नयाँ संविधानले संघीय संसदमा ३३ प्रतिशत महिला सहभागिता हुनैपर्ने व्यवस्था गरेका छ। नयाँ संविधान बनेपछि पहिलो पटक प्रत्यक्षमा १४ जना सांसद निर्वाचित भएका छन्।
२०७४ को निर्वाचनमा प्रत्यक्ष निर्वाचित ६ जना र समानुपातिक प्रणालीबाट ८४ महिला सांसद भए। प्रतिनिधि सभामा ९० जना महिलाको सहभागिता भयो। २०७९ को निर्वाचनमा ९ महिला प्रत्यक्ष निर्वाचित भएका थिए। समानुपातिक तर्फबाट ८३ महिला चुनिएका थिए। यसरी ९२ महिला सांसद भएका थिए। अहिले समानुपातिक सांसदका १ सय १० सिटमा कम्तीमा ७५ जना महिला निर्वाचित हुने देखिएको छ।
दलहरूले राष्ट्रिय सभामा रहेका, प्रतिनिधिसभामा प्रत्यक्षबाट निर्वाचित भएका र नपुगलाई समानुपातिकबाट समेटेर संसदमा महिला सांसदको संख्या कम्तीमा एक तिहाइ पु¥याउनुपर्ने कानुनी प्रावधान छ। प्रत्यक्षतर्फको १६५ सिटमा रास्वपाले १२५, कांग्रेसले १८, एमालेले ९, नेकपाले ८, श्रम संस्कृतिले ३, राप्रपाले १ र स्वतन्त्रले १ सिट जितेका छन्।
समानुपातिकतर्फ खसेको कुल सदर मतको ३ प्रतिशत कटाउने दलले मात्र समानुपातिकमा सांसद पाउने कानुनी व्यवस्था छ। समानुपातिकतर्फ ३ प्रतिशत ‘थ्रेसहोल्ड’ कटाएका रास्वपाले ५८, कांग्रेसले १९, एमालेले १६, नेकपाले ९, श्रम संस्कृतिले ४ र राप्रपाले ४ सिट पाउनेछन्।
संघीय संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने प्रत्येक दलबाट निर्वाचित कुल सदस्य संख्याको कम्तीमा एक तिहाइ महिला हुनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था अनुसार रास्वपाले प्राप्त गर्ने ५७ सिटमा ४८ जना महिलालाई निर्वाचित गर्नुपर्ने देखिएको छ।
प्रत्यक्षको १२५ र समानुपातिकको ५७ गरेर रास्वपाको प्रतिनिधिसभामा १८२ सांसद हुने देखिन्छ। त्यसको एक तिहाइ महिला हुनुपर्ने संवैधानिक प्रावधानअनुसार रास्वपाबाट ६१ जना महिला सांसद प्रतिनिधिसभामा हुनुपर्छ। राष्ट्रिय सभामा उपस्थिति नभएको रास्वपाको प्रतिनिधिसभा प्रत्यक्षबाट १३ जना महिला निर्वाचित छन्। बाँकी ४८ जना महिलालाई समानुपातिकको बन्दसूचीबाट संसदमा लैजानु पर्ने छ।
यस्तै कांग्रेसले समानुपातिकबाट पाउने सम्भावित २० सिटमा बन्द सूचीबाट १५ जना महिला पठाउनुपर्ने देखिन्छ। राष्ट्रिय सभामा कांग्रेसका २४ सदस्य छन्। गत पुस ३० मा सुदूरपश्चिमबाट निर्वाचित कांग्रेसका बलदेव बोहराको निधनपछि राष्ट्रियसभाको एउटा सदस्य पद रिक्त छ। राष्ट्रियसभाको नयाँ सदस्य चयनका लागि उपनिर्वाचन हुने छ। एमाले वा नेकपामध्ये एउटा दलको साथ लिन सके उपनिर्वाचनबाट कांग्रेसले आफ्नो एक सिट कायम गर्न सक्छ।
प्रतिनिधिसभामा प्रत्यक्षबाट १८ र समानुपातिकबाट २० गरेर ३८ सदस्य निर्वाचित हुँदा संघीय संसदमा कांग्रेसको सांसद संख्या ६२ पुग्नेछ। त्यसको एक तिहाइ अर्थात् २० जना महिलाको प्रतिनिधित्व कांग्रेसले गराउनुपर्छ। राष्ट्रिय सभामा ५ र प्रतिनिधिसभामा प्रत्यक्षबाट निर्वाचित १ महिला रहेकाले बाँकी १४ जना महिला सांसद समानुपातिकको २० जनाबाट कांग्रेसले पठाउनुपर्नेछ।
एमालेको प्रत्यक्षबाट महिला सांसद निर्वाचित भएका छैनन्। उसका राष्ट्रिय सभामा रहेका १० मध्ये ७ जना महिला छन्। राष्ट्रिय सभाको १० र प्रतिनिधिसभाको प्रत्यक्षबाट निर्वाचित ९ तथा समानुपातिकबाट पाउने १६ समेत गरेर संघीय संसदमा एमालेको सांसद संख्या ३५ पुग्नेछ। उसले संघीय संसदा १२ महिलाको प्रतिनिधित्व पु¥याउनुपर्छ। त्यसका लागि समानुपातिक सूचीबाट कम्तीमा ५ महिलालाई निर्वाचित गराउनुपर्नेछ।
नेकपाको संघीय संसदमा ३४ जनाको प्रतिनिधित्व पुग्दै छ। राष्ट्रिय सभामा १७ जना छन्। प्रतिनिधिसभामा प्रत्यक्षबाट ८ जनाले जितेका छन्। समानुपातिकबाट ९ सिट पाउने देखिएको छ। नेकपाले संघीय संसदमा १२ महिलाको प्रतिनिधित्व गराउनुपर्छ। राष्ट्रिय सभामा उसका ८ जना महिला सदस्य छन्। त्यही भएर समानुपातिक सूचीबाट कम्तीमा ४ महिलालाई नेकपाले समेट्नु पर्ने छ।
४–४ सिट पाउने श्रम संस्कृति र राप्रपाले २–२ सिट महिलालाई दिनुपर्नेछ। यसरी समानुपातिकतर्फको ११० सिटमा ६ राजनीतिक दलबाट कम्तीमा ७५ जना महिला सांसद निर्वाचित हुनेछन्। ५९ सदस्यीय राष्ट्रियसभामा राष्ट्रपतिबाट ३ जना सदस्य मनोनीत गर्दा १ जना महिला अनिवार्य छ। राष्ट्रियसभाको मनोनीत महिला सांसदमा अहिले डा अन्जान शाक्य छिन्।
निर्वाचन आयोगले ३० फागुनभित्र समानुपातिकतर्फ ३ प्रतिशत ‘थ्रेसहोल्ड’ कटाएका रास्वपा, कांग्रेस, एमाले, नेकपा, श्रम संस्कृति र राप्रपासँग समानुपातिक सांसदको नाम मागेको छ। दलबाट सांसदको नाम प्राप्त भएपछि दुई दिनभित्रै समावेशी समूह र बन्दसूचीको क्रम मिले–नमिलेको आयोगले छानबिन गर्नेछ।
त्यसमा कैफियत देखिए मिलाएर पठाउन सम्बन्धित दललाई आयोगले पुनः निर्देशन दिनेछ। त्यसपछि प्राप्त समानुपातिक सांसदको टुंगो लगाएर आयोगले राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेललाई प्रतिवेदन बुझाउने छ। संविधानअनुसार राष्ट्रपतिले प्रतिनिधि सभाका लागि भएको निर्वाचनको अन्तिम परिणाम घोषणा भएको मितिले ३० दिनभित्र सङ्घीय संसद्को अधिवेशन आह्वान गर्ने उल्लेख छ। संसदको अधिवेशन आह्वान भएपछि निर्वाचित सांसदले शपथ लिनेछन्।
प्रतिक्रिया