युनिकोड
राष्ट्रिय जनमोर्चाका अध्यक्ष चित्रबहादुर केसीले लिपुलेकको विषयलाई तत्काल अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा लैजान माग गरेका छन्। लिपुलेक भारतले आफ्नो भएको दाबी गरेका कारण नेपाल र भारतबीचको द्विपक्षीय वार्ताबाट मात्रै समाधान नहुने केसीले बताएका छन्।
सोमबार विज्ञप्ति जारी गरी अध्यक्ष केसीले सो विषयलाई अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्न र अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा लैजान आग्रह गरेका हुन्।
‘नेपालको जमिन भारतले आफ्नो भनि दाबी गरेको छ। यो समस्या अब द्विपक्षीय रुपमा मात्र समाधान गर्न संभव छैन। द्विपक्षीय प्रयासलाई जारी राख्दै त्यस विषयलाई अन्तर्राष्ट्रिय तहमा उठान गर्नु पर्दछ’ केसीले भनेका छन्, ‘संयुक्त राष्ट्रसंघ तथा अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा पनि यो विषयलाई उठाउन पर्दछ। त्यसको लागि हामीले सरकारसँग जोडदार माग गर्दछौँ।’
केसीले लिपुलेक, लिम्पियाधुरा, कालापानीलगायतका अतिक्रमित भूमि समेटिएको नक्सा तत्काल सार्वजनिक गर्न र प्रयोगमा ल्याउन पनि सरकारसँग माग गरेका छन्।
‘नेपालको जमिन फिर्ता गर्न प्रभावकारी प्रकारले लाग्न तथा ती क्षेत्र समेटेर नेपालले आफ्नो नक्सा जारी गर्न सरकारलाई दबाव दिने संघर्षहरु भए । सरकार त्यसमा सकारात्मक बन्यो। तर, सरकारले त्यसप्रकारको नक्सा अहिलेसम्म जारी गर्न सकेन’ वक्तव्यमा भनिएको छ।
केसीले आफ्नो भूमिमा त्यति लामो सडक मार्ग निर्माण हुँदा समेत नेपाल सरकार र त्यसका सरोकारवाला वा सम्बन्धित निकायहरु बेखबर हुनु सरकारको गम्भीर नालायकीपन र लापरबाही भएको जनाएका छन्।
प्रतिक्रिया