बजेट नयाँ आवश्यकता, नयाँ सोच र नयाँ मोडको हुनुपर्छ : श्रेष्ठ

राष्ट्रियसभा सदस्य नेता नारायणकाजी श्रेष्ठले वर्तमान आवश्यकता र नयाँ सोचका आधारमा बजेटका सिद्धान्त र प्राथमिकता निर्धारण गर्न सरकारलाई सुझाब दिएका छन्।

राष्ट्रियसभाको सोमबारको बैठकमा आगामी आर्थिक २०७७÷७८ का लागि विनियोजित विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकता माथिको छलफलमा सहभागी हुदै नयाँ आवश्यकता र नयाँ सोचका आधारमा सरकारले बजेटका सिद्धान्त र प्राथमिकता निर्धारण गर्नुपर्ने बताएका हुन्।

कोभिड १९ रोकथाम तथा नियन्त्रणमा सरकारले चालेका कदमबाट परेको आर्थिक प्रभावलाई मध्यनजर गरि बजेटको सिद्धान्त र प्राथमिकता निर्धारण गरिनुपर्ने तर्क उनले गरे। वर्तमान आवश्यकतालाई मध्यनजर नगर्दा निरन्तरको बजेट हुने भन्दै उनले त्यसतर्फ पनि सरकारको ध्यानाकर्षण गराए। बजेटलाई अनावश्यक महत्वकांक्षी नबनाइकन आर्थिक अवस्थालाई चलायमान बनाउने गरी आकार निर्धारण गरिनुपर्ने तर्क उनले गरे।

‘प्राथमिकता अमुर्त अमुर्त हुन खोज्दैछ। प्रि–बजेट छलफलमा आएको त्यो वक्तव्यमा। यसैले प्राथमिकता स्पष्ट हुनुपर्छ। कोभिड १९ रोकथाम नियन्त्रण र उपचार, विपद् जोखिम न्यूनीकरण व्यवस्थापनका निम्ति आवश्यक व्यवस्थामा ध्यान हुनुपर्छ। त्यसको सेरोफेरोमा हामी मुक्ति पाइसकेका छौ भन्ने ठान्नुहुन् । यो दिशातर्फ जानुपर्छ’, श्रेष्ठले भने।

उनले वर्तमान आवश्यकतालाई हेरेर बजेटका प्राथमिकता निर्धारण सही ढंगले गरिनुपर्ने बताए। उनले भने, ‘निरन्तरताको बजेट हुनुहुँदैन। नयाँ आवश्यकता, नयाँ सोच र नयाँ मोडको बजेट हुनुपर्छ।’

उनले विकासको ढाँचाले विभिन्न ७ वटा विशेषता बोकेको हुनुपर्ने बताए। प्रकृतिमैत्री, समावेशी वृद्धि, समााजिक न्याय, श्रमजीवी वर्ग केन्द्रीत समाजवाद उन्मुख, मानवकेन्द्रीत भएर विज्ञान र प्रविधिको अधिकतम् चिजहरुको उपयोग गर्ने, दीगो विकासको चरित्र बोकेको र आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको दिशातर्फ जाने किसिमको विशेषता विकासले बोक्नुपर्ने बताए। उनले विकास र प्रकृतिको सन्तुलन कायम गरिनुपर्ने, मान्छे, विज्ञान प्रविधिलगायत सबै कुरा व्यापारको वस्तु ठानेर गरिने व्यक्तिमुखी समाज व्यवस्था संञ्चालनभन्दा जीवन दृष्टिकोणसहितको विकासको ढाँचा र सामाजिक प्रणालीमा पनि नयाँ ढंगले सोच्नुपर्ने आवश्यकता औल्याए।

उनले आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको दिशामा, लोकतन्त्रको रक्षा र मौलिक अधिकारको प्रत्याभुतिमा बजेटका सिद्धान्त केन्द्रीत गर्नुपर्ने आवश्यकता औल्याए। त्यसैगरी कोभिड १९ को रोकथाम, उपचारलाई प्रभावकारी बनाउनेतर्फ योजना केन्द्रीत गर्नुपर्ने, राहत प्याकेज र अर्थतन्त्रलाई पुनरुत्थान गर्ने विषयलाई पनि केन्द्रमा राखिनुपर्ने उनको तर्क थियो।

गरिब, श्रमजीवी समूह केन्द्रीत राहत प्याकेज र समग्र आर्थिक पुनरुत्थानका लागि समग्र योजनासहितको आवश्यक प्याकेज दिन नसक्ने हो भने निरन्तरको बजेट मात्रै हुने भन्दै उनले कृषि क्रान्ति र हरित क्रान्तिमा केन्द्रित गरेर योजना बनाउनुपर्नेमा जोड दिए। दलालहरुले खान नपाउने गरी बजार व्यवस्थापन, स्वदेशी र विदेशबाट फर्किएकाहरुलाई रोजगारी दिएर उत्पादनमा वृद्धि गर्नेतर्फ पनि सरकारको ध्यान जानुपर्ने बताए।

उनले सामाजिक सुरक्षा, सामाजिक न्याय र मौलिक अधिकारको कार्यान्वयनमा पनि सरकारले विशेष ध्यान दिनुपर्ने सुझाव दिए। त्यसैगरी जनस्वास्थ्य र शिक्षालाई मुख्य प्राथमिकताको विषय बनाउनुपर्ने उनले उल्लेख गरे।

उनले भने, ‘सार्वजनिक विद्यालयहरुमा गुणस्तरीय शिक्षा आम जनताका छोरा छोरीले पाउने गरी अगाडि बढ्न सकिँदैन र आंगिक क्याम्पसमा गुणस्तरीय शिक्षा दिन सकिन्न भने हामी कम्युनिस्ट सरकारको कुनै काम हुने स्थिति रहने छैन।’

फरक प्रसंगमा उनले भारतले नेपालको पश्चिमी भू–भागका केही स्थानहरु लामो समयदेखि अतिक्रमण गर्देै आएको र लिपुलेकसम्म बाटो बनाउने काम गरेकोमा विरोध गर्दै तत्काल सो काम बन्द गर्न माग गरे। उनले सीमा विवादको विषय राष्ट्रिय संवेदनशीलको विषय भएकाले पूर्व बजेटको छलफलको अतिरिक्त छलफलको व्यवस्था मिलाउनुपर्ने तर्क गरे।

उनले सदनमा प्रस्तुत भएको तर खारेज भइसकेको अध्यादेश त्रुटीपुर्ण भएको भन्दै आगामी दिनमा त्यसप्रति सचेत हुन सरकारको ध्यानाकर्षण गराए। उनले परम्पराको दास नबनिकन संसद सञ्चालनको व्यवस्था मिलाउन पनि आग्रह गरे।