वर्षमानको आशंका: जनताको अधिकार खोस्ने प्रयास हुन सक्ने संकेत देखियो

दाङ, २ असार । नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) नेता एवं सांसद वर्षमान पुन अनन्तले संविधान सशंशोधनको नाममा नेपाली जनताको लामो त्याग र बलिदानबाट प्राप्त राजीतिक उपलब्धी खोस्न खोजिए अस्वीकार्य हुने चेतावनी दिएका छन्।

मगर समुदायको भुमे पर्वका अवसरमा दाङको देउखुरीमा सोमबार आयोजित कार्यक्रममा पुनले संविधान संशोधनका नममा जनताले उपभोग गरिसकेका अधिकार खोस्ने प्रयास हुन सक्ने संकेत देखिएको दाबी गरेका हुन्। 

२०७२ सालमा संविधान जारी हुनुअघि उठेका र सम्बोधन नभएका जनताका एजेन्डा संविधानमा थप्न सकिने तर, पाइसकेको अधिकार खोस्ने प्रयास किमार्थ स्वीकार गर्न नसकिने उनले बताए।

संघीयता, समावेशीता र समुदायका भाषा, संस्कृतिजस्ता अधिकारबाट वर्तमान सरकार र सरकारको नेतृत्वकर्ता दल पछि हट्न सक्ने आशंका पुनले गरे।

उनले २०५२ सालमा सुरु भएको जनयुद्धले राज्यबाट उत्पीडनमा परेका समुदायलाई माथि उठाएको र समाजमा आजको जागरण सम्भव भएको दाबी गर्दै ती अधिकार रक्षाको जिम्मेवारी पनि आफूहरुको भएको उल्लेख गरे।

‘बहसपत्र बनाउने भनेर सरकारले कार्यदल गठन गरेपछि संविधान संशोधनको बहस सुरु भएको छ। सरकार, दलहरू र राज्य पछि हट्न सक्छ। नपुगेका अधिकार थप्न सकिन्छ। हिजो प्राप्त भएका अधिकार बचाउने र प्राप्त हुन नसकेका समावेश गर्न सकिन्छ’ , पुनले भने, ‘संघीयता, समावेशीता, समुदायका भाषा, संस्कृतिजस्ता अधिकार खोस्न खोजिए जनताले खबरदारी गर्छ।’

पाएका अधिकारबाट पछि नहट्न राज्यलाई अहिल्यैदेखि खबरदारी गर्न पुनले सम्बद्ध सरोकारवालाहरुलाई अपिल पनि गरे।

उनले आन्दोलनबाट आएका उपलब्धी खोस्नेतिर लाग्नुको साटो जनतालाई थप राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक र भाषिक अधिकारका लागि पहल गर्न सरकारलाई सुझाव दिएका छन्।

आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा आदिवासी जनजाति राष्ट्रिय प्रतिष्ठानको बजेट कटौती गरिएकामा पुनले आपत्ति जनाए। भाषा आयोगले लुम्बिनी प्रदेशमा सबैभन्दा धेरै जनसंख्या रहेको मगर समुदायको भाषालाई सरकारी कामकाजको भाषाका रूपमा सिफारिस नगरेकामा पुनले विरोध गरे।

‘जनआन्दोलन हुँदै संविधान निर्माणसम्म आउँदा राज्यले हामी सबै जातजाति बस्छौँ र ती सबैको साझा नेपाल हो भनेर स्वीकार गरेको छ। संविधानले सबैका अधिकारलाई लिपिबद्ध गरेको छ। नेपालमा बोलिने सबै सवा सय भाषा राष्ट्रिय भाषा हो भनेर संविधानमा लेखिएको छ। राष्ट्रिय भाषा प्रदेश र स्थानीय तहमा सरकारी कामकाजको भाषाका रूपमा प्रयोग गर्न सक्छ, बागमती र कोसी प्रदेशमा त्यो अभ्यासमा पनि आइसकेको छ’, पुनले भने, ‘तर, लुम्बिनी प्रदेशमा सबैभन्दा धेरै १४.१ प्रतिशत जनसंख्या रहेको मगर समुदायको भाषालाई भाषा आयोगले सरकारी कामकाजको भाषाका रूपमा सिफारिस गरेन। यसमा धेरै सरोकारवालाको असहमति छ।’

मगर भाषालाई लुम्बिनी प्रदेशको सरकारी कमकाजको भाषा बनाउन राज्यका निकाय र सरकारलाई दबाब दिने भन्दै उनले संविधानले नै नेपाललाई बहुजाती, बहुभाषिक र बहुसांस्कृतिक समाजका रूपमा स्वीकार गरेको तथ्य नभुल्न आग्रह गरे।

पूर्वअर्थमन्त्रीसमेत रहेका पुनले समुदायहरूको चौतर्फी विकासका लागि भाषा, संस्कृतिसँगै उद्यमशीलता विकासमा जोड दिँदै आदिवासी समुदायका भेषभूषा र परिकारको बजारीकरण गरिनुपर्नेमा जोड दिए।