युनिकोड
परराष्ट्रमन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवालीले भारतले सन् २००५ मा निर्णय गरेर २००८ बाट लिपुलेक क्षेत्रमा सडक निर्माण थालेको बताएका छन्।
प्रतिनिधिसभाको बैठकमा मन्त्री ज्ञवालीले सांसदहरुले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिँदै भारतले नेपाली भूमि मिचेर सडक निर्माण गरिरहेको बारे सरकार जानकार रहेको बताए।
सांसदहरुले सरकारलाई जनाकारी भएर वा नभएर समस्याको समधान गरेको भन्ने प्रश्न गरेपछि मन्त्री ज्ञवालीले यस्तो बताएका हुन्।
बाटो निर्माण भईरहेको सम्बन्धमा सरकार जानकार रहेको र समस्या समाधानका लागि पटक पटक प्रयास गरिएको, वार्ताका लागि मिति प्रस्ताव गरेको, राजनीतिक तथा प्रशासनिक विभिन्न तहमा कुराकानी हुदै आएको मन्त्री ज्ञवालीले प्स्ट पारे।
‘भारत सरकारले बाटो निर्माणसम्बन्धी निर्णय सन् २००५ मा गरेको र २००८ देखि निर्माण कार्य सुरु गरेको देखिन्छ र २०१४ देखि यसले तीव्रता लिएको घटनाक्रमले प्रष्ट पारेका छन्’, उनले भने, ‘यो निर्माण कार्यबारे सरकारलाई थाहा नहुने भन्ने प्रश्नै आउँदैन।’
नेपाली भूमि मिचेर बनाइएको बाटोका सम्बन्धमा शनिबार नै सरकारले धारणा सार्वजनिक गरेको र भारतीय विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ताबाट कोरोनाको समस्या सकिएपछि वार्तामा बस्न तयार रहेको बताएको पनि उनले सदनलाई जानकारी गराए।
नोभेम्बर २, २०१९ मा भारतले सार्वजनिक गरेको राजनीतिक नक्साको आठौँ संस्करणमाथि नै प्रश्न उठाउदै गरिएको पत्राचारको जवाफ नदिइकन पुनः नेपाली भूमि प्रयोग गरि बाटो बनाउने काम भएकोमा सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको उनले स्पष्ट पारे। सन् १८१६ को सुगौली सन्धि र त्यसका पुरक सन्धिले नै नेपालको सीमा र्निदिष्ट गर्ने भन्दै उनले सोही आधारमा सरकारले सीमा विवाद समाधानको लागि कूटनीतिक पहल गरेको स्पष्ट पारे।
‘नेपाल सरकार, नेपालको वर्तमान सीमा सुगौलि सन्धिबाट निर्दृष्ट हो भन्ने ठान्दछ। सन् १८१६ को मार्चको सन्धि, त्यसै बर्षको डिसेम्बरमा भएको पुरक सन्धि, नया मुलुक फर्काउने गरि भएको १८६० को पुरक सन्धि र दाङको चुरे श्रृंखलालाई म्यानेज गर्ने गरि त्यसकोसिमा निर्धारण गर्ने गरि गरिएको १८७५को सन्धिले नेपालको सीमा निर्धारण गर्ने हो’, मन्त्री ज्ञवालीले भने, ‘त्यसयता नेपालको सीमा निर्धारण गर्नेगरी कुनै सीमा सम्झौता भएको छैन।’
उनले सुगौली सन्धि र त्यतिबेलाका नक्सा र प्राप्त प्रमाणहरु, ऐतिहासिक तथ्यहरु, नेपाली जनताले भोगचलन बापत गरेका तिरोहरुको दस्तावेज सरकारले राखेको बताए।
प्रतिक्रिया