युनिकोड
बिर्तामोड नजिकै पर्छ– अर्जुनधारा बसपार्क। जहाँ बत्ती, पानी र चौडा सडकसँगै सुन्दर बस्तीको परिकल्पनासहित २०६४ सालमा १५ लाखमा १२ धुर जग्गा किनेर संजोगिनी लिम्बूले बसोबास सुरु गरेकी थिइन्।
संजोगिनी आफूलाई ‘अनपढ’ र ‘अशिक्षित’ भन्न रुचाउँछिन्, जसलाई कानुनका जटिल दफाहरूको ज्ञान छैन। तर, उनलाई आफ्नो पसिनाको मूल्य भने राम्रोसँग थाहा छ।
त्यहाँ बसोबास सुरु गर्दा उनले सोचेकी थिइन, ‘अब बालबच्चाको भविष्य सुरक्षित हुन्छ।’ आवास कम्पनीले गरेको प्लटिङ, अनी नजिकै अस्पताल र राम्रो विद्यालय पनि थियाे।
उनका श्रीमान् भारतीय सेनामा कार्यरत थिए। परदेशमा रगत–पसिना बगाएर आफ्नो गाँस काटेर कमाएको पैसाले संजोगिनीले घर बनाइन्।
‘आफ्नो पेट काटेर बनाएको घर हो यो,’ आइतबार उनले गला अबरुद्ध पार्दै नेपालखबरसँग भनिन्, ‘मैले दु:ख गरेर बनाएको घर आवश्यकता पर्दा अहिले भनेजसरी भोगचलन गर्न पाइएकाे छैन।’
उनकी छोरीले अमेरिका जाने सबै प्रक्रिया पूरा गरेकी थिइन्। अन्तर्वार्ता पनि सफल भएको थियो। तर, जग्गा रोक्का भएकै कारण बैंकले ऋण दिन मानेन र उनको छोरीको विदेश जाने सपनामा पूर्णविराम लाग्यो ।
अर्जुनधारा नगरपालिका वडा नम्बर ११ र विर्तामोड नगरपालिका वडा नम्बर ५ स्थित ५१ बिघा बस्तीमा उनी जस्ता धेरैले यो समस्या झेल्न थालेको २ वर्ष भइसकेको छ। न कुनै पत्र आएको छ, न कुनै अदालतको आदेश नै। न त स्थानीय तहले घरजग्गा रोक्का राखेको जानकारी नै स्थानीयलाई दिएको छ।
कुनै जानकारीबेगर नै यहाँका नागरिकको जग्गा बिगत २ वर्षदेखि किनबेच रोक्का भएको उनले सुनाइन्। यो एउटा ब्यक्तिको मात्रै मात्र समस्या होइन। ११ सय ५३ कित्ता जग्गा भोगचलन गर्ने यहाँका सम्पूर्ण नागरिकको समस्या हो याे।
‘हामी नेपाली जनता हौँ कि होइनौँ?’ आइतबार बस्तीमा भेला भएकासँग संजोगिनी प्रश्न गर्दै थिइन्।
हरेक सरकारी निकाय धाउँदा–धाउँदा थाकेपछि अब संजोगिनी जस्ता ११ सय ५३ परिवार आन्दाेलनमा उत्रिएका छन्।
५१ बिगा संघर्ष समितिका सह–सचिव एवं होटल व्यवसायी संघ झापाका महासचिव शिवराज पौडेलले सरकार र भू–माफियाको मिलेमतोमा सर्वसाधारणको सम्पत्तिमाथि अंकुश लगाइएको आराेप लगाए।
‘सम्पत्ति रोक्का हुँदा स्थानीय बासिन्दाले चरम आर्थिक र मानसिक तनाव झेल्नुपरेको छ,’ नेपालखबरसँग उनले भने, ‘विशेषगरी छोराछोरीको उच्च शिक्षा र वृद्ध बाबुआमाको औषधि उपचारका लागि समेत जग्गा बिक्री गर्न नपाउँदा सर्वसाधारण मर्कामा परेका छन्। बैंकहरूबाटसमेत निमुखा नागरिकमाथि निरन्तर मानसिक दबाब सिर्जना भइरहेको छ।’
झापा मालपोत कार्यालयले १० धुर जग्गा पास गर्न गएका एक ब्यक्तिको जग्गा नै पास नगरि दर्पिट गरिएको भन्दै उनले आक्रोश ब्यक्त गरे।
यस प्रकरणमा स्थानीय प्रशासन र सञ्चार माध्यमको भूमिकाप्रति पनि संघर्ष समितिले असन्तुष्टि व्यक्त गरेको छ। सञ्चार माध्यमले यसलाई गिरीबन्धु चिया बगानको विवादसँग जोडेर हेरेको र वास्तविक पीडितको मर्कालाई नजरअन्दाज गरेको उनीहरूको आरोप छ।
संघर्ष समितिले अब कुनै वार्ता वा संवाद भन्दा पनि सरकारले तुरुन्तै भूमि सुधार विभागका डीजीमार्फत लिखित आदेश जारी गरी जग्गाको किनबेच खुला गर्नुपर्ने माग राखेको छ।
‘कानुनको कुनै पनि धाराले नरोकेको अवस्थामा मालपोत अधिकृतले कुन आधारमा सर्वसाधारणको सम्पत्ति रोकेका हुन् स्पष्ट पार्नु पर्छ,’ उनले भने।
बिर्तामोड बसपार्क तथा अर्जुनधारा क्षेत्रका ५१ बिघामा बसोबास गर्ने १० हजारभन्दा बढी नागरिक यतिबेला राज्यको प्रशासनिक चक्रव्यूहमा फसेको आरोप लगाउँछन्।
वि.सं. २०८० माघ २४ गते गिरीबन्धु टि–स्टेटको जग्गा सट्टापट्टा सम्बन्धी फैसला आएपछि प्रशासनले अनौठो व्यवहार देखाएको संघर्ष समितिका संयोजक सुजन सिवाकोटीले बताए। २०६५ सालको फैसलाले सबै टुंगो लगाईसकेको बिषयलाई अहिले फेरी दुख दिने काम भएको उनको भनाई छ।
बसपार्क समन्वय समितिले यो समस्यालाई कानुनी अस्पष्टता मात्र नभई प्रशासनिक गैरजिम्मेवारीको पराकाष्ठा भएको जताएको छ।
समितिले अन्तिम अस्त्रको रुपमा अब नेता गाउँ प्रवेशलाई रोक्ने अभियान थालेको छ। ‘हाम्रा माग सम्बोधन नगर्ने हो भनेँ यहाँका कुनै पनि नेतालाई गाउँ छिर्न दिँदैनाैँ,’ उनले भने, ‘हामीले हाम्रा समस्याको बारेमा पहिला नै जानकारी गराई सकेका छौँ। तर कसैले चासो नै दिएन, अब हामी ति नेतालाई गाउँमा भोट माग्न आउन दिन्नौँ।’
उनीहरूले बस्तीका चारैतर्फ निर्वाचन गतिबिधि निषेधित क्षेत्र तोकेर ब्यानर टाँगेका छन्।
‘मालपोत कार्यालयको अकर्मन्यता, सरकार र राजनैतिक दलको उदासिनता र बिचौलियाको चलखेलले यहाँ न्यायको हत्या भएको छ,’ ब्यानरमा लेखिएको छ, ‘त्यसैले यो निर्वाचन गतिविधि निषेधित क्षेत्र हो।’
यसै क्षेत्रबाट एमाले नेता तथा निवर्तमान सभामुख देवराज घिमिरे पनि उम्मेदवार बनेका छन्।
उनले स्थानीयका समस्याबारे आफु जानकार भएर पनि समस्या समाधान गर्न नसकेको बताए। उनले भने, ‘सर्वोच्च अदालतको एउटा फैसलाको फरक–फरक व्याख्या र सरकारी निकायको समन्वय अभावले गर्दा सो क्षेत्रका जनताले आफ्नो जग्गाको कारोबार गर्न वा बिक्री गर्न नपाएका हुन्।’ उनले यो समस्याबाट जनताको दैनिक जीवन र आर्थिक व्यवहार नै ठप्प भएको बताए।
सर्वोच्च अदालतको फैसलामा ५१ बिघा जग्गालाई ‘गणना प्रयोजन’ का लागि समावेश गरिने उल्लेख भए पनि त्यसैलाई आधार मानेर मालपोत कार्यालयले किनबेच रोक्का गरिदिएकोले समस्या देखिएको उनको भनाइ छ।
एकातिर मालपोत कार्यालय अदालतको फैसलाका कारण काम गर्न नसकिने बताउँछ भने अर्कोतिर बैंकहरूले पनि सो जग्गालाई धितो स्वीकार गर्न मानेका छैनन्। यसले गर्दा स्थानीय जनताले बिरामीको उपचार वा घरायसी गर्जो टार्नसमेत आफ्नै सम्पत्ति उपयोग गर्न पाएका छैनन्।
यस विषयमा स्थानीय प्रशासन र मालपोत कार्यालयले स्पष्ट जिम्मेवारी लिन नसकेको स्थानीय बताउँछन्। झापाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी शिवराम गेलाल भने यो समस्याको विषयमा आफू अनविज्ञ रहेको बताए।
मालपोतले अदालतको फैसलालाई देखाएर पन्छिने प्रवृत्तिले समस्या झन् बल्झिएको स्थानीयको बुझाइ छ। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलेसमेत यो फाइल हेरेर मौखिक रूपमा कुनै समस्या नरहेको जानकारी गराई सकेको छ।
आफु सभामुख भएको बेलामा नै यो विषय प्रधानमन्त्री, मन्त्री र सम्बन्धित निकायलाई जानकारी गराउँदा पनि ठोस नतिजा ननिस्किएको घिमिरेले स्वीकार गरे।
प्रतिक्रिया