गगन थापादेखि मनिष झासम्मको 'शिक्षा कार्ड': झर्ला त भोट?

मधेशका चुनावी सभाहरूमा अचेल एउटा साझा 'थेगो' सुनिन्छ– 'शिक्षा र स्वास्थ्यमा आमूल परिवर्तन।' फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधिसभा निर्वाचनका लागि उम्मेदवारहरू गाउँ छिर्दा यो नारा झन् घन्किएको छ तर निर्वाचनैपिच्छे दोहोरिने यो प्रतिबद्धता र यथार्थबीचको खाडल भने उस्तै कहालीलाग्दो छ। राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालयको पछिल्लो विवरणअनुसार मधेश प्रदेशका कुल मतदातामध्ये अझै ३६.५ प्रतिशत निरक्षर छन्।

प्रतिनिधिसभाका लागि मधेशबाट चुनावी मैदानमा उत्रिएका कांग्रेस सभापति गगन थापा, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) नेता मनिष झासम्मको प्राथमिकतामा शिक्षा नै परेको छ। अचम्म त के छ भने, मधेशले देशलाई चार–चार जना शिक्षा मन्त्री दिइसकेको छ। विमलेन्द्र निधि, गिरिराजमणि पोखरेल, रेणु यादव र चित्रलेखा यादव जस्ता हेभिवेट नेताहरूले शिक्षा मन्त्रालय सम्हाले पनि मधेशको साक्षरता ग्राफ भने उक्सिन सकेको छैन। संघीयतापछि प्रदेश सरकारले छुट्टै शिक्षा तथा संस्कृति मन्त्रालय नै खडा गरेर काम थाले पनि नतिजा उत्साहप्रद छैन।

विद्यालय बाहिरको पुस्ता

मधेश प्रदेशका ३६ लाख ३६ हजार ४१४ मतदाताको शैक्षिक अवस्थालाई केलाउँदा महिला र पुरुषबीच ठूलो खाडल देखिन्छ। कुल मतदातामध्ये २७.५ प्रतिशत पुरुष निरक्षर रहँदा महिलाको संख्या ४५.३ प्रतिशत पुगेको छ। यसले प्रदेश सरकार र केन्द्र सरकारले चलाएका विभिन्न शैक्षिक अभियानहरू भुइँतहका महिलासम्म पुग्न नसकेको पुष्टि गर्छ।

निर्वाचन क्षेत्रगत रूपमा हेर्दा रौतहट क्षेत्र नं. २ सबैभन्दा कमजोर देखिएको छ, जहाँ ४७.६ प्रतिशत मतदाता अक्षर चिन्न सक्दैनन्। यो राष्ट्रिय औसतभन्दा करिब २४ प्रतिशत विन्दुले पछाडि हो। यसको ठीक विपरीत पर्सा क्षेत्र नं. १ मा २२.६ प्रतिशत मात्र निरक्षर छन्, जसले मधेशभित्रै पनि शिक्षाको पहुँचमा चरम असमानता रहेको देखाउँछ।

चिन्ताको विषय निरक्षर मतदाता मात्र होइनन्, विद्यालयको मुखै नदेख्ने आगामी पुस्ता पनि हो। तथ्याङ्कअनुसार मधेशका १९.६ प्रतिशत मतदाता कहिल्यै विद्यालय गएका छैनन्। रौतहट क्षेत्र नं. २ मा त ५ देखि २५ वर्ष उमेर समूहका ३२.७ प्रतिशत बालबालिका विद्यालयबाहिरै छन्। विद्यालय नजाने बालिकाहरूको संख्या ३५.७ प्रतिशत हुनुले आगामी पुस्ता पनि निरक्षरताकै दुष्चक्रमा फस्ने जोखिम बढाएको छ।

देशभरका सबैभन्दा बढी निरक्षरता भएका १० वटा निर्वाचन क्षेत्रमध्ये सबै मधेश प्रदेशमै पर्नुले यो मुद्दालाई राष्ट्रिय बहसको विषय बनाएको छ। रौतहट, सर्लाही, महोत्तरी, धनुषा र बाराका १० वटा निर्वाचन क्षेत्रमा साक्षरता दर राष्ट्रिय औसतभन्दा निकै न्यून छ। जानकारहरूका अनुसार शिक्षाको कमी भएका यी क्षेत्रमा मतदाता नीति र कार्यक्रमभन्दा पनि जातीय भावना, प्रभावशाली समूहको दबाब र क्षणिक प्रलोभनमा पर्ने जोखिम बढी हुन्छ।

नारामै खुम्चिएको ‘बेटी पढाऊ, बेटी बचाऊ’

छोरी शिक्षा प्रवद्र्धनका लागि प्रदेश सरकारले निकै तामझामका साथ सुरु गरेको ‘मुख्यमन्त्री बेटी पढाऊ, बेटी बचाऊ’ अभियान अहिले सुस्ताएको छ। १ माघ २०७५ मा सुरु भएको यो कार्यक्रम अन्तर्गत १५ हजारभन्दा बढी छोरीको बीमा प्रक्रिया अलपत्र छ। २०७६ चैतदेखि २०७८ पुससम्म जन्मिएका छोरीहरूको बीमाका लागि फारम भरिए पनि त्यसले निरन्तरता पाउन सकेको छैन।

तत्कालीन मुख्य न्यायाधिवक्ता दीपेन्द्र झाका अनुसार छोरीलाई शिक्षित र आत्मनिर्भर बनाउने उद्देश्यले ल्याइएको यो कार्यक्रम प्रदेश सरकारको फेरबदल र फितलो कार्यान्वयनका कारण प्रभावकारी हुन सकेन। बीमितले एसईई पूरा नगरेमा वा बालविवाह गरेमा रकम नपाउने जस्ता कडा प्रावधान राखेर बालविवाह रोक्न खोजिए पनि अहिले यो अभियान आफैंमा प्रश्नचिह्न बनेको छ।

'साक्षरता र शिक्षा' फरक विषय

शिक्षाविद् तथा राजनीतिक विश्लेषकहरू मधेशको यो समस्यालाई राजनीतिक इच्छाशक्तिको अभाव मान्छन्। "मधेश सरकारले शिक्षित बनाउने (उच्च योग्यता) उद्देश्य त राख्यो तर निरक्षरता (साधारण लेखपढ) हटाउने ठोस योजना ल्याउन सकेन," रास्वरूप रामसागर कलेजका एक जना प्राध्यापक भन्छन्, "निरक्षरता हटाउन प्रौढ शिक्षा र घरदैलो अभियान चाहिन्थ्यो, जुन कहिल्यै प्राथमिकतामा परेन।"

धनुषा–३ का उम्मेदवार विमलेन्द्र निधि, मनिष झा र जुली महतो हुन् वा धनुषा–४ का रघुवीर महासेठ र महेन्द्र यादव— सबैले शिक्षालाई मुख्य एजेन्डा बनाएका छन्। तर, ३६ प्रतिशत मतदाताले सामान्य अक्षर समेत चिन्न नसक्ने अवस्था रहँदासम्म मधेशको लोकतन्त्र कति गुणस्तरीय होला ? यो तथ्याङ्क केवल संख्या मात्र होइन, मधेशको भविष्य र लोकतन्त्रको गुणस्तरसँग जोडिएको एउटा गम्भीर चुनौती पनि हो।