युनिकोड
चुनाव हुने निश्चित भएसँगै सुशीला कार्की नेतृत्वको चुनावी सरकारका चार मन्त्रीले राजीनामा दिए। तीन मन्त्रालय सम्हालेका कुलमान घिसिङसहित शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री महावीर पुन, सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री जगदीश खरेल र युवा तथा खेलकुदमन्त्री बब्लु गुप्ताले चुनाव लड्नकै लागि मन्त्रीबाट राजीनामा दिए।
कुलमान पहिलेदेखि नै चुनाव लड्न लालायित थिए। तर अन्य मन्त्रीले स्पष्ट कुरा गरेका थिएनन्। सञ्चार मन्त्रालय हाँकेका खरेलले त अन्तिम घडीमा मात्र पद छाडेका हुन्।
चुनावी सरकारकै मन्त्रीहरूले चुनावमा भाग लिन धमाधम पद छाडेको भन्दै सार्वजनिक रूपमा आलोना भइरहेका छन्। यो आलोचनाको जवाफ राजीनामा दिएका तीन मन्त्रीले अझै दिएका छैनन्। तर, निवर्तमान शिक्षामन्त्री पुनले भने मन्त्री छाडेर उम्मेदवार बन्नुको कारण खुलाउँदै जवाफ दिएका छन्।
पुन म्याग्दी क्षेत्र नम्बर १ बाट चुनावमा उठेका छन्। शनिबार उनले पत्रकार बोलाएर एक्कासि चुनावमा उठ्नुपर्नाको कारण खुलाएका थिए। एक्कासि पुन किन ‘नेता’ बन्न लालायित भए त? उनको स्पष्टोक्ति छ– शिक्षा क्षेत्रमा गर्न चाहेको काम आफ्नै सरकारले गर्न दिएन। सरकार र कर्मचारीतन्त्रको कार्यशैलीप्रति उनको विरक्ति देखिन्छ।
‘किन राजनीतिमा आए भनेर धेरैले सोध्छन्। म राजनीतिमा आएको होइन र राजनीति गर्न आएको होइन, काम गर्न आएको हुँ,’ पुनले भने, ‘निर्वाचन आचारसंहिता लागेकाले केही काम नहुने देखेर यता लागेको हो। म राजनीतिक व्यक्ति होइन। सिंहदरबारको कुर्सीमा बसेर काम नहुने देखेर यता लागेँ।’
ठट्यौली शैलीमा बोल्ने पुन आफूलाई राजनीतिबाट टाढा राख्दै आएका व्यक्ति हुन्। तर परिस्थितिवश भदौको जेनजी आन्दोलनपछि एकैचोटि मन्त्री बन्न पुगे।
‘बारम्बार राजनीतिमा आउँदिनँ भनेको थिए। ९९ प्रतिशत राजनीतिमा लाग्दिनँ भन्ने थियो तर १ प्रतिशतले जित्यो अनि राजनीतिमा आएँ,’ उनले भने, ‘माघ ४ गतेसम्म पनि उम्मेदवार बन्छु भन्ने सोचेको थिइनँ।’
मन्त्री हुँदा उनले शिक्षा क्षेत्रमा सुधारको पहल गरेका थिए। तर चुनावी सरकारले दीर्घकालीन प्रकृतिको नीति लागू गर्न र सोहीअनुसार निर्णय लिन सक्ने अवस्था भएन। त्यसमाथि निर्वाचन आचार संहिताले केही काम गर्न नदिने भएपछि चुनावमा आउने निर्णय गरेको उनको भनाइ छ।
उनले माघ ४ गते बालुवाटारमा निर्वाचन आयोग र मन्त्री–प्रधानमन्त्रीसँग छलफल गरेका थिए। त्यही छलफलपछि उम्मेदवार बन्ने निर्णय लिएको उनी बताउँछन्।
‘छलफलमा भोलिदेखि कुनै अध्यादेश, नियमावली ल्याउन पाइँदैन भनियो। त्यसो भए कहिलेसम्म मिल्छ त भनेर सोधेँ। निर्वाचन भएपछि पाउनुहुन्छ, त्यो पनि अर्को सरकार बनेपछि भनेर निर्वाचन आयोगका पदाधिकारीले भने,’ पुनले भने, ‘मलाई सिंहदरबारको कुर्सीमा बसिरहन मन लागेन। आचारसंहिताले काम गर्न रोक्यो। काम नहुने भएपछि सहसचिव र सचिवले ल्याएको फाइलमा सही गर्ने काम मात्र गर्न सकिन्थ्यो। त्यसैले सांसदमा लड्ने निर्णय गरेँ।’
‘जेसुकै पर्ला, मान्छे भएपछि आँटिलो हुनु पर्छ भनेर नै राजीनामा दिएर आएको हुँ,’ पुनको स्पष्टीकरण छ, ‘त्यही दिन राजीनामा लेखेर प्रधानमन्त्रीलाई बुझाएर भोलिपल्ट म्याग्दी हिँडेँ। प्रधानमन्त्रीलाई आफू बेनी नपुगुञ्जेल राजीनामाबारे कतै नभन्न भनेको थिएँ।’
उनले शिक्षामन्त्री बनेसँगै विद्यालय तहदेखि, विश्वविद्यालय तह र व्यावसायिक शिक्षा सुधार गर्न के गर्न सकिन्छ भनेर विज्ञहरूसँग सल्लाह लिएको बताए। विज्ञहरूले ऐन, कानुन सुधार गर्न सुझाव दिएअनुसार काम गरेको मन्त्री पुन बताउँछन्।
‘शिक्षामन्त्री बनेसँगै दिनहुँ गुनासो आउन थाले। अब कसरी गुनासो सम्बोधन गर्ने त भनेर विज्ञहरूसँग छलफल गरे। छलफलमा ऐन–कानुन बलियो बनाउनु पर्ने सुझाव आयो, त्यही अनुसार छुट्टाछुट्टै समिति गठन गरेँ,’ पुन भन्छन्, ‘सुझाव समितिले छलफल गरेर सुझाव दियो। ३ ऐन र ४ नियमावली बनाउने प्रक्रिया अघि बढेको थियो। पास हुन पाएन।’
उनी ऐन संशोधन गर्न अध्यादेश ल्याउने प्रक्रियामा राष्ट्रपतिले असहयोग गरेको आरोप लगाउँछन्।
‘तीन ऐन र ४ नियमावलीको मस्यौदा खाका तयार भएको थियो। राष्ट्रपतिले सुरुमा हुन्छ ल्याउनुहोस् भने, पछि बाधा–अड्चन पर्यो,’ पुनले भने, ‘संसद् भएको अवस्थामा संसदले पास गरेर ऐन बन्छ। संसद् नभएको अवस्थामा राष्ट्रपतिले अध्यादेश ल्याएर बनाउन खोजेका थियौँ। राष्ट्रपतिले अध्यादेश ल्याउन दिने र संसद् बनेपछि पास गर्ने गरी निर्णय भएको थियो। तर राष्ट्रपति चुनाव बाहेक केहीमा पनि हस्ताक्षर गर्दिनँ भन्दै पछि हटे। यसमा सरकारकै असहयोग भयो।’
पुनले शिक्षा क्षेत्रमा देखेका बेथिति
निवर्तमान शिक्षामन्त्री पुन विद्यालय व्यवस्थापन समिति गठन गर्दा राजनीति हाबी भएको बताउँछन्। त्यसकारण राजनीतिक प्रभाव नपर्ने गरी विद्यालय व्यवस्थापन समितिको खाका तयार पारेको उनको भनाइ छ।
‘विद्यालयमा बेथिति देखियो, त्यसका लागि स्वच्छ खाका तयार पारेका थियौँ। कुनै राजनीतिक नेताहरूले चलखेल गर्न नसकोस् भनेर व्यवस्थापन समिति गठन गर्न खोज्यौँ। विज्ञले दिएको सुझाव अनुसार मस्यौदा बन्यो। तर पास हुन सकेन, विधायन समितिमै अड्कियो,’ पुनले बताए।
विद्यालयमा प्रधानाध्यापक नियुक्त गर्दादेखि शिक्षकहरूको सरुवासम्ममा राजनीति र आर्थिक चलखेल हुने गरेको उनी बताउँछन्।
‘शिक्षकहरूको सरुवा गर्ने प्रक्रियामा आर्थिक चलखेल धेरै हुने रहेछ। आर्थिक चलखेल गरेर विकृति आएको रहेछ। आर्थिक चलखेल पूर्ण रूपमा कम गर्न नसके पनि नियन्त्रण गर्न खोजेर शिक्षक सरुवाको नियमावली बनाएँ, त्यो पनि आएन। जे गर्दा पनि नसकेपछि राजनीतिमा आउने निर्णय गरेँ।’
विदेशी सम्बन्धन लिएर खोलिएका ५६ वटा कलेजहरूलाई नियमन गर्न कानुन बनाउनेदेखि सीटीईभीटी पनि सुधार गर्न खोजेको बताउँछन्।
उनले विश्वविद्यालयमा विज्ञ व्यक्ति कुलपति हुन पर्छ भनेर ऐनको मस्यौदा बनाएका थिए। कुलपति प्रधानमन्त्री हुने प्रावधान हटाउनेबारे अध्ययन गरेर सिफारिस गर्न विश्वविद्यालय अनुदान आयोगका अध्यक्ष प्राडा देवराज अधिकारीको अध्यक्षतामा कार्यदल गठन गरे।
कार्यदलले कुलपति प्रधानमन्त्री हुने प्रावधान हटाएर परिषद्को अध्यक्ष कुलपति हुने प्रस्ताव गरिएको थियो। दीक्षान्त समारोहमा संरक्षकको रूपमा राष्ट्रपति सहभागी हुने गरी मन्त्रालयले अध्यादेश तयारी गरेर मन्त्रिपरिषदमा पनि पठाएको थियो। तर, मन्त्रिपरिषद्ले अध्यादेश पास गरेन।
विश्वविद्यालयहरूमा प्राध्यापक नियुक्त गर्दा राजनीति हाबी भएको बताउँछन्।
‘विश्वविद्यालय अनुसार सेवा आयोग, आफ्ना मान्छे राख्ने प्रवृत्ति मौलाएको छ,’ उनले बताए, ‘त्यसकारण त्यो खारेज गर्न खोजेको थिएँ। बिना राजनीति नियुक्त गर्ने भनेर सुधार गर्न सेवा आयोगलाई खारेज गरेर एउटै शिक्षा आयोग बनाउन मस्यौदा तयार भएको थियो।’
उनले ३ वटा अध्यादेश र ४ नियमावली मन्त्रिपरिषदमा पठाएका थिए। मन्त्रिपरिषदबाट त्यो विधायन समितिमा गएको थियो। पुन सरकारको सहयोग नपाएका कारण विधायन समितिमै सबै अड्किएको बताउँछन्।
‘विधायन समितिमा अड्कियो। ४ गतेभन्दा अगाडि विधायन समितिमा पुगेको थियो। शिक्षा नियमावली सुधार गरेर बनाएको थियो, ४ वटा नियमावली र ३ ऐनका अध्यादेश थिए, सबै त्यही अड्किए,’ उनले बताए।
पुन कर्मचारीप्रति पनि रुष्ट देखिए।
‘नेपालका कर्मचारी कछुवाको गतिमा काम गर्ने, भएको काम पनि पूर्ण हुन पाएन,’ पुनले भने, ‘काम गर्न खोजेको, समय निकै छोटो भयो। भएको काम पूर्ण हुन नपाएपछि चुनावमा उठेँ।’
प्रतिक्रिया