युनिकोड
नेपाली कांग्रेस नियमित र विशेष महाधिवेशनका मुद्दाले विभक्त भएको छ। पुस १८ मा बसेको पार्टीको केन्द्रीय कार्यासम्पादन समितिले आगामी वैशाख २८–३१ का लागि १५ औँ महाधिवेशनको संशोधित कार्यतालिका ल्याएको छ।
विशेष महाधिवेशनको औचित्य समाप्त भएको निर्णयसहित मातहतका समितिलाई नियमित महाधिवेशनको कार्यतालिका बमोजिम काम गर्न पार्टीले निर्देशन दिइसकेको छ। सात प्रदेश सभापतिमध्ये पाँच जनाले पार्टीको निर्णय कार्यान्वयन गर्न सोमबार संयुक्त विज्ञप्ति जारी गरेका थिए।
यता महामन्त्रीद्वय गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्मा यही पुस २७ र २८ मा विशेष महाधिवेशनको गर्ने तयारीमा छन्।
विशेष महाधिवेशन पक्षधरले महाधिवेशनका लागि आवश्यक १८ वटा समिति गठन गरेका छन्। पुस २७ र २८ गतेका लागि भृकुटीमण्डपमा हल बुकिङ भइसकेको छ। महामन्त्रीद्वय थापा र शर्माले विशेष महाधिवेशनमा पेस गर्ने राजनीतिक दस्ताबेज लेखिसकेको नेताहरू बताउँछन्। विशेष महाधिवेशनको कार्यदेश र कार्यदिशा भने अहिलेसम्म प्रस्ट भइसकेको छैन।
विशेष महाधिवेशनलाई ‘संकल्प सम्मेलन’मा रुपान्तरण गरेर पार्टी विभाजन रोक्नुपर्ने महामन्त्री शर्माको प्रस्ताव छ। महामन्त्री थापा भने विधान कार्यान्वयन गर्दा पार्टी विभाजन नहुने भन्दै विशेष महाधिवेशनको कार्यादेश हलबाटै तय हुने बताउँछन्। असोज २९ गते पार्टी कार्यालय सानेपामा बुझाइएको प्रस्तावमा ५४ प्रतिशत महाधिवेशन प्रतिनिधिको हस्ताक्षर गरेको उनीहरूको भनाइ छ।
यसरी सभापति शेरबहादुर देउवा र संस्थापन पक्षलाई चुनौती दिँदै विशेष महाधिवेशन आह्वान गर्ने महामन्त्रीद्वा थापा र शर्माको शक्ति कति छ त? नेपालखबरले सातै प्रदेशको हिसाब निकालेको छ।
महामन्त्री थापा र शर्माको पक्षमा केन्द्रीय समितिमा सहमहामन्त्री फर्मुला मन्सुर, केन्द्रीय सदस्य अर्जुननरसिंह केसी, उमा रेग्मी, मधु आचार्य, प्रकाश स्नेही रसाइली, प्रतिमा गौतम, अजयबाबु सिवाकोटी लगायत खुलेर लागेका छन् । महामन्त्रीको पक्षमा सात प्रदेश कार्यसमितिका २५ जना पदाधिकारी र ७७ जिल्लामध्ये २९ सभापति खुलेका छन्। बाँकी ४८ जिल्ला सभापति पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवा र नेता शेखर कोइरालाको पक्षमा छन्।
पार्टीका प्रमुख भ्रातृ संगठनहरू नेविसंघ, महिला संघ, तरुण दल लगायतको नेतृत्व संस्थापन पक्षमै छन्। तर, भूतपूर्व सैनिक संघ, अपांग संघ, होटल व्यवसायी संघ, चिकित्सक संघ, नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघ, मुस्लिम संघ लगायतका नेतृत्व महामन्त्रीको पक्षमा उभिएको छ।
कोसी प्रदेशका चार पदाधिकारी र पाँच जिल्ला सभापति
कोसी प्रदेशमा महामन्त्रीद्वय थापा र शर्माको उपस्थिति राम्रो देखिन्छन्। कोसी प्रदेशका कार्यसमितिका उपसभापति टंक राई, महामन्त्री उमेश थापा, सहमहामन्त्री खड्क खापुङ र प्रवक्ता यदु विष्ट विशेष महाधिवेशनको पक्षमा उभिएका छन्।
नेता कृष्णप्रसाद सिटौलानिकट प्रदेश सभापति उद्धव थापा र अन्य पदाधिकारी विशेष महाधिवेशनको विपक्षमा छन्।
कोसी प्रदेशका १४ जिल्लामध्ये पाँच जिल्लाका सभापति महामन्त्रीद्वयको पक्षमा देखिन्छन्। जसमा धनकुटाका सभापति दिनेश राई, उदयपुरका सभापति हिमाल कार्की, सुनसरीका सभापति केदार भण्डारी, भोजपुरका सभापति विनोद बान्तवा र तेह्रथुमका सभापति अर्जुन तुम्बाहाम्फे विशेष महाधिवेशनको पक्षमा देखिएका छन्।
झापाका सभापति देउमान थेबे, सोलुखुम्बुका सभमाति नाम्गेल जाङ्बु शेर्पा, ओखलढुंगाका सभापति तेजेन्द्र खनाल, संखुवासभाका सभापति (दीपक खड्काको राजीनामा), ताप्लेङका गजेन्द्रप्रसाद तुम्याहाङ र इलामका डम्बरबहादुर खड्का देउवा पक्षमै छन्।
यस्तै कोइरालाको पक्षमा पाँचथरका सभापति रूपनारायण जबेगु र मोरङका सभापति डिगबहादुर लिम्बू देखिन्छन्। खोटाङका जिल्ला सभापति विष्णुकमार राई कारबाहीमा परेका थिए। उनको कारबाही फुकुवा भए पनि तत्कालीन पद भने नरहने निर्णय कांग्रेसले गरेकाले खोटाङका जिल्ला सभापति पद रिक्त छ। कोसी प्रदेशमा ६५ प्रतिशतभन्दा बढी महाधिवेशन प्रतिनिधिले विशेष महाधिवेशनको पक्षमा हस्ताक्षर गरेको धनकुटाका सभापति दिनेश राईको दाबी छ।
मधेस : प्रदेशमा बलियो, जिल्लामा कमजोर
मधेस प्रदेशको वर्तमान पार्टी संरचनामा महामन्त्रीद्वय थापा र शर्माको प्रदेश कार्यसमितिमा उपस्थिति मजबुत देखिन्छ। अहिलेसम्म थापा र शर्माको पक्षमा मधेस प्रदेश कार्यसमितिबाट उपसभापति वीरेन्द्र सिंह, उपसभापति चन्द्रशेखर यादव, महामन्त्री उपेन्द्र यादव, कोषाध्यक्ष प्रदीप यादव विशेष महाधिवेशनको पक्षमा खुलेका छन्। मधेस प्रदेश सभापति कृष्णप्रसाद यादवसहितका पदाधिकारी भने देउवा पक्षमा छन्।
मधेस प्रदेशमा आठ जिल्लामध्ये सप्तरी र सर्लाहीका दुई जिल्ला सभापति विशेष महाधिवेशनको पक्षमा छन्। सप्तरीका सभापति रामदेव साह कोइरालासँग निकट भए पनि अहिले विशेष महाधिवेशनको पक्षमा खुलेका छन्।
सर्लाहीका सभापति सुरेन्द्र सिंह महामन्त्री थापाको पक्षमा खुलेर लागेका थिए। तर, भ्रष्टाचार मुद्दामा दोषी ठहर भएपछि उनले राजीनामा दिएका छन्। पार्टी केन्द्रीय सदस्य महेन्द्रकुमार राय, नेताहरू सुरेन्द्र चौधरी, आफताब आलमका छोराहरू, निर्वतमान सांसद देवी तिमिल्सिना, बजरंग नेपाली र विनोद यादव, बर्दिवास नगरपालिकाका नगर प्रमुख प्रह्लाद क्षेत्री, रामसुन्दर चौधरी, पार्टीका पूर्वकोषाध्यक्ष सीतादेवी यादवका छोरा डा. सुभाष यादव लगायतक महामन्त्रीद्वयको पक्षमा छन्।
धनुषा सभापति योगेन्द्र पजियार, महोत्तरी सभापति नागेश्वर यादव, सिरहा सभापति रामचन्द्र यादव, रौतहट सभापति जितेन्द्र यादव, बारा सभापति राजेश यादव र पर्सा सभापति जनार्दन क्षेत्री देउवा समूहमै छन्।
मधेस प्रदेशमा ५५ प्रतिशत महाधिवेशन प्रतिनिधि विशेष महाधिवेशनको पक्षमा खुलिसकेको कांग्रेस मधेस प्रदेशका उपसभापति सिंहको दाबी छ। ८ सय महाधिवेशन प्रतिनिधिमध्ये ४४० जनाले विशेष महाधिवेशनमा हस्ताक्षर गरेको उनको दाबी छ। १४ औँ महाधिवेशनमा मधेस प्रदेशका ६० प्रतिशत महाधिवेशन प्रतिनिधि सभापति देउवाको पक्षमा थिए।
बागमतीमा महामन्त्री मजबुत
महामन्त्री थापाको गृह प्रदेश बागमतीमा बहुमत प्रदेश कार्यसमिति र जिल्लाको नेतृत्व विशेष महाधिवेशनको पक्षमा छ। बागमती प्रदेशका उपसभापति चन्द्र महर्जन, मोहनबहादुर बस्नेत, सहमहामन्त्री हरिशरण श्रेष्ठ, ऋषि घिमिरे र जीवन डंगोल विशेष महाधिवेशन पक्षमा खुलेका छन्।
सभापति इन्द्रबहादुर बानियाँसहित अन्य पदाधिकारी संस्थापन पक्षमै छन्। बागमती प्रदेशका १३ जिल्ला सभापतिमध्ये ६ जना महामन्त्रीसँग उभिँदा सभापति देउवाको पक्षमा ३ र नेता कोइरालाको पक्षमा दुई जना छन्। जसमा काठमाडौंका सभापति सबुज बानियाँ, ललितपुर सभापति जितेन्द्र श्रेष्ठ, काभ्रेका सभापति तीर्थ लामा, सिन्धुपाल्चोकका सभापति जंगबहादुर तामाङ, रसुवा सभापति पेम्वाछिरिङ तामाङ र चितवन सभापति राजेश्वर खनाल महामन्त्रीद्वयको पक्षमा छन्।
बागमती प्रदेश सभापति बानियाँसँगको पारिवारिक सम्बन्धका कारण सिन्धुलीका सभापति उपेन्द्र पोखरेल मझधारमै छन्। कमलामाई नगरपालिका मेयर समेत रहेका उनी कुनै पक्षमा खुलेर उभिएका छैनन्।
यस्तै भक्तपुरका सभापति दुर्लभ थापा, मकवानपुरका सभापति बुद्ध लामा, नुवाकोटका सभापति रमेश महत देउवा पक्षमा छन् भने धादिङ सभापति रामनाथ अधिकारी र दोलखाका सभापति बर्मा लामा कोइरालाको पक्षमा उभिएका छन्। रामेछापका सभापति पूर्णबहादुर (कान्छाराम) तामाङको उपस्थिति स्थिर छैन। देउवा पक्षबाट सभापतिमा निर्वाचित भएका तामाङनिकटका केही महामन्त्री थापा र केही कोइरालाको पक्षमा खुल्ने गरेको देखिन्छ।
बागमती प्रदेशबाट महामन्त्रीको पक्षमा दुई तिहाइ महाधिवेशन प्रतिनिधि उभिने पार्टी केन्द्रीय सदस्य मधु आचार्यको दाबी छ।
गण्डकीका सभापति मझधारमा, ४ जिल्ला सभापति प्रस्ट
गण्डकी प्रदेशमा १४ औँ महाधिवेशनमा एक उपसभापति बाहेकका पदाधिकारी संस्थापन इतर पक्षले जितेको थियो। गण्डकी प्रदेश सभापति शुक्रराज शर्मा, उपसभापति कल्पना तिवारी, महामन्त्री किरणबाबु श्रेष्ठ, सहमहामन्त्री रामचन्द्र जोशी विशेष महाधिवेशनको पक्षमा छन्। यद्यपि प्रदेश सभापति शर्माले पुस २४ गते विशेष महाधिवेशनको पक्षमा उभिने/नउभिने निर्णय लिने बताएका छन्।
उपसभापति मेखलाल श्रेष्ठ देउवापक्षीय हुन् भने विष्णुप्रसाद लामिछाने, रमेशकुमार पौडेल र कोपिला रानाभाट नेता कोइरालाको पक्षमा देखिन्छन्।
गण्डकी प्रदेशका ११ जिल्लामा कास्कीका सभापति किशोरदत्त बराल, गोरखाका सभापति नन्दप्रसाद न्यौपाने, नवलपुरका सभापति महेन्द्रध्वज जिसी र पर्वतका सभापति युवराज जोशी महामन्त्रीको पक्षमा छन्। यस्तै बाग्लुङका सभापति जीत शेरचन, मनाङका सभापति शंकर गुरुङ, लम्जुङका सभापति टकराज गुरुङ र म्यादीका सभापति खम्बबहादुर गर्बुजा देउवाको पक्षमा छन्।
स्याङजाका राजु थापा, तनहुँका जीतबहादुर आले र मुस्ताङका सभापति रोमी गौचन भने कोइरालाको पक्षमा देखिन्छन्। गण्डकी प्रदेशबाट ६० प्रतिशतभन्दा बढी महाधिवेशन प्रतिनिधिले विशेष महाधिवेशनको पक्षमा हस्ताक्षर गरेको नेता डिल्लीराम सुवेदीले बताए।
लुम्बिनीमा नेतृत्व अभियन्ता, जिल्लामा पनि बलियो उपस्थिति
विशेष महाधिवेशनको अभियन्ता बनेका छन् लुम्बिनी प्रदेश सभापति अमरसिंह पुन। उपसभापति भुवन श्रेष्ठ, सुरेन्द्रराज आचार्य, सह–महामन्त्री निमा गिरी र विष्णु खनाल ‘मुस्कान’, कोषाध्यक्ष प्रकाश राना महामन्त्रीको पक्षमा प्रस्ट देखिन्छ भने अनुशासनको कारबाही फुकुवा भएका उपसभापति राजु खनाल देउवा पक्षमा छन्। महामन्त्री विक्रम खनाल र सहमहामन्त्री खगराज पाण्डे कोइरालाको लाइनमा देखिन्छन्।
लुम्बिनीका १२ जिल्लामध्ये प्युठान सभापति विष्णु गिरी, रोल्पा सभापति किशोर आचार्य, पूर्वी रुकुम सभापति केशरमान रोकाय, अर्घाखाँचीका सभापति केशव श्रेष्ठ, गुल्मी सभापति खिलध्वज पन्थी, पाल्पा सभापति हिमालदत्त श्रेष्ठ, बाँकेको सभापति नारायण गौडेल र कपिलवस्तुका सभापति अब्दुल कलाम खाँ महामन्त्रीसँग उभिएका छन्।
नवलपरासी पश्चिमका सभापति अर्जुनकुमार पोखरेलले विशेष महाधिवेशनको पक्षमा हस्ताक्षर गरे पनि उनी कोइरालासँग निकट छन् भने दाङका सभापति शंकर डाँगीको निकटता पनि कोइरालासँगै छ। अहिले सभापति देउवाको पक्षमा रुपन्देहीका सभापति रामकृष्ण खाण र बर्दियाका सभापति अरूणप्रकाश सिंह राठौर मात्र छन्।
कर्णाली र सुदूरमा कमजोर
कार्यवाहक सभापति पूर्णबहादुर खड्काको गृहप्रदेश कर्णालीको कार्यसमिति र जिल्ला नेतृत्वमा महामन्त्रीको पक्षमा खुल्नेको संख्या न्यून छ। उपसभापति कालीबहादुर सहकारी र सहमहामन्त्री उपेन्द्रबहादुर थापा विशेष महाधिवेशनको पक्षमा उभिएका छन् भने कर्णालीका १० जिल्ला सभापतिमध्ये महामन्त्रीको पक्षमा सल्यानका सभापति केशरबहादुर विष्ट मात्र उभिएका छन्। सुर्खेतका सभापति खड्ग पोखरेल, डोल्पाका सभापति दीपेन्द्रबहादुर शाही, मुगुका सभापति ऐनबहादुर शाही, हुम्लाका सभापति मोहनविक्रम सिंह, जुम्लाका सभापति कर्णबहादुर शाही, जाजरकोटका सभापति वेदराज सिंह र रूकुम पश्चिमका सभापति प्रेमप्रकाश वली देउवा पक्षमा छन्। कालिकोटका सभापति अम्बबहादुर शाही र दैलेखका सभापति मणिराम रेग्मी नेता कोइरालाको पक्षमा छन्।
कर्णालीका ३०१ जना महाधिवेशन प्रतिनिधिमध्ये १३७ जनाले विशेष महाधिवेशनको पक्षमा हस्ताक्षर गरेको नेता नारायण भट्टराईको दाबी छ। यस्तै कांग्रेस सभापति देउवाको गृहप्रदेश रहेको सुदूरपश्चिमको प्रदेश कार्यसमितिका अधिकांश विशेष महाधिवेशनको विपक्षमा उभिएका छन्। यद्यपि उपसभाति जनक चौधरी र महामन्त्री नरनाराण शाह महामन्त्रीहरूसँग नियमित संवादमा रहेको नेताहरू बताउँछन्।
सुदूरपश्चिमका ९ जिल्लामध्ये विशेष महाधिवेशनको पक्षमा बाजुराका सभापति रामसिंह रावल, बैतडीका सभापति चतुरबहादुर चन्द र दार्चुलाका सभापति ललितसिंह बोहरा विशेष महाधिवेशनको पक्षमा उभिएका छन्। बैतडीका सभापति चन्द महामन्त्रीसँग प्रस्ट देखिए पनि दार्चुला र बाजुराका सभापतिको निकटता नेता कोइरालासँग पनि उस्तै छ।
यता कैलालीका सभापति नारायणदत्त भट्ट, कञ्चनपुरका सभापति पदम बोगटी, डोटीका सभापति नरेन्द्रबहादुर सिंह, डडेल्धुराका सभापति भीमबहादुर साउद, अछामका सभापति पुष्पबहादुर शाह र बझाङका सभापति खड्क बोहरा देउवाको पक्षमा छन्। सुदूरपश्चिबाट विशेष महाधिवेशनको पक्षमा करिब ३५ प्रतिशत महाधिवेशन प्रतिनिधि उभिएको नेता पुष्पराज शर्माको भनाइ छ।
प्रतिक्रिया