युनिकोड
गत निर्वाचनका उम्मेदवारले खर्च नबुझाएको विषयमा कारबाही गरिएको भनेर आएका समाचारमा सत्यता नभएको निर्वाचन आयोगले जनाएको छ।
निर्वाचन आयोगले बुधबार प्रेस विज्ञप्ति जारी गरी गत निर्वाचनमा खर्च नबुझाएका उम्मेदवारका विषयमा हाल कुनै निर्णय नभएको आयोगले स्पष्ट पारेको हो। आयोगका प्रवक्ता नारायणप्रसाद भट्टराईले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘सञ्चारमाध्यममा हालका दिनमा आएका समाचारहरूका सम्बन्धमा आयोगले यस विषयमा हाल जरिवानासम्बन्धी कुनै निर्णय गरेको होइन।’
पुरानो निर्णयलाई लिएर आएका समाचारप्रति आयोगले ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ। २०७९ सालको निर्वाचनका उम्मेदवारले खर्च नबुझाएको विषयमा २०८० सालमै निर्णय भएको आयोगले स्पष्ट पारेको छ।
आयोगले भनेको छ, ‘आयोगको मिति २०८०÷०४÷०९ समेतको निर्णयानुसार सम्वत् २०७९ सालको प्रतिनिधि सभा सदस्इ तथा प्रदेश सभा सदस्य निवाृचनमा उम्मेदवार भई प्रचलित निर्वाचन कानून अनुसार निर्वाचन खर्चको विवरण सार्वजनिक नगर्नेका हकमा जरिवानाको कारबाही गरी पुनः त्यस्तो निर्वाचन खर्चको विवरण सार्वजनिक गर्न आदेश दिने निर्णय भएको हो।’
त्यसपछि अधिकांश उम्मेदवारले खर्च विवरण बुझाएका थिए। कतिपयलाई आयोगले १५ हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना गरेको थियो। कतिपय उम्मेदवारले जरिवाना तिरेको र कतिपयको हकमा सर्वोच्च अदालतबाट आदेश आएको आयोगले स्पष्ट पारेको छ।
त्यसैले उम्मेदवारीबाट बञ्चित गर्ने लगायतका कारबाही नभएको आयोगले जनाएको छ। ‘जरिवाना रकम आयोगबाट उल्लिखीत मितिमा सम्बन्धित निर्वाचन कार्यालयमा दाखिला गर्नु भनी निर्णय भएकोले जरिवाना रकम दाखिला गर्ने उम्मेदवारहरूका हकमा उम्मेदवारीबाट वञ्चित गर्ने लगायतका थप कारबाही नहुने र सम्मानित अदालतबाट अन्यथा आदेश भएका उम्मेदवारका हकमा सोही बमोजिम भएको बेहोरा यसै विज्ञप्तिबाट जानकारी गराइन्छ,’ आयोगले भनेको छ।
प्रतिक्रिया