जाँचबुझ आयोगविरुद्धको रिट सर्वोच्चले गर्‍यो खारेज

जाँचबुझ आयोगविरुद्ध दर्ता भएको रिट सर्वोच्च अदालतले खारेज गरिदिएको छ।

सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश मनोजकुमार शर्मा, नहकुल सुवेदी र श्रीकान्त पौडेलको इजलासले शुक्रबार रिट खारेज गर्दै निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको हो।

जाँचबुझ आयोगको निष्पक्षता र औचित्यमा प्रश्न उठाउँदै विपिन ढकालले कात्तिक १८ गते रिट दायर गरेका थिए।

गत भदौ २३ र २४ गतेको जेनजी आन्दोलनमा भएका घटना जाँचबुझका लागि सरकारले पूर्वन्यायाधीश गौरीबहादुर कार्कीको अध्यक्षतामा तीन सदस्यीय आयोग गठन गरेको थियो। सदस्यमा विज्ञानराज शर्मा र विश्वेश्वरप्रसाद भण्डारी छन्।

अधिवक्ता विपिन ढकालले तीनै जनालाई विपक्षी बनाएर सर्वोच्चमा रिट दर्ता गराएका थिए। 

आयोगका अध्यक्ष कार्की र सदस्य शर्मा पूर्वाग्रही र विषयवस्तुबारे तटस्थ नभएकाले आयोगको काम निष्पक्ष हुन नसक्ने दाबी निवेदकले गरेका थिए। 

रिटमा उनीहरूले आयोगमा आउनु अघि र पछि पनि राखेका धारणाप्रति प्रश्न उठाइएको थियो। 

तर सुरुमा अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको सर्वोच्च अदालतले शुक्रबार रिट नै खारेज गरिदिएको हो।

सुरुमा ३ महिना तोकिएको आयोगको अवधि सरकारले एक महिना थप गर्ने निर्णय गरिसकेको छ। योसँगै आयोगको म्याद माघ ९ गतेसम्म छ। 

आयोगले अब पूर्वगृहमन्त्री रमेश लेखक र पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग बयान लिन बाँकी छ।