युनिकोड
प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापनाका लागि बहुमत सांसदको हस्ताक्षरसहित सर्वोच्च पुगेका नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेले पनि समानुपातिक तर्फको बन्दसूची बुझाउने अन्तिम तयारी गरेका छन्।
दुवै पार्टीले जिल्लाबाट नाम मगाइसकेको र ती नाममा अन्तिम टुंगो लगाउन बाँकी रहेको बताएका छन्। नेपाली कांग्रेसका प्रवक्ता प्रकाशशरण महतले कार्यसम्पादन समितिको बैठकको छलफल भोलिदेखि सामानुपातिकको बन्द सूचीमा राख्ने नाममा केन्द्रित हुने बताए।
निर्वाचन आयोगले दलहरूलाई पुस १३ र १४ गते बिहान १० बजेदेखि ४ बजेसम्म बन्दसूची बुझाउन भनेको छ। तर आयोगले बन्दसूची बुझाउने समय थप गर्ने सम्भावना पनि छ।
एमालेले पनि समानुपातिक सांसदका लागि बन्दसूची बुझाउन नाम संकलन गरिसकेको सचिव महेश बस्नेतले बताए।
‘प्रत्येक जिल्लालाई आफ्नो जिल्लाको निर्वाचन क्षेत्र अनुसार नाम माग गरिएको थियो। हामी समानुपातिकको सूची बुझाउँछौँ। पार्टी निर्वाचन फेस गर्न तयार छ,’ सचिव बस्नेतले नेपालखबरसँग भने, ‘चुनाव हुने स्थितिमा सबैभन्दा तयार पार्टी हामी नै हौँ। जसले जेसुकै भने पनि वडादेखि, नगर लगायत सबै तहमा तयारी गरिसकेका छौँ हामीले।’
सैद्धान्तिक रुपमा एमाले निर्वाचनको विरोधी नरहेको बस्नेतले दाबी गरे। तर यो सरकारले चुनाव गराउन नसक्ने पनि उनले बताए।
वातावरण बन्यो भने निर्वाचनमा सहभागी हुन्छौँ, चुनाव जित्छौँ, बहुमत ल्याउँछौँ : ओली
अन्य दलहरूले पत्राचार गरेरै नाम माग गरे पनि एमालेले भने मौखिक रुपमै नाम माग गरेको थियो। सोही अनुसार सबै जिल्लाले नाम पठाइसकेका छन्।
संविधान अनुसार सबै क्लस्टर समेटेर समानुपातिक, समावेशी रुपमा नाम बुझाउनुपर्छ। दलहरूले सोही अनुसार ११० उम्मेदवारको नाम बुझाउने तयारी गरेका हुन्। अन्य दलहरूले चुनावमा जोड दिइरहँदा यी दुई ठूला दल भने संसद् पुनर्स्थापनाका लागि सर्वोच्च पनि गएका छन्।
‘समयमै निर्वाचन नभए मात्रै कांग्रेस संसद् पुनर्स्थापनाको पक्षमा लाग्ने हो। समयमै निर्वाचन हुनुपर्छ, निर्वाचन भएन भने संसद् पुनर्स्थापना गर्नुपर्छ, जहाँबाट भए पनि संसद् चाँडै आउनु पर्यो। निर्वाचन हुँदा निर्वाचनमा जान्छौँ,’ महतले नेपालखबरसँग भने, ‘हामी निर्वाचनका लागि तयार छौँ। तर निर्वाचन नहुने परिस्थिति बन्यो, सरकारले चुनाव गराउन सकेन भने संसद् पुनर्स्थापना गर्नुपर्छ।’
कांग्रेसले प्रत्यक्षतर्फका उम्मेदवार, राष्ट्रिय सभाका उम्मेदवार र समानुपातिक तर्फका उम्मेदवारको सूची मंसिर २९ गतेसम्ममा बुझाउन निर्देशन दिएको थियो।
सोही निर्देशन अनुसार आफूहरूले सबै जिल्लाबाट नाम माग गरेर पठाएको नेपाली कांग्रेस कोसी प्रदेशका महामन्त्री भूपेन्द्र राईले बताए। खोटाङसहित केही जिल्लाबाट कांग्रेस उम्मेदवारका नाम सिफारिस हुन सकेका छैनन्।
तर ती जिल्लाबाट समेट्नै पर्ने उम्मेदवार भए पार्टीले समेट्ने महतले बताए।
‘आज सैद्धान्तिक कुरा मात्रै भयो। भोलिबाट हामी नाममा प्रवेश गर्छौँ, अनि समयमै टुंग्याउँछौँ। भोलि र पर्सि पूरै त्यसैमा लाग्छौँ,’ महतले भने, ‘राष्ट्रिय सभाका उम्मेदवारको विषयमा पनि छलफल हुन्छ।’
एमालेका अर्का एक पदाधिकारीले पार्टीले अहिले दोहोरो कार्यनीति अपनाएको बताए। चुनाव हुने स्थिति भए चुनावमा पनि जाने र नभए संसद् पुनर्स्थापना हुनुपर्छ भन्नेमा प्रस्ट रहेको उनले बताए।
तर अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले भने फागुन २१ गते निर्वाचन नहुने ब्रिफिङ गरेका छन्।
‘अध्यक्षले चुनाव हुँदैन, चुनाव हुने परिस्थिति छैन भन्नु भएको छ। चुनावको वातावरण बने भाग लिने भन्ने हो,’ ती पदाधिकारीले भने।
जेनजी आन्दोलनको समयमा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा कांग्रेस–एमालेकै सरकार थियो। तर, भदौ २४ गते ओलीले राजीनामा दिएका थिए। २७ गते राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीलाई फागुन २१ गते निर्वाचन गराउने जिम्मेवारीसहित प्रधानमन्त्री नियुक्त गरेका थिए। कार्कीकै सिफारिसमा संसद् विघटन गरिएको थियो।
तर, एमाले र कांग्रेसले कार्कीलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने निर्णय बदर गरेर संसद् पुनर्स्थापना हुनु पर्ने मागसहित कांग्रेस र एमालेका निवर्तमान सांसदहरू सर्वोच्च गएका छन्। सर्वोच्चमा एमालेका ७५ सांसद र कांग्रेसका ६५ सांसदको हस्ताक्षर समेत बुझाइएको छ। अन्य ३ सांसद पनि रिट निवेदकमा सामेल छन्।
सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासले यी रिटमा प्रारम्भिक सुनुवाइ गरेर लिखित जवाफ माग गरेको छ। पुरानै संसद् ब्युँत्याउने खेलमा लागेका यी दुई दलले नयाँ निर्वाचनको तयारी पनि सँगसँगै अगाडि बढाएका हुन्।
प्रतिक्रिया