युनिकोड
प्रतिनिधि सभा विघटनविरुद्ध ७५ विघटित सांसदको हस्ताक्षरसहित रिट दायर गरेको नेकपा (एमाले) ले थप सांसदको हस्ताक्षर बुझाउने भएको छ। त्यसका लागि एमालेले अन्य दलसँग छलफल थालेको छ।
विघटित प्रतिनिधि सभामा एमालेका प्रमुख सचेतक महेश बर्तौलाले केही दिनमै थप सांसदको हस्ताक्षरसहित आफ्नो रिटमा पक्ष कायम गर्न निवेदन दिने बताए। एमालेले तत्कालीन नेकपा (एकीकृत समाजवादी) बाट आएका किसान श्रेष्ठ, नागरिक उन्मुक्ति पार्टीकी रञ्जिता श्रेष्ठ र लोकतान्त्रि समाजवादी पार्टी (लोसपा) का महन्थ ठाकुरसहितको हस्ताक्षर गराउन खोजेको छ। किसान र रञ्जिताले हस्ताक्षर गर्ने निश्चित भए पनि अन्य सांसदको भने पक्का भइसकेको छैन।
हाल किसान एमालेकै केन्द्रीय सदस्य समेत रहेकाले उनले हस्ताक्षर गर्ने जनाइएको छ। रञ्जिताले पनि आफू संसद् पुनर्स्थापनाका पक्षमा हस्ताक्षर गर्न तयार रहेको बताएकी छन्।
बुधबार नेपालखबरसँग कुरा गर्दै श्रेष्ठले भनिन्, ‘म संसद् पुनस्थापनाका पक्षमा हस्ताक्षर गर्छु। अरुको हकमा भने उनीहरूलाई नै सोध्नुपर्ला। तर म चाहिँ कागजपत्र तयार भइसकेपछि हस्ताक्षर गर्छु।’
नागरिक उन्मुक्तिका रञ्जितासँगै अरुण चौधरी, लालवीर चौधरी र गंगानारायण चौधरी सांसद हुन्। तर पार्टीको आन्तरिक विवादका कारण उनीहरू एकमत छैनन्। को जाने को नजाने भन्नेमा पनि एकमत हुन सकेको छैन।
यस्तै लोसपाका पनि चार सांसद छन्। महन्थसँगै शरतसिंह भण्डारी, सर्वेन्द्रनाथ शुक्ल र रामप्रकाश चौधरी हुन्।
एमालेको तर्फबाट रिट निवेदक समेत रहेका बर्तौलाले नागरिक उन्मुक्ति र लोसपाका ८ जनालाई पनि संसद् पुनर्स्थापनाको पक्षमा उभ्याएर १५० बढी सांसदको निवेदन सर्वोच्च पुग्ने बताए। बर्तौलाले दुई–तीन दिनमै थप सांसदको निवेदन पठाउने दाबी गरेका छन्।
लोसपाका महासचिव परमेश्वर साहले भने लोसपाले संसद् पुनर्स्थापनाको पक्षमा हस्ताक्षर नगर्ने बताए। ‘हामी संसद् पुनर्स्थापनाको पक्षमा छैनौँ। पार्टी निर्वाचनको पक्षमा प्रस्ट छ। हामीले यही भनिसकेका छौँ,’ महासचिव साहले भने, ‘तर एमालेले लोसपा पनि आउँछ भनेर किन भन्यो उनीहरूलाई नै थाहा होला। बदनाम गर्न हो जस्तो लाग्छ।’
नेपाली कांग्रेस र एमालेका सांसदले संसद् विघटन बदर गर्न माग गर्दै छुट्टाछुट्टै रिट दायर गरेका छन्। कांग्रेसका तत्कालीन प्रमुख सचेतक श्यामकुमार घिमिरेसहित सुरुमा ८ सांसदले रिट दायर गरेका थिए। मंगलबार आफ्ना ५७ र अन्य तीन गरी ६० सांसदको निवेदन थप गरेको छ। निवेदकलाई सामेल गराउन माग गरिएको निवेदनमा बुधबार संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइ भइसकेको छ। आदेश हुन बाँकी छ।
यी निवेदक पनि सामेल हुने आदेश भए संसद् पुनर्स्थापनाको पक्षमा १४३ सांसदको हस्ताक्षर सर्वोच्चमा पुग्नेछ। प्रतिनिधि सभामा बहुमतका लागि १३८ सांसद आवश्यक पर्छ।
प्रतिक्रिया