युनिकोड
राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले राजसंस्था जनमत संग्रहबाट नभइ सबैको सहमतिबाटै पुनःस्थापित हुनुपर्ने बताएको छ।
शुक्रबार सम्पन्न केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठकका निर्णय सुनाउँदै अध्यक्ष राजेन्द्र लिङदेनले राप्रपा राजसंस्था जनमतसंग्रह वा कुनै रक्तपातको बाटोबाट हुनु नहुने बताएका हुन्।
उनले राजसंस्था पुनःस्थापनका लागि यदाकदा जनमत संग्रहको कुरा उठ्ने गरेको भन्दै राप्रपाको परिकल्पनाको राजसंस्था पूर्ण संवैधानिक राजसंस्था भएको बताए। राजसंस्थाको पुनःस्थापना जनमतसंग्रह वा कुनै रक्तपातको बाटोबाट हुनु नहुने बताए।
आफूहरूको परिकल्पनाको राजा राप्रपाको मात्र राजा नभइ देशको साझा संस्था हुने दाबी गरे। राजसंस्था अल्पमत वा बहुमतबाट स्थापित हुने संस्था नभएको उनको भनाई थियो। यस प्रकारका साझा संस्थाहरूलाई अल्पमत र बहुमतबाट निर्णय गर्न थालियो भने त्यसले झन् जटिलता पैदा गर्ने खतरा रहने उनले बताए।
लिङदेनले भने, ‘राजसंस्था पुनःस्थापनका लागि यदाकदा उठ्ने गरेको जनमत संग्रहको सन्दर्भमा राप्रपा आफ्नो धारणा पुनः एक पटक स्पष्ट पार्न चाहन्छ। राप्रपाको परिकल्पनाको राजसंस्था पूर्ण संवैधानिक राजसंस्था हो र यो संस्थाको पुनःस्थापना जनमतसंग्रह वा कुनै रक्तपातको बाटोबाट होइन, राष्ट्रिय सहमतिको बाटोबाट हुनुपर्दछ। हाम्रो परिकल्पनाको राजा राप्रपाको मात्र राजा होइन, देशको साझा संस्था हुनेछ। यस्तो साझा संस्था अल्पमत वा बहुमतबाट स्थापित हुने होइन, सहमतिबाट हुनुपर्छ भन्ने राप्रपाको मान्यता छ।’
बैठकमा प्रश्तुत सचिवालय सम्बन्धित प्रतिवेदन, आर्थिक प्रतिवेदन, सक्रिय सदस्यता सम्बन्धी निर्देशिका, महाधिवेशन कार्यतालिका लगायत सबै प्रतिवेदनहरु संशोधनसहित कार्यसमितिले पारित गरेको छ।
आम निर्वाचन अगावै राजा, राजनीतिक दल र जेन–जीबीच नवीन समझदारी कायम गरी मुलुकलाई निकास दिन जनदबाब सिर्जना गर्नका लागि पुस महिनामा देशभर जनसंवाद तथा जनप्रदर्शनका कार्यक्रम आयोजना गर्ने निर्णय गरेको अध्यक्ष लिङदेनले बताए।
राजनीतिक समस्याको समाधान र जेन–जी पुस्ताले उठाएका मागहरुको सम्बोधन नगरी यथास्थितिमा गरिने निर्वाचनले मुलुकलाई निकास नदिने बताए। लिङदेनले सरकार र जेन–जीबीच हस्ताक्षर भएको सहमतिमा परिवर्तन पक्षधरकैबीच साझा धारणा बन्न नसकेको बताउँदै सम्झौता अपूर्ण रहेको बताए।
कार्यान्वयनको समयसीमा निर्धारण नगरिएको र गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता र संघीयतालाई संविधान संशोधनको सन्दर्भमा नछुनेगरी कार्यपत्र तयार गरिएको आरोप लगाए। विदेशमा रहेका नेपालीलाई विदेशबाटै र अन्तरजिल्ला मतदान गर्ने व्यवस्था मिलाउन आग्रह गरेको उनले स्पष्ट पारे।
पार्टीको निर्देशन विपरित सरकारमा सहभागी भएकी मधेस प्रदेश समानुपातिक सांसद कञ्चन विच्छालाई प्रदेश सभा सदस्यबाट फिर्ता लिने निर्णय गरेको पनि उनले बताए।
प्रतिक्रिया