सर्वोच्चमा कांग्रेसको माग- सबैभन्दा ठूलो दलको नेतालाई प्रधानमन्त्री, संसद् विघटन बदर (पूर्णपाठ)

प्रतिनिधसभा विघटनविरुद्ध सर्वोच्चमा गएको नेपाली कांग्रेसले तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले राजीनामा दिएपछि सबैभन्दा ठूलो दलको नेतालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गरिनु नै संवैधानिक भएकोे तर त्यसो नगरिएको जिकिर गरेको छ। 

विघटित प्रतिनिधि सभामा नेपाली कांग्रेसका प्रमुख सचेतक रहेका श्यामकुमार घिमिरे, सचेतक सुशीला थिङ र अन्य केही  सांसदका तर्फबाट वारेस रहेका श्रवणकुमार श्रेष्ठले आइतबार दर्ता गरेको रिट निवेदनमा त्यस विपरित गएर संसदको दस्य नै नभएको व्यक्तिलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गरिनु संविधान विपरित भएको समेत उल्लेख गरिएको छ। 

त्यस्तै प्रतिनिधि सभा विघटनको निर्णय बदर गरी २०८२ भाद्र २४ गते गतेकै स्थिति कायम हुने गरी परमादेशको माग समेत गरिएको छ। 

‘नेपालको संविधानको धारा ७६(१) अनुसार राष्ट्रपतिले प्रतिनिधि सभामा बहुमत प्राप्त संसदीय दलको नेतालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नेछ व्यवस्था रहेको र धारा ७६ (२) अनुसार प्रतिनिधिसभामा कुनै पनि दलको स्पष्ट बहुमत नभएको अवस्थामा प्रतिनिधि सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दुई वा दुई भन्दा बढि दलहरुको समर्थनमा बहुमत प्राप्त प्रतिनिधिसभाको सदस्य मात्र प्रधानमन्त्री नियुक्त हुन सक्ने बाध्यात्मक व्यवस्था रहेको छ,’ रिटमा भनिएको छ, ‘यस उल्लेखित दुवै उपधारा वमोजिम सरकार गठन हुन नसकेमा उपधारा (३) वमोजिम प्रतिनिधि सभामा सबैभन्दा वढी सदस्यहरु भएको दलको संसदीय दलको नेता अर्थात प्रतिनिधिसभा सदस्य रहेको व्यक्ति मात्र प्रधानमन्त्री नियुक्त हुन सक्ने संवैधानिक व्यवस्था हो।’

रिटमा अगाडि भनिएको छ, ‘यो आफ्नो तजविज अनुसार सम्माननीय राष्ट्रपति ज्यूले प्रयोग गर्न सक्ने व्यवस्था होइन। बाध्यकारी व्यवस्था हो। उपधारा (५) बमोजिम समेत प्रतिनिधिसभामा बहुमत सक्ने प्रतिनिधिसभा सदस्यलाई मात्र प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न सकिने संवैधानिक व्यवस्था रहेको छ।’

यस्तो छ मागदावी
गैर संवैधानिक तवरले प्रतिनिधिसभाको सदस्य नभएको, कुनै राजनैतिक दलको संसदीय दलले समर्थन नगरेको, धारा ७६ तथा धारा १३२ (२) विपरित नियुक्त भएका प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीको नियुक्ति प्रथम दृष्टिमै असंवैधानिक भएको हुँदा निजको प्रधानमन्त्री पदमा भएको नियुक्ति विरुद्ध अधिकार पृच्छाको आदेश जारी गरी पाउँ। 

प्रधानमन्त्री पदमा सुशिला कार्कीलाई नियुक्ति गर्ने सम्माननीय राष्ट्रपतिज्युको मिति २०८२ भदौ २७ को निर्णय, सोको आधारमा भएको प्रधानमन्त्रीज्युको सपथ ग्रहण तथा अन्य नियुक्ति समेत उत्प्रेषणको आदेशले बदर गरी पाउँ। साथै विपक्षी प्रधानमन्त्री नियुक्त भएपश्चात विपक्षीहरुबाट भए गरेका मन्त्रीपरिषद्को विस्तार लगायतका गैरकानूनी एवम् असंवैधानीक सम्पूर्ण कार्यहरु बदर गरी पाउँ। 

प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीको एकल सिफारिसमा सम्माननीय राष्ट्रपतिबाट मिति २०८२ भदौ २७ गते गरिएको प्रतिनिधिसभा विघटनको निर्णय उत्प्रेषणको आदेशले बदर गरी २०८२ भाद्र २४ गते गतेकै स्थिति कायम हुने गरी परमादेशको जारी गरी पाउँ। 

तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफ्नो पदबाट राजीनामा दिई सकेको अवस्थामा नयाँ सरकार गठनको लागि संविधानको धारा ७६ बमोजिमको प्रकृया प्रारम्भ गर्नु भनी राष्ट्रपतिको नाममा परमादेश जारी गरी पाउँ। 

असंवैधानिक तवरले नियुक्त प्रधानमन्त्री श्री सुशिला कार्की र निज नेतृत्वको सरकारले गर्ने भनिएको प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन समेत अवैधानिक नै हुने हुँदा प्रतिनिधिसभा विघटन पश्चात प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनसंग सम्वन्धित सम्पूर्ण काम कारबाही प्रतिषेधको आदेश जारी गरी रोकी पाउँ। मुलुकलाई संसदविहिनताको स्थितिबाट मुक्त गरी अवरुद्ध संवैधानिक प्रक्रियामा रक्त संचार गरिपाऊँ।