युनिकोड
भक्तपुरको नलिन्चोकमा ३२ रोपनी जग्गामा हेलिपोर्ट बनाउन आवश्यक थियो कि थिएन? अनि यो निर्माणको उद्देश्य के हो भन्ने विषय स्पष्ट छैन।
नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण (क्यान) का महानिर्देशक प्रदीप अधिकारीले पर्यटन मन्त्रालयलाई समेत गुमराह राखेर हेलिपोर्ट निर्माणको लागत बढाएर भ्रष्टाचार गरेको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको अभियोग छ।
अख्तियारले बुधबार विशेष अदालतमा दर्ता गरेको मुद्दामा देखाइएको नलिन्चोक हेलिपोर्ट अनियमितता प्रकरणलाई बुझ्न यी १० बुँदा पढ्नुहोस्।
१) नलिन्चोक हेलिपोर्ट प्रकरण के हो?
नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणद्वारा भक्तपुरको नलिन्चोकमा निर्माण गरिएको हेलिपोर्टको लागत, औचित्य र खरिद प्रक्रियामा आर्थिक अनियमितता र कानूनी उल्लंघन भएको विषय नै नलिन्चोक हेलिपोर्ट प्रकरण हो। अख्तियारले छानबिन गरी बुधबार यो विषयलाई अदालतमा पुर्याएको छ।
२) मुख्य आरोपी को को हुन्?
नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका महानिर्देशक प्रदीप अधिकारी यो प्रकरणका मुख्य आरोपी हुन्। हेलिपोर्ट निर्माणमा भएका अनियमितता उनको अगुवाईमा भएको आरोप छ। निर्णयहरूमा उनकै हस्ताक्षर छ। उनीसँगै निर्देशक मुरारी भण्डारी, प्राविधिक तथा परामर्शदाता सहित सात जना यो प्रकरणमा मुछिएका छन्।
३) कति रुपैयाँ भ्रष्टाचार भएको हो?
अख्तियारले निर्माणको अनुमानित लागत अस्वाभाविक रुपमा बढाएर १३ करोड ५१ लाख रुपैयाँभन्दा बढी खर्च गरी सरकारी सम्पत्तिमा हानिनोक्सानी पुर्याएको भनेको छ। पहिलाका महानिर्देशकहरूले प्रारम्भिक रुपमा तीन करोड रुपैयाँ लागत लाग्न सक्छ भनेर योजना थन्काएका थिए। महानिर्देशकमा अधिकारी आएपछि उनले सुरुमा १७ करोड रुपैयाँ लागत निकालेका थिए।
४) सबैभन्दा ठूलो कानूनी उल्लंघन कहाँ गरिएको छ?
पहिलो गैरकानूनी काम सम्भाव्यता अध्ययन नै नगरी डीपीअर तयार पारिएको छ। अघिल्ला महानिर्देशकले 'सम्भाव्य देखिएमा मात्र प्रक्रिया अगाडि बढाउने' भनी यो विषय थाती राखेका थिए। प्रदीप अधिकारीले बदनियत राखी सम्भाव्यता अध्ययन नै नगरी सीधै विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीअर) तयार गर्ने प्रक्रिया अघि बढाए। वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कनजस्ता अनिवार्य काम पनि गराएनन्। सरकारको पूर्व स्वीकृति समेत नलिई निर्माण प्रक्रिया अघि बढाए।
५) डीपीआर बनाउँदा के गल्ती गरिएको हो?
अतिसंवेदनशील संरचना निर्माणसम्बन्धी कुनै अनुभव नै नभएको कम्पनीलाई कामको जिम्मा दिइएको थियो। अतिसंवेदनशील ठाउँमा काम गर्ने कम्पनी नेपालभित्र नरहे अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको कम्पनीका लागि आह्वान गर्नुपर्छ। तर परामर्शदातालाई मिलोमतोमा छनोट गरी गैरकानूनी खरिद प्रक्रिया अघि बढाइयो। गलत प्रतिवेदनलाई आधार मानेर लागत अनुमान गरी डीपीआर स्वीकृत गरियो।
६) वार्षिक बजेटमा पनि अनियमितता भएको हो?
हो, सार्वजनिक खरिद नियमावली विपरीत काम भएको छ। आयोजनाका लागि बजेट स्वीकृत नहुँदै बोलपत्र आह्वानसहित अन्य खरिद प्रक्रिया सुरू गरिएका थिए।
७) हेलिपोर्टमा हेलिकोप्टरहरू पूर्ण सुरक्षित भएर उड्न-अवतरण गर्न सक्छन् वा सक्दैनन्, कुनै शंका छ?
निश्चय नै छ। हेलिकोप्टर पाइलट र विज्ञको प्रतिवेदनले उक्त स्थानमा उच्च सुरक्षा जोखिम रहेको र व्यावसायिक उडानका लागि तत्काल अनुपयुक्त रहेको देखाएको थियो।
८) खरिद गुरुयोजनाको अवस्था के थियो?
दश करोडभन्दा बढीको आयोजना भए पनि आवश्यक खरिद गुरुयोजना र वार्षिक खरिद योजना स्वीकृत नै नगराई हचुवाको भरमा काम अघि बढाइयो।
९) कुन कानूनमा टेकेर अख्तियारले यो प्रकरणको मुद्दा अदालत पुर्याएको छ?
अख्तियारले भष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को साहरा लिएको छ। भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा १७ मा सरकारी, सार्वजनिक वा संस्थाको सम्पत्ति हानी-नोक्सानी गरेमा हुने सजायको व्यवस्था छ। यसमै टेकेर अख्तियारले कानूनी कारबाहीको माग गरेको हो।
१०) अख्तियारले लगाएको आरोप सदर भए के हुन्छ?
अख्तियारले बुधबार विशेष अदालतमा दर्ता गरेको आरोप ठहर भएमा सरकारी कर्मचारीलाई एक किसिमको, प्राविधिकहरूलाई अर्को किसिमको सजाय हुनेछ। मुख्य कुरा बिगो बमोजिम १३ करोड ५१ लख रुपैयाँ बुझाउनु पर्नेछ र आठ देखि १० वर्षसम्म जेल सजाय पनि हुन सक्छ। तर सरकारी कर्मचारीको हकमा सजाय बढी हुनेछ। नियम, कानून र सबै सान्दर्भिक विषयको अध्ययनपछि विशेष अदालतका न्यायाधीशहरूले निर्णय दिनेछन्।
प्रतिक्रिया