युनिकोड
मुख्यसचिव एकनारायण अर्यालले संघीयताको सात वर्षको अभ्यासले देखाएका प्रशासनिक जटिलता र सेवा प्रवाहका कमजोरी हटाउन अब संविधान संशोधन अपरिहार्य बनेको बताएका छन्।
नेपाल कानून समाजले काठमाडौँमा आयोजना गरेको ‘वित्तीय स्रोत व्यवस्थापन तथा प्राकृतिक स्रोतको उपयोग’ विषयक छलफल कार्यक्रममा बोल्दै उनले संविधानलाई स्थिर होइन, आवश्यकता अनुसार परिमार्जनयोग्य दस्तावेजको रूपमा हेर्नुपर्ने बताए। उनले भने, ‘संविधान रिजिड डकुमेण्ट होइन, भारतमा जस्तै आवश्यकताअनुसार संशोधन हुनैपर्छ।’
उनका अनुसार प्राकृतिक स्रोतको अन्तरप्रवाह र साझा अधिकारका विषयमा समन्वय, सहकार्य र सह–अस्तित्व अनिवार्य बनाउने खालका कानुनी स्पष्टता अभावमा संघ–प्रदेश–स्थानीय तहबीच द्वन्द्व र दोहोरोपन बढिरहेको छ।
सेवा प्रवाहमा देखिएको डुप्लिकेसनले जनताले दैनिक दुःख भोगिरहेको उल्लेख गर्दै उनले कार्यविस्तृतीकरण प्रतिवेदन २०८० फागुनमै तयार भए पनि मन्त्रिपरिषद्मा अलपत्र परेको पनि जानकारी गराए।
उनले थपे, ‘अनुसूची ५ देखि ९ सम्ममा स्पष्टताको आवश्यकता देखियो, प्राक्टिसले पुष्टि गरिसक्यो। उद्योग खोल्न तीन तह धाउनुपर्छ, कृषि–पशु सेवामा ज्ञान केन्द्र र स्थानीय तहबीच दोधार छ। यस्तो संविधान जनतालाई दुःख दिने खालको भयो कि भन्ने प्रश्न उठ्न थालेको छ।’
अर्यालका अनुसार प्राकृतिक स्रोत उपयोगमा समेत अवरोध देखिएको छ। ‘उत्तरबाट दक्षिण बग्ने नदी सोलुखुम्बुको मूल तल आउँछ, तर तल्लो तहले प्रयोग गर्न दिँदैन। यस्तो कम्प्लेक्सिटी हाम्रो आफ्नै विशेषता बनेको छ,’ उनले भने।
‘संविधान संशोधन भयो भने मात्र अनुसूचीहरू रिफाइन हुन्छन्, त्यसपछि बलियो अम्ब्रेला ऐन बनाउन सजिलो हुन्छ। दुवै भयो भने ६०–७० प्रतिशत समस्या आफैँ हल हुन्छ,’ अर्यालले भने।
राजनीतिक नेतृत्वले विषयलाई प्राथमिकतामा नराखेको गुनासो गर्दै मुख्यसचिव अर्यालले सुधारका लागि अब ढिलाइ गर्न नहुनेमा जोड दिए। ‘संविधान संशोधनबिना संघीयता संरचनामा मात्र सिमित रहन्छ,’ उनको टिप्पणी थियो।
प्रतिक्रिया