युनिकोड
सार्वजनिक नीति तथा प्रत्यायोजित विधायन समितिले अध्यागमन ऐन, २०४९ समयसापेक्ष नभएको भन्दै नयाँ कानुन निर्माण गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याएको छ।
समितिको शुक्रबार बसेको बैठकले समयसापेक्ष नयाँ कानुन निर्माण गर्नुअघि हालको विद्यमान कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि सहायक कानुनसमेत तत्काल तयार गर्नुपर्नेमा जोड दिएको हो।
बैठकको निष्कर्षबारे जानकारी दिँदै सभापति मायाप्रसाद शर्माले ३३ वर्ष पुरानो अध्यागमन ऐन हालको परिस्थिति र प्राविधिक विकाससँग अनुकूल नभएकाले नयाँ कानुन निर्माण अपरिहार्य भएको बताए।
केही दिनअघि लागू गरिएको नयाँ कार्यविधिले केही सहजता ल्याए पनि मूल ऐनसँग मेल खाने सहायक कानुन तत्काल बनाउनुपर्नेमा उनले जोड दिए।
‘विसं २०४९ को ऐनले आजका चुनौतीहरू समेट्न सकेको छैन। सहायक कानुन नबनेका कारण ऐन र व्यवहारबीच ठूलो अन्तरविरोध छ’, सभापति शर्माले भने। समितिमा आमन्त्रण गरिएका विज्ञहरूले विधायन ऐन, २०८१ अनुसार केही कानुन निष्क्रिय हुने भएकाले सरकारले तत्काल सहायक कानुन तयार गरी समयसापेक्ष रूपमा कानुनी मार्ग प्रशस्त गर्नुपर्ने धारणा राखे।
बैठकमा पूर्वमुख्यसचिव शङ्करदास बैरागी, संविधानसभा सदस्य खीमलाल देवकोटा, अध्यागमन विभागका महानिर्देशक रामचन्द्र तिवारी र प्रमुख अध्यागमन अधिकृत नरहरि घिमिरेले राष्ट्रिय सुरक्षा, प्रविधिको प्रयोग, प्रवेशाज्ञा (भिसा)का नयाँ प्रकार, अध्यागमन प्रणाली व्यवस्थापनलगायत विषयमा सुझाव दिए।
महानिर्देशक तिवारीले विदेशी नागरिकहरूको आगमन तथा सुरक्षा दृष्टिकोणका बारेमा ध्यान दिनुपर्ने बताए। बैठकमा प्रवेशाज्ञा प्रणाली कडा भए नागरिक अन्य देशमार्फत अवैध रूपमा विदेश जान बाध्य हुने भएकाले सहज बनाउनुपर्ने बारेमा छलफल भएको थियो।
प्रतिक्रिया