युनिकोड
बर्दियाको राजपुरसहित तराई-मधेसका विभिन्न जिल्लाका धान उत्पादक किसानले सरकारले तोकेको न्यूनतम समर्थन मूल्यमा पनि धान बेच्न नपाएको भन्दै गम्भीर असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन्।
खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीले सरकारी दरमा धान नखरेपछि किसानहरू बजारमा कौडीको भाउमा धान बेच्न बाध्य भएको गुनासो निकालिरहेका छन्।
किसानहरूले उत्पादनका लागि मल–बिउ किन्दा लिएको ऋण तिर्न तथा दैनिक खर्च धान्न व्यापारी र सम्बन्धित कम्पनीले नै तोकेको न्यून मूल्यमा धान बेच्न बाध्य पारिएको प्रगतिशील अभियान नेपालले जनाएको छ। संगठनको भनाइमा, यस्तो अवस्था किसानलाई मात्र होइन, समग्र राष्ट्रिय उत्पादन प्रणालीलाई नै ध्वस्त पार्ने खालको निन्दनीय कदम हो।
प्रगतिशील राष्ट्रिय अभियानका संयोजक सुदन किराँतीले जारी गरेको विज्ञप्तिमा सरकारले तोकेको मूल्यमा किसानले सहज रूपमा धान बेच्न सक्ने प्रबन्ध तत्काल मिलाउन माग गरिएको छ। उनले किसानलाई घाटामा धान बेच्न बाध्य पार्नु भनेको किसानहरूलाई कृषि पेसाबाट पलायन गराउने अवस्थातर्फ धकेल्नु भएको टिप्पणी गरे।
किराँतीले सरकारले किसानको पीडा बेवास्ता गरे गंभीर परिणाम भोग्नु पर्ने चेतावनी समेत दिएका छन्।
प्रतिक्रिया