युनिकोड
संघीय सांसदहरूले पाउँदै आएको स्वकीय सचिवको सुविधा कटौतीप्रति सांसदहरूले चासो देखाएका छन्।
राष्ट्रिय सभा अन्तर्गतको संघीयता सबलीकरण तथा राष्ट्रिय सरोकार समितिका सदस्यहरूले मंगलवारको बैठकमा बोल्दै सांसदहरूले पाइरहेकै सुविधा न्युन रहेको भन्दै सरकारको पछिल्लो निर्णय सही नभएको बताए।
संघीय संसद्का पदाधिकारी तथा सदस्यहरूको पारिश्रमिक र सुविधा सम्बन्धी ऐन २०७३ को दफा २५ मा नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी पदाधिकारी वा सदस्यलाई मर्का नपर्ने किसिमबाट अनुसूचिमा हेरफेर गर्न सक्ने उल्लेख छ।
यसैमा टेकेर सरकारले अनुसूचिमा हेरफेर गरेपछि सांसद र संसदका पदाधिकारी अन्तर्गत रहेका प्रतिनिधि सभाका उपसभामुख र राष्ट्रिय सभा उपाध्यक्ष, संसदीय विषयगत समितिका सभापति, मुख्य सचेतक र सचेतक र सांसदहरूको स्वकीय सुविधा खारेज गरेको छ।
समितिको बैठकमा बोल्ने प्राय सांसद्ले सुविधा कटौतीको विरोध गरे। जनता समाजवादी पार्टी नेपाल सांसद मोहम्मद खालिदले सेवा दुरुपयोग हटाउनु सकारात्मक भएपनि कतिपय आवश्यकतालाई सरकारले ख्याल दिनुपर्ने बताए। उनका अनुसार राष्ट्र सेवक कर्मचारी, प्रहरीको दुरुपयोग भएको भए सरकारले त्यसलाई हटाउनुपर्छ तर सांसदहरूले पाउँदै आएको सुविधा खोस्नु गलत हो।
‘सुविधा कटौती सही हो। अन्य राष्ट्र सेवक कर्मचारी प्रहरीको दुरुपयोग गलत हो। तर सुविधा कटौतीको नाममा कुनै निकायमा अनावश्यक हस्तक्षेप हुनुहुँदैन। सरकारले हस्तक्षेप गरेको आभाष भएको छ। यतातिर सरकारले एकदमै गम्भीरतापूर्वक ध्यान दिनुपर्छ,' उनले भने, 'जो धेरै कुरा हामीले सुविधा भन्छौँ तर त्यो आवश्यकता छ। खासगरी हाम्रो संघीय संसद्को मामलामा जुन सुविधा कटौती भएको छ। त्यो सुविधा थिएन, आवश्यकता थियो। त्यो सरकारले बुझ्नुपर्यो।’
उनले पछिल्लो समय देखिएको आर्थिक वृद्धि सकारात्मक भएको बताए। आन्तरिक र वाह्य लगानीकर्ता बढेपनि विगतका घटनाहरूबाट पर्यटन क्षेत्र धराशायी भएको भन्दै सरकारले ख्याल गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिए। बैठकमा नेपाली काङ्ग्रेस सांसद विष्णुकुमारी सापकोटाले सरकारले आफूहरूलाई दिएको भत्ता सुविधाले बसभाडा पनि तिर्न नपुग्ने बताइन्।
सरकारले आफूहरूलाई सुविधा नै नदिएको गुनासो पोखिन्। उनले भनिन्, ‘हाम्रो सुविधा वास्तवमा छैनभन्दा पनि हुन्छ। सरकारले दिएको भत्ताले हामीलाई बस चढ्ने बाटा खर्च पनि पुग्दैन। हामी अत्यान्त व्यस्त हुन्छौं। व्यवस्थापिकाले दिएको सुविधा कार्यपालिकाले कटौती गर्दा असर पर्छ। यसबारेमा अर्थमन्त्रीले सोच्नुपर्छ।'
उनले साना टुक्रे आयोजनाका सम्बन्धमा सरकारले व्यवस्थापनमा जोड दिनुपर्ने बताइन्। स-साना टुक्रे आयोजनाहरूले खासगरी पहाडी भेगमा असर पार्ने हुँदा खारेज नै गर्नु उचित नहुने उनको भनाइ छ।
नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी(एकीकृत समाजवादी) की सांसद राजेन्द्रलक्ष्मी गैरेले पनि सुविधा कटौती गरेर सरकारले गलत गरेको बताइन्।
'हाम्रो यहाँ घरबार छैन। परिवार छैन। हामी अर्काका घरमा बस्छौं। हाम्रो साथमा सूचना दिने मान्छे भनेको त हाम्रो एउटा स्वकीय सचिव थियो। त्यो एउटा सचिवको अरु कुनै सुविधा पाएको थिएन। सामान्य तलब मात्रै पाएको थियो,' उनले भनिन्, 'तिनिहरू पनि नभए माननियहरूलाई कुनै अप्ठ्यारो पर्यो भने अथवा मान्छे कोठमा सुत्यासुत्यै भयो भने कसले थाहा पाउछ। कम्तिमा कोही मान्छे त जोडिएको हुनुपर्छ नि। यो त अति आवश्यक कुरा हो। यो खर्चको कुरा भन्दा पनि यो मान्छेको नित्यान्त आवश्यकताको कुरा हो। सामान्य पनि सूचना दिने मान्छे हुन जरुरी छ। सरकारले व्यस्था गर्नुपर्छ।’
नेपाली काङ्ग्रेस सांसद किरणबाबु श्रेष्ठले सरकारले शक्तिको पृथ्कीकरणलाई भुल्न नहुने बताए। उनका अनुसार कुनैपनि अंगले अर्को अंगलाई हस्तक्षेप गर्दा परिणाम राम्रो ननिस्कने बताए।
‘शक्तिको पृथकीकरण प्रजातान्त्रिक मुलुकमा हुन्छ। त्यसकारण हाम्रो व्यवस्थापिका, कार्यपालिका र न्यायपालिका अलग अलग निकायहरू छन्। यिनिहरूमाथि एकएक निकायले अर्को निकायमाथि हस्तक्षेप गर्न थालियो भने त्यसको परिणाम नराम्रो हुन सक्छ,' उनले भने, 'स्वतन्त्र रुपमा सविधानबाटै तीनओटै निकाय चल्ने वातावरण बनाइएको छ। अहिले कताकता कार्यपालिकाले व्यवस्थापिकाको कामकारबाहीमा हस्तक्षेप हुने कुरा लागेको छ भने त्यसलाई करेक्सन गर्नुपर्छ।’
नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र)का सांसद जगप्रसाद शर्माले स्वकीय सचिव कटौती गर्ने सरकारको निर्णय ठिक नभएको बताए। सेवा सुविधा कटौती गर्दा आफूहरूले गर्ने काम कारबाहीमै असर पुगेको उनको भनाइ छ।
प्रतिक्रिया