युनिकोड
प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले त्रिभुवन विश्वविद्यालयको अतिक्रमण भएको जग्गा फिर्ता ल्याउने प्रकृयाबारे सरोकालवालाहरूसँग छलफल गरेकी छन्।
प्रधानमन्त्री कार्कीले त्रिविको अतिक्रमण र हिनामिना भएको जमिनबारे प्रतिवेदन सार्वजनिक भए पछि फिर्ता ल्याउने प्रकृया कहाँ पुग्यो भनेर सोधेकी हुन्।
अर्थ, गृह, शिक्षा, सञ्चारमन्त्री, मुख्य सचिव, त्रिविका उपकुलपति, रेक्टर, रजिष्टारलगायत त्रिविको जग्गा खोजबिन समितिका सदस्यलाई बोलाएर सोधीखोजी गरेकी हुन्।
प्रधानमन्त्री कार्कीले प्रतिवेदन सार्वजनिक भए पछि के कति फिर्ता आयो? फिर्ता हुने प्रकृया कसरी अघि बढेको छ भनेर सोधेकी थिइन्। जसमा त्रिविका पदाधिकारीले प्रतिवेदन सीआईबी र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले अनुसन्धान गरिरहेको बताएका थिए।
छलफलमा मुख्य सचिव एकनारायण अर्यालले जग्गा फिर्ता ल्याउने ६० प्रतिशत काम त्रिभुवन विश्वविद्यालयको रहेको भन्दै तत्काल फिर्ता प्रकृया सुरु गर्न आग्रह गरे।
२०८१ जेठमा त्रिविको जग्गा हिनामिना तथा अतिक्रमण खोजबिन समिति गठन भएको थियो। छानबिन समितिले ७ महिनापछि प्रतिवेदन तयार पारी तत्कालीन शिक्षामन्त्री तथा त्रिवि सहकुलपति विद्या भट्टराईलाई बुझाएको थियो। सो समय तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न रोकेका थिए।
सुशीला कार्की नेतृत्वको अन्तरिम सरकार गठन भए लगत्तै प्रतिवेदनको खोजी भएको थियो।
शिक्षामन्त्री महावीर पुनले गत असोज २६ गते त्रिविको जग्गा तथा अचल सम्पत्ति खोजबिन समितिले सरकारलाई पेस गरेको प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेका थिए।
प्रतिवेदन सार्वजनिक भएको १ महिनासम्म पनि त्रिविले जमिन फिर्ता ल्याउन सकेको छैन। त्रिविले प्रकृया अघि नबढाए पछि प्रधानमन्त्री कार्कीले शिक्षामन्त्री महावीर पुनसहित सरोकारवालाहरूसँग छलफल गरेकी हुन्।
प्रतिक्रिया