युनिकोड
स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री डा. सुधा गौतमले सरकार समयमा नै निर्वाचन सम्पन्न गराउन कटिवद्ध रहेको बताएकी छन्।
सोमबार भक्तपुर क्यान्सर अस्पतालको ३१ औं वार्षिकोत्सव कार्यक्रममा बोल्दै उनले सो कुरा बताएकी हुन्।
मन्त्री गौतमले सरकारको मुख्य म्यान्डेट आगामी फागुन २१ गतेको निर्वाचन सम्पन्न गराउनु रहेको उल्लेख गर्दै त्यसलाई समयमा सम्पन्न गराउनका लागि आवश्यक वातावरण बनाउने काममा लागि पर्न पनि सबै राजनीतिक दलहरुलाई आग्रह गरिन्।
नेपाल सरकार शान्ति सुरक्षाको प्रवन्ध गरेर निर्वाचन समयमा होस् भन्नेमा कटिवद्ध रहेको मन्त्री गौतमको भनाई थियो। उनले निर्वाचन समयमा नै सम्पन्न हुन्छ भनेर आम मतादातालाई आश्वस्त पार्ने काममा केन्द्रित हुन पनि सबै पक्षलाई अनुरोध गरिन्।
उनले भनिन्, ‘हामी जेन–जी आन्दोलनको क्रममा अव देशमा आमुल परिवर्तन ल्याउनुपर्छ। र, हाम्रो सुशासन र भ्रष्टाचार विरुद्धको एउटा म्यान्डेट लिएर आएको हो। तर हाम्रो मुख्य म्यान्डेट चाहिँ निर्वाचन गर्ने हो। फागुन २१ गते हामीले निर्वाचन गर्नुपर्छ। त्यसका लागि हामीले देशमा सकारात्मक वातावरण बनाउनु पर्छ। नेपाल सरकार शान्ति सुरक्षाको प्रवन्ध गरेर निर्वाचन समयमा होस भन्नेमा कटिवद्ध छ। यहाँ हुनु भएका मन्त्रीज्यूहरु र उहाँहरूको दलमार्फत सबै सकारात्मक क्रियाकलापहरुद्धारा जनतालाई आश्वास्त पार्ने काम गरौँ। र हामी सबै जना निर्वाचनको तयारी जुटौँ भन्ने विशेष म्यासेज म यहाँ राख्न चाहन्छु।’
मन्त्री गौतमले वर्तमान सरकारले जेनजी आन्दोलनले दिएको म्यान्डेटअनुसार सुशासन र भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि आवश्यक कदम चालिरहेको बताइन्। उनले आधारभूत अस्पताल, स्वास्थ्य चौकीलगायतका स्वास्थ्य सेवा संस्थाहरूमा निःशुल्क रुपमा उपलब्ध गराइएको औषधिहरूको वितरण कार्यक्रमलाई प्रभावकारी रुपमा अघि बढाउन पनि स्थानीय सरकारलाई सचेत गराइन्।
त्यस अवसरमा उनले स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रममा देखिएको समस्या तत्काल समाधान गर्ने आश्वासन समेत दिइन्। मन्त्री गौतमले निःशुल्क रुपमा उपलब्ध गराइएको सो औषधि स्थानीय सरकारले उपलब्ध गराउने काममा ढिलाई गर्न नहुने पनि स्पष्ट पारिन्।
उनले भनिन्, ‘कुनैपनि बिरामीले औषधि पाएन भनेर भन्नुपर्दैन। किनभने अहिले म मन्त्रालयमा आउँदा पनि मैले सुनिराखेको छु सिटामल पाईन, ९८ वटा निःशुल्क औषधि पाइएन। स्वास्थ्य चौकीमा त दुई वटा पनि छैन भन्ने आइराखेको छ। स्थानीय सरकारले यो सबै उपलब्ध गराउनु पर्दछ।’
मन्त्री गौतमले सरकारले स्थानीय सरकारले जनतामा गुनासो नआउने गरी आधारभूत स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउनका लागि संघीय सरकारले ससर्त अनुदानको व्यवस्था गरेको पनि स्मरण गराइन्।
प्रतिक्रिया