युनिकोड
विद्युत प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकबाट हटाउने सरकारको निर्णयविरुद्ध हितेन्द्रदेव शाक्यले दायर गरेको रिटमा सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ।
न्यायाधीशद्वय अब्दुल अजीज मुसलमान र नृपध्वज निरौलाको संयुक्त इजलासले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको हो।
'...उल्लिखित मुद्दाहरूको अन्तरवर्तु र प्रस्तुत रिट निवेदनको तथ्य, कानुनी प्रश्नलगायतका विषयहरू समान भएको र प्रस्तुत रिट निवेदनमा अन्तरिम आदेशको माग गरेको विषयमा प्रस्तुत मुद्दाको अन्तिम सुनुवाइ र निर्णय हुँदा रिट निवेदकले उठाएको संवैधानिक एवम् कानुनी प्रश्नमा आवश्यक व्याख्या भई निरुपण र सम्बोधन हुन सक्ने विषय देखिएसमेतबाट ती सम्पूर्ण मुद्दाहरू र प्रस्तुत मुद्दासमेत साथै राखी निर्णय गर्नु उपयुक्त र आवश्यक हुँदा हाल निवेदन माग बमोजिम अन्तरिम आदेश जारी गर्नु परेन' आदेशमा भनिएको छ।
त्यस्तै अदालतले उक्तको मुद्दाको पेसी आगामी मंसिर ९ गतेका लागि तोकेको छ। ' प्रस्तुत रिट निवेदनसमेतमा उठाइएको विषयबस्तुको यथाशिघ्र निरुपण हुनुपर्ने प्रकृतिको देखिँदा १५ दिनभित्र नै लिखित जवाफ पेस गर्न लगाइ लिखित जवाफ परेपछि प्राथमिकतामा राखी तोकिएको मिति ०८२ मंसिर ९ मा प्रस्तुत मुद्दामा समेत पेसी तोकी सुनुवाइमा स्थगित हुन नसक्ने व्यहोरा निवेदक र विपक्षी दुवै पक्षलाई जानकारी गराइ उल्लिखित रिट निवेदनहरूसँग साथै नियमानुसार पेस गर्नू' आदेशमा थप भनिएको छ।
सरकारले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक पदमा रहेका शाक्यलाई गत असोज ५ गते हटाएको थियो। असोज ५ गते आइतबारको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले शाक्यलाई प्राधिकरणबाट हटाएर जल तथा ऊर्जा आयोगको विशिष्ठ श्रेणीको विशेषज्ञ पदमा नियुक्त गरेर सरुवा गरेको थियो।
शाक्यलाई प्राधिकरणबाट सरुवा गरेपछि रिक्त कार्यकारी निर्देशकमा प्राधिकरणकै पूर्व उपकार्यकारी निर्देशक मनोज सिलवाललाई नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको थियो।
शाक्यले यसकै विरुद्ध रिट दायर गरेका थिए।
प्रतिक्रिया