बजेटअघि नै प्रधानमन्त्री हटाउने प्रचण्ड-नेपाल पक्षको तयारी

बजेटअघि नै केपी शर्मा ओलीलाई प्रधानमन्त्रीबाट हटाउने गरी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) का कार्यकारी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र माधवकुमार नेपाल पक्षले तयारी तीव्र पारेका छन्।

प्रधानमन्त्री तथा अध्यक्ष ओलीबाट अब पार्टी र सरकार चल्न नसक्ने भन्दै दुवै समूहका नेताहरु प्रधानमन्त्री परिवर्तन गर्ने तयारीमा लागेका हुन्।

जेठ १५ गते बजेट ल्याउनु पर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ।

‘आजसम्म जे जति घटनाक्रम विकास भएका छन् र नेताहरुबीच जेजस्ता समझदारी भएका छन्, त्यसअनुसार अघि बढ्दा बजेटअघि नै सरकार परिवर्तन हुनेछ,’ स्थायी समितिका नेपालनिकट एक सदस्यले भने, ‘सरकार र पार्टी सञ्चालनका क्रममा लिइएका पछिल्ला कदमले ओलीले अब सरकार सञ्चलान गर्न सक्नुहुन्न भन्ने निश्कर्ष अधिकांश नेताहरुको छ।’

नेता नेपालले आइतबार कोटेश्वरस्थित निवासमा आइतबार आफूनिकट स्थायी समिति सदस्यहरुको भेला आयोजना गरेका थिए। सो भेलाले प्रधानमन्त्रीको विकल्प खोज्न अब ढिला गर्न नहुने निश्कर्ष निकालेको छ।

भेलामा युवराज ज्ञवाली, भीम रावल, योगेश भट्टराई, अष्टलक्ष्मी शाक्य, सुरेन्द्र पाण्डे, रघुजी पन्त, गोकर्ण विष्ट, बेदुराम भुसाल, मुकुन्द न्यौपानेसहितका स्थायी समिति सदस्य सहभागी थिए। पर्यटन मन्त्रीसमेत रहेका भट्टराई भने भेलाको सुरुमै आफ्नो धारणा राखेर बाहिरिएका थिए।

भेला सकिएपछि एक नेताले यो बीचमा कुनै नाटकीय घटनाक्रम विकास नभए बजेटअघि नै सरकार परिवर्तन हुने दाबी गरे।

‘प्रधानमन्त्री ओली पनि चुप लागेर बस्ने प्रकृतिका नेता होइनन्,’ ती नेताले भने, ‘त्यसैले बजेटसम्मको समय निर्धारण गरिएको हो।’

उनका अनुसार यसअघि भएको ओलीइतर पक्षको गठबन्धन तथा भेला पार्टीको निर्णय तथा निर्देशनअनुसार सरकार सञ्चालन होस् भन्ने विषयमा मात्र केन्द्रित थिए। तर, अध्यादेश प्रकरणपछि ओलीकै विकल्प खोज्ने निश्कर्षमा नेताहरु पुगेका हुन्।

ओलीको विकल्पको रुपमा पूर्व प्रधानमन्त्री नेपाललाई अघि सार्ने तयारी भएको केही नेताहरूको दाबी छ। 

‘प्रचण्ड अघि सरे पूर्वएमालेहरु एक हुनसक्ने सम्भावना भएकाले ओलीको विकल्पका रुपमा नेपाललाई अघि सार्न पूर्वमाओवादी पक्ष तयार भएको हो,’ अर्का स्थायी समितिका सदस्यले भने।

त्यसैले सरकार परिवर्तनको गतिविधिको नेतृत्व बाहिर देखिने गरी नेता नेपालले गर्ने र त्यसमा पूर्वमाओवादी पक्षको समर्थन रहने बताइएको छ।

‘यसअघि, प्रधानमन्त्रीलाई पार्टीको निर्णयअनुसार सरकार सञ्चालन गर्न र महत्वपूर्ण निर्णय गर्दा पार्टी कमिटीमा छलफल गर्ने अवस्थामा पु¥याउनेमा मात्रै नेताहरुको जोड थियो,’ स्थायी समितिका नेपाल निकट एक सदस्यले भने, ‘अध्यादेश ल्याएपछि चाहिँ नेताहरुको विचार परिवर्तन भयो। कोटेश्वर भेलामा सहभागी सबै नेता प्रधानमन्त्री परिवर्तन गर्नुपर्नेमा एक मत हुनुहुन्थ्यो।’

प्रधानमन्त्रीमा ओलीको विकल्प खोज्न सचिवालय सदस्यहरुलाई आग्रह गर्ने निर्णय सो भेलाले गरेको छ।

‘भेलामा सहभागी भएका सबैले प्रधानमन्त्री तथा अध्यक्ष ओलीले पार्टी र सरकारको नेतृत्व गर्न सक्नु भएन भनेर धारणा राख्नु भएको छ। सबैले सरकार तथा पार्टी सञ्चालनमा प्रधानमन्त्रीबाट भएका कमीकमजोरीको चर्को आलोचना गर्नुभयो,’ स्थायी समितिका ती सदस्यले भने, ‘त्यसैले ओलीको विकल्प सोच्न र त्यससम्बन्धी प्रस्ताव ल्याउन सचिवालय सदस्यहरुलाई आग्रह गर्ने निश्कर्ष रह्यो।’

नेपाल निवासमा भएको भेलाले स्थायी समितिको बैठक पनि तत्काल राख्नुपर्नेमा जोड दिएको छ। लकडाउनको बहाना देखाएर स्थायी समितिको बैठक ढिला गर्न नहुने नेताहरुले बताएका थिए।

‘स्थायी समितिका हामी २० जना सदस्यहरुले स्थायी समितिको बैठक बोलाउन माग गर्दै पार्टीमा दिएको निवेदनअनुसार तत्काल बैठक बोलाउनु पर्छ,’ भेलापछि स्थायी समिति सदस्य भीम रावलले नेपालखबरसँग भने, ‘त्यसमा अध्यादेश, कोरोना संक्रमण नियन्त्रणमा सरकारले खेलेको भूमिकासहित सबै विषयमा छलफल हुनुपर्छ।’

औपचारिक बैठक नराखेपछि अनौपचारिक भेला हुनुलाई स्वभाविक रुपमा लिनुपर्ने रावलले बताए।

गत सोमबार सरकारले दल विभाजनसम्बन्धी व्यवस्था खुकुलो पार्ने प्रावधानसहितको राजनीतिक दल तथा संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी दुई अध्यादेश ल्याएपछि त्यसको चौतर्फी आलोचना भएको थियो। नेकपाभित्र र बाहिर चर्को दबाब परेपछि प्रधानमन्त्री ओलीले शुक्रबार सो अध्यादेश फिर्ता लिएका थिए।

त्यसअघि नेकपाको सचिवालयका ९ मध्ये ६ सदस्यहरुले बिहीबार भैँसेपाटीस्थित उपाध्यक्ष वामदेव गौतम निवासमा भेला भएर ओलीलाई २४ घण्टाभित्र अध्यादेश फिर्ता लिन आग्रह गरेका थिए। अन्याथा स्थायी समिति बैठक बोलाउने चेतावनी भेलाले दिएको थियो।

त्यसपछि ओलीले शुक्रबार मन्त्रिपरिषद् बैठक राखेर दुवै अध्यादेश फिर्ता लिएका थिए।

नेकपामा एक तिहाइ सदस्यले लिखित रुपमा माग गरेपछि स्थायी समिति बैठक राख्नु पर्ने प्रावधान छ। पूर्व माओवादी र नेपाल पक्षमा २० सांसदले बैठक राख्न लिखित रुपमा माग गरिसकेका छन्।

‘लकडाउनको बहानामा स्थायी समितिको बैठक नराख्न पाइँदैन। लकडाउनकै समयमा सांसदहरुसँग अन्तर्क्रिया हुनसक्ने तर स्थायी समितिको बैठक हुन नसक्ने भन्ने हुँदैन,’ स्थायी समितिका सदस्य रघुजी पन्तले भने, ‘अहिले आएका सबै विषयमाथि स्थायी समितिमा विस्तृत रुपमा छलफल हुनुपर्छ।’