युनिकोड
आफ्नै पार्टीको सचिवालय र मन्त्रीपरिषदमा समेत राम्रो छलफल नगरी अध्यादेश ल्याउने निर्णयका कारण पछिल्लो समय संकटमा परेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले त्यसबाट उत्रिन केही नेताहरू परिचालन गरेका छन्।
खासगरी आफ्नै पार्टीका नेताहरूसँग गम्भीर राजनीतिक संवादका लागि ओलीले उपप्रधान तथा रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेल, संसदीय दलका उपनेता सुवास नेम्वाङ र प्रदेश ५ का मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेललाई परिचालन गरेको देखिएको छ।
सैद्धान्तिक ज्ञान र रणनीतिक मुभ गर्न सक्ने भएकाले पछिल्लो समय ओलीले मुख्यमन्त्री भएर प्रदेश राजधानी बुटवलमा बस्दै आएपनि पोखरेललाई अप्ठेरो पर्दा काठमाडौं बोलाउने गरेका छन्।
राजनीतिक दल विभाजन र संवैधानिक परिषद सम्बन्धि कानुन परिवर्तन गर्न अध्यादेश ल्याएपछि राजीनामाका लागि दबाब बढेपछि सहयोगका लागि ओलीले मुख्यमन्त्री पोखरेललाई फेरि काठमाडौं बोलाएका हुन्।
भारतसँग एउटा मुख्य नाका सुनौलीसँग जोडिएको आफ्नो प्रदेशमा कोरोना संक्रमण फैलिन नदिने योजनामै केन्द्रित भएर काम गरिरहेका बेला पोखरेल त्यो सबै काम छाडेर शनिबार राजधानी आएका हुन्।
धेरै वर्षदेखि ओलीसँग निकट रहेर काम गरेका पोखरेल अहिले ओलीको तर्फबाट बिभिन्न प्रस्ताव बोकेर माधव नेपाल, पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड लगायतका नेताहरुसँग समझदारी बनाउने प्रयासमा कुदिरहेका छन्।
बुटवलबाट काठमाडौं आएकै दिन पूर्वप्रधानमन्त्री माधव नेपाललाई भेट्न उनी कोटेश्वरस्थित आफ्नै निवास छेउमा रहेको नेपालको निवास छिरेका थिए।
नेता नेपालसँग पोखरेलले नेकपाभित्र पूर्वएमाले पक्षको एकतालाई बलियो बनाउँदै त्यो पक्षको नेताको रुपमा अघि बढ्न आग्रह गरेको बुझिएको छ। जुन प्रस्ताव ओलीको तर्फबाट ईश्वर पोखरेल र सुवास नेम्वाङले पनि नेपालसमक्ष राखिसकेका छन्।
शंकर पोखरेल आइतबार बिहान नेकपाका कार्यकारी अध्यक्ष प्रचण्डलाई भेट्न उनको निवास खुमलटार पुगेका थिए। प्रचण्डसँग उनले महाधिवशेनसम्म पार्टीलाई गणितका आधारमा होइन, सहमतीका आधारमा अगाडि बढाउन आग्रह गरेको बुझिएको छ।
त्यसो त, शंकर पोखरेल यसरी अप्ठेरो पर्दा ओलीलाई सघाउन काठमाडौं आएको यो पहलोपटक भने होइन।
एक डेढ महिनाअघि नेकपा सचिवालयले वामदेव गौतमलाई राष्ट्रिय सभा सदस्य बनाउने निर्णय गर्यो, जुन बैठकको अध्यक्षतमा ओली र प्रचण्डले गरेका थिए। ओलीले त्यो निर्णय कार्यान्वयन नगरेपछि पार्टीमा विवाद बढ्यो। सचिवालयमा आफु एक्लिएपछि ओलीले नेताहरूसँग संवाद गर्न पोखरेललाई काठमाडौं बोलाए।
त्यतिबेला पनि पोखरेलले केही दिन काठमाडौंमै बिताए। ‘ओली–नेपाल मिलेर पूर्वएमाले पंक्तिलाई एक ढिक्का राख्नु पर्ने’ प्रस्ताव लिएर उनी धेरै पटक नेपाल निवास पुगेका थिए।
अहिले फेरि पोखरेलले त्यस्तै प्रस्ताव बोकेर नेताहरु भेटघाट गरिरहेका हुन्।
गतसाता अध्यादेश जारी हुनासाथ सबैतिरबाट प्रधानमन्त्री ओलीको व्यापक आलोचना सुरु भएपछि पोखरेलले बुटवलबाट सामाजिक सञ्जालमार्फत् उनको प्रतिरक्षा गरेका थिए।
‘ऐनले पार्टी फुट्ने नि होइन, ऐनले पार्टी जुट्ने पनि होइन। ४० प्रतिशत को प्रावधान लोकतान्त्रिक विशेषता नै हो,’ सामाजिक सञ्जालमा पोखरेल यसरी खुलेपछि ओलीले अध्यादेश ल्याउनुअघि निकै थोरै नेतासँग छलफल गरेको र तीमध्ये त्यसबेला बुटवलमै रहेका पोखरेल पनि हुनसक्ने धेरैको अनुमान थियो।
‘परामर्श भएको होइन। अहिलेको समयमा त्यस्तो अध्यादेश ल्याइएकोमा उहाँ खासै सन्तुष्ट हुनहुन्न’, पोखरेलनिकट एक नेताले भने, ‘सही नियतका साथ आफ्नो नेताले कुनै कदम चाल्दा अप्ठेरो परे साथ दिनुपर्छ। अलोकप्रिय भइन्छ भने पनि त्यसो गर्न पछि हट्नुहुँदैन भन्ने उहाँको मान्यता हो।’
दुवै अध्यक्षको आग्रहमा आफु प्रदेशको जिम्मेवारीमा गएको बताउँदै आएका पोखरेल पछिल्लो समय भने पूर्वएमाले एक ठाउँ उभिनु पर्ने पहलमा उत्रिएका छन्।
प्रतिक्रिया