युनिकोड
सरकारले एघार मुलुकका राजदूतहरूलाई फिर्ता हुन पत्राचार गरेको छ। सोमबार साँझ एघार वटै मुलुकका राजदूतावासहरूमा पत्राचारमार्फत् उनीहरूलाई फिर्ता हुन भनिएको हो।
यसरी फिर्ता गरिएका राजदूतहरूमा चीन, जर्मनी, इजरायल, मलेसिया, कतार, रसिया, साउदी अरब, स्पेन, संयुक्त अधिराज्य, जापान र संयुक्त राज्य अमेरिकाका नेपाली राजदूत छन्।
'महामहिमज्यूलाई अर्काे व्यवस्था नभएसम्मका लागि परराष्ट्र मन्त्रालयमा रही कामकाज गर्नेगरी नेपाल बोलाउने मिति २०८२।७।१७ मा निर्णय (सम्माननीय प्रधानमन्त्री तथा परराष्ट्रमन्त्री स्तरीय भएको बेहोरा जानकारी एवं आवश्यक कार्यार्थ अनुरोध छ,' पत्रमा भनिएको छ।
'साथै नेपाल आउनका लागि महामहिमज्यूको नाममा यसअघि जारी भएको हवाई टिकट नै प्रयोग गरी मिति २०८२ कार्तिक २० गतेभित्र मन्त्रालयमा सम्पर्क गर्न आइपुग्नु हुन समेत सोही निर्णयानुसार सादर अनुरोध छ,' पत्रमा थप भनिएको छ।
परराष्ट्र मन्त्रालयको सामान्य प्रशासन महाशाखाको तर्फबाट पठाइएको पत्रमा महाशाखा प्रमुख सुरेन्द्रकुमार यादवले हस्ताक्षर गरेका छन्।
पत्रमा राजदूतहरू नेपाल फर्केपछि सम्बन्धित नियोगमा उपनियोग प्रमुखले कार्यवाहक राजदूत भई कामकाज गर्ने सम्बन्धी निर्णय गर्न पनि भनिएको छ।
सर्वाेच्च अदालतको संयुक्त इजलासले आइतबारमात्र राजदूतहरू फिर्ता बोलाउने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो। सो आदेशको विषयमा सोमबार मन्त्रिपरिषदमा छलफल हुँदा अन्तरिम आदेश बमोजिम थमौतीको पत्र नपठाउने अनौपचारिक निर्णय गरिएको थियो।
तर, सर्वाेच्चको अन्तरिम आदेशको हवाला र ‘सी लिंक’ नामक ट्राभल्स एजेन्सीले काटिसकिएका टिकट रद्द गर्ने वा नगर्ने भन्दै पठाएका पत्रको सम्बन्धमा सम्बन्धित राजदूतहरूले परराष्ट्रलाई पत्राचार गरेपछि सरकारले काटिएको टिकट अनुसार नै फिर्ता हुन सोमबार साँझ निर्देशन दिएको हो।
स्रोतका अनुसार, सर्वाेच्च अदालतको अन्तरिम आदेश औपचारिक रुपमा नपुगेकाले पनि सरकारलाई यो निर्णय गर्न सजिलो भयो।
‘सर्वाेच्चको संयुक्त इजलासले गरेको अन्तरिम आदेश महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय हुँदै मन्त्रिपरिषद्सम्म आइपुग्नुपर्छ,’ स्रोतले भन्यो, ‘त्यसबारे औपचारिक जानकारी मन्त्रिपरिषदसम्म आइनपुगेकाले र राजदूतहरूले पनि काटिसकेको टिकट के गरौँ भन्दै पत्राचार गर्न थालेकाले परराष्ट्र मन्त्रालयमा रही कामकाज गर्ने बेहोराको पत्रसहित फिर्ता हुन भनिएको हो।’
प्रतिक्रिया