७७ वटै जिल्लामा निर्वाचन लक्षित सुरक्षा गस्ती पट्रोलिङ बढाउन गृह मन्त्रालयको निर्देशन

गृह मन्त्रालयले सबै जिल्लामा निर्वाचनमैत्री वातावरण बनाउन निर्देशन दिएको छ। 

आइतबार गृह सचिव रामेश्वर दंगालको निर्णयअनुसार भन्दै सबै जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई आगामी फागुन २१ गते प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन सम्पन्न गर्न सबै सरोकारवालाहरूको समन्वयमा जिल्लास्तरमा निर्वाचनमैत्री वातावरण बनाउन निर्देशन दिएको हो। 

सुरक्षा निकायहरूबाट समन्वयात्मकरुपमा निर्वाचन सुरक्षा लक्षित गस्ती पट्रोलिङ बढाउन पनि निर्देशन दिएको छ। 

यस्तै निर्वाचनलाई शान्तिपूर्ण र भयरहित वातावरणमा सम्पन्न गर्न भरपर्दो सुरक्षा व्यवस्था गर्न प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन एकीकृत सुरक्षा योजना, २०८२ सुरु भइसकेकाले जिल्लास्तरमासमेत आवश्यक तयारी गर्न भनिएको छ।

 यसअघिका निर्वाचन सुरक्षा अभ्यास तथा अनुभव समेतका आधारमा सबै सुरक्षा निकायहरूले उक्त निर्वाचन प्रयोजनको लागि आवश्यक पर्ने सुरक्षाकर्मी, हातहतियार, सञ्चार उपकरण, सवारी साधानलगायतको विषयमा लेखाजोखा गर्न भनिएको छ। 

हाल कायम रहेका मतदानस्थलहरूको परिवर्तित परिस्थितिमा वर्गीकरण गर्नु पर्ने भएकोले जिल्ला सुरक्षा समितिबाट संवेदनशीलतास्तर (सामान्य, संवेदनशील र अतिसंवेदनशील) विश्लेषण एवम् वर्गीकरणको कार्य गरी मन्त्रालयमा प्रतिवेदन दिन भनिएको छ। 

यस्तै निर्वाचन विरोधी गतिविधि एवम् भूमिगत समूहद्वारा सञ्चालित क्रियाकलापहरूको पहिचान एवम् नियन्त्रणका लागि सूचना संकलन, विश्लेषण र कार्ययोजना बनाई समन्वयात्मक तबरले प्रभावकारी रुपमा कार्यन्वयन गर्न र प्रतिवेदन दिन पनि गृह मन्त्रालयको निर्देशन छ। 

तोकिएको मितिमा निर्वाचन सम्पन्न गर्ने सम्बन्धमा निर्वाचन आयोग तथा गृह मन्त्रालयबाट भएका निर्णय एवम् निर्देशनलाई प्राथमिकता दिई तदारुकतासाथ कार्यन्वयन गराउन पनि भनिएको छ।

शान्ति सुरक्षाबारे यस्तो छ निर्देशन 

१. जेनजी (Gen-Z) पुस्ताको प्रदर्शनपछि विकसित घटनाक्रमलाई मध्यनजर गर्दै जिल्लाभित्र शान्ति सुरक्षामा तत्काल र दीर्घकालमा असर पार्ने सुरक्षा चुनौतीहरू सतहमा आउनु पूर्वनै पहिचान एवम् विश्लेषण गर्ने । त्यसका लागि सूचना संकलन, विश्लेषण र उपयोगलाई समन्वयात्मकरूपमा प्रभावकारी बनाउने।

 २. पछिल्लो परिवर्तन पश्चात् नयाँ सरकार गठन भै आम निर्वाचनको प्रारम्भिक कार्य शुरू भैसकेको सन्दर्भमा सभा, सम्मेलन, बैठक एवम् विरोधका कार्यक्रमहरू संचालन गर्दा अहिंसात्मक हुने गरी शान्तिपूर्ण ढंगबाट अन्य पक्षलाई उत्तेजित नपार्ने एवम् उक्साहट नहुने गरी पूर्वस्वीकृति लिएर मात्र सभा सम्मेलन गर्ने व्यवस्था मिलाउने।

 ३. जेनजी (Gen-Z) पुस्ताको प्रदर्शनका क्रममा मुलुकका विभिन्न भागमा सुरक्षा निकायको साथबाट हराएका वा लुटिएका हातहतियार र खरखजाना फिर्ता ल्याउन सबै सुरक्षा निकायलेहरूले कार्ययोजना बनाई संयुक्तरूपमा प्रभावकारी Security Operation संचालन गर्ने । अवैध हातहतियारको नियन्त्रण गर्न आवश्यक कार्य गर्ने।

४. जिल्लास्थित सबै सुरक्षाकर्मी तथा निजामती कर्मचारीको मनोबल बढाउने गरी छलफल, अनुगमन एवम् उत्प्रेरणाका कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने। 

५. कानून कार्यान्वयनमा प्रभावकारिता अभिवृद्धि गर्दै दण्डहीनताको अन्त्य गरी नागरिकमा स्थानीय प्रशासन एवम् सुरक्षा निकायप्रतिको विश्वास जागृत र अभिबृद्धि गराई सुरक्षा प्रत्याभूति गर्ने। कानून विपरितका कार्यमा संलग्न जो कोहीलाई पनि तत्काल नियन्त्रणमा लिई प्रचलित कानून बमोजिम कारवाही गर्ने। 

६. बिस्थापित भएका सुरक्षा निकायका कार्यालय स्थानीय समुदायसमेतसँगको समन्वय एवम् सहयोगमा पुनर्स्थापित गर्ने गराउने। 

७. जिल्लाबाट शान्ति सुरक्षा, विपद् व्यवस्थापनलगायत तत्काल जाहेरीसमेतका विषयमा गर्नुपर्ने दैनिक प्रतिवेदन मन्त्रालयको दैनिक प्रतिवेदन प्रणाली (Daily Reporting System) बाट गर्ने । प्रतिवेदन गर्नुपर्ने उल्लेखनीय विषय नभए पनि दैनिक जानकारी गराउने। ८. राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय प्रभाव पार्ने, अपराध नियन्त्रण र शान्ति सुरक्षामा गम्भिर असर पुऱ्याउने लगायत महत्वपूर्ण घटनाको सूचना तत्कालै मन्त्रालय समक्ष प्रमुख जिल्ला अधिकारीले जाहेरी गर्ने। 

९. जिल्ला भित्रका गतिविधिहरूको बारेमा नियमित प्रतिवेदन र जाहेरी गर्नुपर्ने दायित्व प्रमुख जिल्ला अधिकारीको रहने भएकोले घटनाको प्रकृति र संवेदनशीलता विश्लेषण गरी यथाशीघ्र जानकारी गराउने र मन्त्रालयबाट आवश् छानविन र कारवाहीका लागि लेखी पठाइएका विषयहरू प्राथमिकतासाथ फछ्र्यौट गर्ने। 

अपराध नियन्त्रणः 

१. जिल्लाभित्र घट्ने कुनैपनि घटनाको निरूपण, पीडितलाई न्याय र दोषीलाई कानूनको दायरामा ल्याउने कार्यमा नागरिकको आशा, विश्वास र भरोसामा अभिबृद्धि हुने गरी कार्यसम्पादन गर्ने गराउने।

२. छिमेकी मुलुकहरूसँग सीमा जोडिएका जिल्लाहरूले सीमा सुरक्षा, सीमा स्तम्भको सुरक्षा र सीमा क्षेत्रमा हुने अपराध र सीमापार अपराध नियन्त्रणका लागि सीमा क्षेत्रका गतिविधि नियमित रुपमा निगरानी गर्ने, जिल्ला सुरक्षा समितिकोतर्फबाट सीमा निरीक्षण गर्ने, सुरक्षाकर्मीहरूबाट एकल तथा संयुक्त गस्ती पट्रोलिङ गर्ने र आवश्यकता अनुसार समकक्षी बैठकहरूसमेत आयोजना गर्ने। 

३. समकक्षी बैठकमा सहभागिता जनाउनुपूर्व मन्त्रालयको स्वीकृति लिने र त्यस्ता बैठकमा राष्ट्रिय हितका विषयहरू स्पष्टसंग उठाउने। मन्त्रालयले स्पष्ट अधिकार दिएको अवस्थामा बाहेक लिखित सहमति नगर्ने । साथै बैठक सम्पन्न भएपछि प्रमुख जिल्ला अधिकारीले सो बैठकका सम्बन्धमा मन्त्रालयमा लिखित प्रतिवेदन गर्ने।