युनिकोड
सरकारले भारतसँग पारस्परिक कानुनी सहायता सन्धिसम्बन्धी सम्झौता स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको छ। बिहीबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले सो सम्झौता स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको हो।
‘नेपाल र भारतबीच आपराधिक गतिविधि सम्बन्धमा पारस्परिक कानुनी सहायता सन्धिसम्बन्धी सम्झौता स्वीकृति गर्ने निर्णय भएको छ,’ सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री जगदीश खरेलले भने, ‘नेपालले अन्य मुलुकहरूसँग आवश्यकताअनुसार फौजदारी मामिलामा पारस्परिक कानुनी सहायता सन्धि गर्न वार्ताको लागि प्रस्ताव गर्ने सम्बन्धी ‘ट्रिटी अन म्युचअल लिगल एसिस्टेन्स इन क्रिमिनल म्याटर्स (एमएलएटी)’ स्वीकृत गर्ने र आवश्यकताअनुसार कूटनीतिक माध्यमबाट विभिन्न मुलुकसमक्ष पठाउन स्वीकृति दिने निर्णय भएको छ।’
यो सन्धि के हो र स्वीकृत भएपछि के हुन्छ त?
कानुन मन्त्रालयका सचिव पारश्वर ढुंगानाले भारतसँग पारस्परिक कानुनी सहायता सन्धिसम्बन्धी सम्झौता स्वीकृत गर्नै पर्ने अत्यावश्यक भएको र लामो प्रयासपछि यसलाई स्वीकृति दिने निर्णयमा सरकार पुगेको बताए।
‘हामीसँग कानुनी पारस्परिक सहायता ऐन छ। यो बमोजिम दुई देशभित्र हुने विभिन्न अपराध र तीनमा सम्बन्धित देशका अपराधि संलग्न हुने अवस्था रहँदै आएको छ। एक देशमा अपराध गरेर भागेर अर्को देशमा लुक्न जाने, लुकेकै ठाउँमा प्रमाण नष्ट गर्ने हुँदै आएका छन्,’ ढुंगानाले नेपालखबरसँग भने, ‘अपराधिहरूलाई, कसुरदारलाई भागेर गएकै ठाउँमा पक्राउ गरी अनुसन्धानका लागि दुई देशको सार्वभौमिताको सिद्धान्तअनुसार एक देशले अर्को देशमा गएर गर्न मिल्दैन। यसका लागि कानुन बनाएर अघि बढाइएको हो। यो नै पारस्परिक सहायता सम्झौता हो।’
यो सम्झौताका लागि भारतले जोड दिएको कि नेपालले भन्ने प्रश्नमा ढुंगानाले भने, ‘भारतले आफ्नो देशमा अपराध गरेर नेपाल आउनेमाथि कारबाही गर्न र हाम्रोमा पनि अपराध गरेर उता जानेलाई कारबाही गर्न केही न केही कानुनी व्यवधान थियो। यसका लागि हामीले धेरै पहिलेदेखि जोड दिँदै आएका थियौँ। भारतले पनि यसलाई गर्नुपर्छ भनिरहेको भएर दुई देशबीच समझदारी भएर निर्णयको तहमा पुग्यो। अब छिटै हस्ताक्षर हुन्छ, कार्यान्वयनमा गइहाल्छ।’
जानकारहरू यसलाई अन्तरदेशीय अपराध अनुसन्धानमा सबुत, प्रमाण संकलन गर्ने समझदारीको रूपमा अर्थ्याउँछन्।
कानुन मन्त्रालयका पूर्वसचिव उदय सापकोटाले भने, ‘पारस्परिक कानुनी सहायतासम्बन्धी सन्धि यस्तो सम्झौता हो, जसले अन्तरदेशीय अपराधविरुद्ध गरिने कारबाही र अनुसन्धानका क्रममा चाहिने सूचनालाई एकीकृत गर्न मद्दत पुर्याउँछ।’
नेपाल कानुन आयोगका पूर्वाध्यक्ष माधव पौडेल यसबाट दुई देशका कानुनी निकायबीच सूचना आदान–प्रदान, अनुसन्धानका प्रमाणहरू साभेदारी गर्न, अभियोजन प्रक्रियामा सहयोग तथा अपराधीमाथिको अनुसन्धानमा समन्वय गर्ने बाटो खुला गर्ने बताउँछन्।
‘नेपाल र भारतबीच विगत केही वर्षयता आपसी कानुनी सहयोगबारे छलफल हुँदै आएको थियो,’ उनले नेपालखबरसँग भने, ‘सन्धिको मसौदा दुवै देशका कानुन मन्त्रालय र न्यायिक निकायबीचको सहमतिपछि तयार हुन्छ। अहिले पनि त्यसै गरियो होला। अब यो सन्धि लागू हुनका लागि दुवै देशका संसदबाट अनुमोदन आवश्यक हुने कानुनी व्यवस्था छ। यसमा दुई देशबीच सहजीकरण भएरै काम अघि बढेको हुनुपर्छ।’
उक्त सन्धिले आपराधिक मामिलामा अनुसन्धान, प्रमाण संकलन, अभियोजन र कानुनी सहयोगका क्षेत्रमा दुई देशबीच सहयोग सुदृढ गर्ने विश्वास गरिन्छ। यसअघि नेपाल र भारतबीच आपसी कानुनी सहयोगबारे प्रारम्भिक मसौदा तयार पारिएको थियो।
पूर्वसचिव सापकोटाले यसले अपराध नियन्त्रण पारदर्शी हुने र सहजीकरण गर्न पनि सहयोग गर्ने बताए।
‘पारस्परिक कानुनी सहायता सन्धि लागू भएपछि अन्तरदेशीय अपराध, विदेशी नागरिक संलग्न ठगी, औषधि कारोबार र डिजिटल अपराधको अनुसन्धानमा सहयोग पुग्नेछ,’ उनले भने।
दुई देशका सरकारबीच अपराध र अनुसन्धानका सूचना आदानप्रदानमा पनि सहजीकरण हुने उनको भनाइ छ।
पारस्परिक कानुनी सहायता भनिए पनि हिरासतमा भएका व्यक्तिलाई पनि अनुसन्धानका लागि अस्थायी रूपमा हस्तान्तरण गर्न सकिने या नसकिने स्पष्ट गरिएको छैन।
अहिले भारतसहितका केही मुलुकसँग सुरक्षा संयन्त्रले सन्धिबिना नै अनौपचारिक रूपमा कसुरदारलाई गोप्य रूपमा हस्तान्तरण गरिरहेका छन्। भारतले पनि नेपालसँग यसबारे सन्धि गर्न लामो समयदेखि प्रस्ताव राख्दै आएको छ।
यो सम्झौता गर्न संलग्न नेपाली अधिकारीहरूका अनुसार नेपाल आउने पाकिस्तानीहरू माथि निगरानी बढाउनका लागि पनि भारतले सम्झौता स्वीकृत गर्न चाहिरहेको थियो।
२०६० सालमा नेपाल र भारतबीच सचिवस्तरमा सुपुर्दगी सन्धि गर्ने गरी हस्ताक्षर पनि भएको थियो। तर, मन्त्रिपरिषद्ले स्वीकृत गरेन। २०६३ सालमा पनि तत्कालीन गृहमन्त्री कृष्णप्रसाद सिटौलाले सन्धिमा हस्ताक्षर गर्न खोज्दा माओवादीको विरोधपछि रोकिएको थियो।
प्रतिक्रिया