युनिकोड
मनाङ निर्वाचन क्षेत्र १ (२) को उपनिर्वाचन स्थगन गर्नेबारे छलफल भइरहेको छ।
निर्वाचन आयोगमा छलफल अहिले पनि जारी रहेको छ। आयोगको बैठक अहिले पनि चलिरहेको कार्यवाहक प्रमुख निर्वाचन आयुक्त रामप्रसाद भण्डारीले नेपालखबरलाई जानकारी दिए।
आयोगका पदाधकिारीले यसअघि अर्थमन्त्री र गृहमन्त्रीसँग यसबारे छलफल गरेका थिए।
‘आम निर्वाचनदेखि मनाङको उपनिर्वाचनबारे (सरकारसँग) कुरा भएको छ। अहिले हामी आन्तरिक छलफलमा छौँ। केहीबेरमा विज्ञप्ति जारी गर्छौँ,’ भण्डारीले भने।
गत भदौ १३ गते बसेको आयोगको बैठकले मनाङमा कात्तिक १७ गते उपनिर्वाचन गर्ने निर्णय गरेको थियो।
सर्वोच्च अदालतको आदेशपछि गण्डकी प्रदेशसभा सदस्य राजीव गुरुङ (दीपक मनाङे) पदमुक्त भएपछि त्यो क्षेत्र रिक्त छ।
प्रदेश सभा सदस्यको कार्यकाल ६ महिनाभन्दा बढी अवधि बाँकी रहँदा उपनिर्वाचन गर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ। मनाङ क्षेत्र नम्बर १ (२) २०८१ कात्तिक २० गतेदेखि रिक्त छ।
प्रदेशसभा सदस्य मनाङेलाई पदमुक्त गर्न सर्वोच्च अदालतले फैसला गरेको थियो। सर्वोच्चको फैसलाको पूर्णपाठ सार्वजनिक भएपछि आयोगले मनाङमा उपनिर्वाचन घोषणा गरेको थियो।
यो क्षेत्रबाट २०७४ र २०७९ को प्रदेशसभा सदस्य चुनावमा मनाङे निर्वाचिन भएका थिए। चक्रे मिलनको हात छिन्ने गरी भएको घटनामा उनीमाथि ज्यान मार्ने उद्योगको अभियोगमा उच्च अदालत पाटनको निर्णय सदर गर्दै सर्वोच्च अदालतले गत वर्ष कैद सजाय सुनाएको थियो।
प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउत, न्यायाधीशहरू सपना प्रधान मल्ल, कुमार रेग्मी, हरिप्रसाद फुयाल र कुमार चुडालको संवैधानिक इजलासले मनाङेलाई गत २० कात्तिक २०८१ देखि प्रदेशसभा सदस्यको रूपमा अयोग्य ठहर गरेको हो। उनले थप ६ वर्ष निर्वाचन लड्न नपाउने भएका छन्।
प्रतिक्रिया