युनिकोड
सोमबार बिहान ११ बजे प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा मन्त्रिपरिषदको नियमित बैठक सुरु भयो।
बैठक सुरु गर्दै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले भने, ‘पहिले नियमित छलफल सुरु गरौँ। अन्तिममा म केही कुरा भन्नेछु।’
त्यसपछि निकैबेर नियमित विषयवस्तुमा छलफल भयो।
बैठकको अन्त्यमा प्रधानमन्त्री ओलीले राजनीतिक दलसम्बन्धी कानुन र संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी केही व्यवस्था संशोधन गर्न अध्यादेश ल्याउने प्रस्ताव गरे। राजनीतिक दल विभाजनसम्बन्धी व्यवस्था खुकुलो पार्नुपर्ने उनको प्रस्ताव थियो।
प्रधानमन्त्रीको प्रस्तावले केही मन्त्रीहरु झस्किए। अरुहरु चुप लागे।
बैठकमा परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवाली, कृषिमन्त्री घनश्याम भुसाल र ऊर्जामन्त्री वर्षमान पुनले असन्तुष्टि जनाए। उनीहरुको प्रश्न थियो– महामारी भोगिरहेको अहिलेको अवस्थामा त्यस्तो अध्यादेश ल्याउन खोज्नुको कारण के हो?
प्रधानमन्त्री ओलीले लोकतन्त्रमा विभाजन वा एकताजस्ता विषय दलको अधिकार क्षेत्रभित्र पर्ने तर्क गरे। तर, अध्यादेश यतिबेलै ल्याउनुको कारणबारे उनले सीधा जवाफ दिएनन्।
‘यो अध्यादेश ल्याउनुको कारण के हो भन्ने विषयमा प्रधानमन्त्री बोल्नु भएन। त्यस विषयमा तीन मन्त्री बाहेक अरुले प्रश्न पनि गर्नु भएन,’ बालुवाटारमा मन्त्रीपरिषद बैठक सकेर सिंहदरबारस्थित कार्यकक्षमा आइपुगेका एक मन्त्रीले नेपालखबरसँग भने, ‘अहिले संकटको अवस्थामा प्रधानमन्त्रीले कुन मनसायले यस्तो प्रस्ताव ल्याउनु भएको हो। हामीले बुझ्न सकेका छैनौँ।’
ती मन्त्रीका अनुसार मन्त्रीहरुको असन्तुष्टिपछि प्रधानमन्त्रीले उही जवाफ दोहोर्याएका थिए– दल विभाजन सम्बन्धी व्यवस्था लोकतन्त्रसम्मत नै छ, यो जनताको अधिकार हो।
देश लकडाउनमा रहेको बेला, नेपाल मात्र होइन, विश्व नै कोरोना महामारीसँग जुधिरहेका बेला दल विभाजनको व्यवस्था परिवर्तन गर्न अध्यादेश ल्याउने आवश्यकता प्रधानमन्त्रीलाई किन पर्यो?
मन्त्रिपरिषद् बैठकपछि अन्य केही मन्त्रीहरुसँग जिज्ञासा राख्दा उनीहरुले पनि यसबारे अनभिज्ञता जनाए।
‘मलाई केही थाहा छैन, एक दुई दिनमा प्रष्ट होला’, सिंहदरबारमै भेटिएका अर्का एक मन्त्रीले यति मात्रै भने, ‘केही संकेत पनि थिएन, सबै मन्त्रीहरु यस विषयमा अन्यौलमै हुनुहुन्छ। प्रधानमन्त्रीले कसैसँग सल्लाह गर्नु भएको देखिएन।’
मन्त्रिपरिषदको निर्णयलगत्तै नेकपामा यसबाट ठूलो तरंग उत्पन्न भयो। उर्जामन्त्री वर्षमान पुन, कृषिमन्त्री घनश्याम भुसाल, वनमन्त्री शक्ति बस्नेत, खानेपानी मन्त्री बिना मगरलगायत उर्जा मन्त्रालयमा भेला भएर केहीबेर छलफल गरे।
त्यसपछि उर्जामन्त्री पुन, शिक्षामन्त्री गिरिराजमणि पोखरेललगायतका मन्त्रीहरु अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई भेट्न खुमलटार पुगे।
मन्त्रीहरुसँग छलफल गरेपछि अध्यक्ष प्रचण्डले प्रधानमन्त्री ओलीलाई फोन गरे। प्रचण्ड निकट एक नेताका अनुसार प्रचण्डले ‘सचिवालयको बैठक राखौं नत्र सचिवालयका हामी उपलब्ध साथीहरू यतै बैठक बस्छौं’ भनेपछि ओली बालुवाटारमा बैडक गर्न तयार भए।
सचिवालयको बैठकको सुरुमै प्रधानमन्त्री ओलीले ‘संवैधानिक परिषदलाई सक्रिय गराउन यो अध्यादेश ल्याइएको र नेकपा लक्षित नरहेको’ स्पष्टीकरण दिए। बैठकमा अध्यक्ष प्रचण्डसहित केही नेताले अध्यादेश ल्याउन अहिले उपयुक्त समय नभएको बताएका थिए भने केही ओलीको समर्थनमा उभिएका थिए। बैठक चलिरहेकै बेला राष्ट्रपतिबाट अध्यादेश जारी भएको खबर आएपछि केहीले थप छलफलको औचित्य नरेहको टिप्पणी गरे।
सचिवालय बैठक चलिरहँदा सोमबार साँझ नै राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले राजनीतिक दलसम्बन्धी (दोस्रो संशोधन) अध्यादेश र संवैधानिक परिषदसम्बन्धी (पहिलो संशोधन) अध्यादेश जारी गरेकी छन्।
सिफारिस भएलगत्तै राष्ट्रपतिबाट जारी भएको अध्यादेशलाई आजै राजपत्रमा प्रकाशित गरिएको छ।
त्यसलगत्तै बैठक सकियो र ओली राष्ट्रपति भण्डारीलाई भेट्न भन्दै शीतलनिवासतर्फ लागे।
प्रधानमन्त्री ओली र अध्यक्ष प्रचण्डबीच विवाद चुलिएको चर्चा भइरहेका बेला अध्यादेश ल्याइएपछि सत्तारुढ दलभित्रको फाटो चरम विन्दुमा पुगेको विश्लेषण गरिएको छ।
ओलीको यो कदमले देशलाई संकटका बेला अस्थिरतातर्फ धकेल्ने नेकपाका अधिकांश नेताको तर्क छ। ओलीले आकस्मिक कदम चालेकाले धेरै नेताहरू यसको उद्देश्यबारे अहिले प्रष्ट भैसकेका छैनन्।
केही नेताहरुले भने ओलीको कदमको बचाव गरेका छन्।
‘नेकपाको विषय होइन। यो मधेसी दल र प्रदेश २ को सरकारसँग सम्बन्धित छ,’ ओलीनिकट एक नेताले भने, ‘प्रदेश र केन्द्र दुवैमा नयाँ राजनीतिक समीकरणसँग सम्बन्धित विषय हो यो।’
तर, यसका लागि अहिले उपयुक्त समय नभएको ती नेताले बताए।
‘राम्रोसँग कार्यान्वयन नगरे प्रधानमन्त्रीलाई नै यसले ब्याक फायर हुनसक्छ,’ ती नेताले भने, ‘सचिवालयले यो विषयलाई कसरी लिन्छ हेर्न बाँकी छ।’
पूर्वसूचना तथा सञ्चारमन्त्री गोकुल बाँस्कोटाले अध्यादेश मधेसवादी दलप्रति मात्रै लक्षित नभएको बताए।
‘यो कसैलाई ताकेर ल्याइएको हो, सबैका लागि हो,’ प्रधानमन्त्री ओली निकट बाँस्कोटाले भने, ‘दलहरु कानुनले भन्दा बढी दर्शनमा आधारित सिद्दान्त, विचार, उद्देश्य सहितको संगठनात्मक तथा भावनात्मक प्रणालीमा एकतावद्ध भएका हुन्छन्। त्यसैले यसबाट पार्टी फुट्छ भनेर तरंगित हुन आवश्यक छैन।’
ओलीको कदमलाई लिएर नेकपाभित्रै व्यापक असन्तुष्टि पैदा भएको छ। जुनसुकै नियतले ल्याइएको भएपनि सो अध्यादेशका लागि यो उपयुक्त समय नभएको केन्द्रीय सदस्य विजय पौडेलले बताए।
‘अहिले यो संकटमा सबै राजनीतिक दलहरुलाई मिलाएर लैजाने हो। कुनै दललाई विभाजन गर्ने बेला होइन यो,’ पौडेलले नेपालखबरसँग भने, ‘अहिले यस्तो विषयमा लाग्न आवश्यक छैन।’
विपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले प्रधानमन्त्रीको कदम गैरजिम्मेवारपूर्ण र आपत्तिजनक भएको बताएको छ।
प्रतिक्रिया